केवल इसलिए कि मृतक 100% जलने से घायल था, यह नहीं कहा जा सकता कि वह मरने से पहले बयान देने में असमर्थ था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि मृतक 100% जलने के कारण घायल था, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह मरने से पहले बयान देने में असमर्थ था/थी, जिसे उसका मरने से पहले दिया गया बयान (dying declaration) माना जा सकता था।

इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह थी कि पीड़ित 100% जल चुका था और वह पहले से ही गंभीर स्थिति में था और इससे आगे भी उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यह तर्क दिया गया कि ऐसी गंभीर और बिगड़ती हालत में वह उचित, सुसंगत और समझदारी भरा बयान नहीं दे सकता था। इस मामले के अभियुक्तों को शेर सिंह की मौत का दोषी ठहराया गया और जिन्होंने उसे आग में डाल दिया था।

इस तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा,

"जलने के कारण आई चोटों की सीमा और गंभीरता के बावजूद, जब डॉक्टर ने होशो हवास में बयान देने के लिए पीड़ित को फिट स्थिति में प्रमाणित किया था और बयान दर्ज करने वाला व्यक्ति भी पीड़ित के बयान देने के लिए उसकी फिटनेस के बारे में संतुष्ट था तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि किसी भी अंतर्निहित या स्पष्ट दोष के रूप में मरने से पहले दिए गए बयान को खारिज नहीं किया जा सकता।"

अपीलकर्ताओं की ओर से जो तर्क दिया गया है, उसके विपरीत, हमारा विचार है कि मृत्यु के बिंदु पर पहुंच चुके किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत की मान्यता में इसका मूल सिद्धांत है कि जीवन के अंतिम बिंदु पर झूठ की हर मंशा को हटा दिया जाता है।

वर्तमान मामले की तरह आग से जले पीड़ित व्यक्ति के लिए चोट की गंभीरता पीड़ित में जीवन की कम होती उम्मीद के प्रति एक स्पष्ट संकेत है और स्वीकृत सिद्धांतों पर जीवन की आशा को कम करने का त्वरण केवल झूठ या अनुचित उद्देश्य की संभावना को कम कर सकता है। बेशक, यह इस सिद्धांत का समर्थन नहीं कर सकता कि चोट की गंभीरता खुद मरने से पहले दिए गए बयान की विश्वसनीयता का नेतृत्व करेगी।

जैसा कि देखा गया है अभी भी कुछ अंतर्निहित दोष हो सकते हैं, जिसके लिए एक बयान, भले ही वह मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में दर्ज किया गया हो, उस पर बिना सह-संबंध के भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रत्यय इस उद्देश्य को मानने के लिए होगा कि महज 100% जलने से आई चोटों के लिए यह नहीं कहा जा सकता कि पीड़ित एक बयान देने में असमर्थ था जिसे मरने से पहले दिए गए बयान (dying declaration) के रूप में माना जा सकता था। "

इस मामले में, न्यायालय ने यह भी देखा कि, एक विशेष बयान, जब मृत घोषित होने के रूप में पेश किया जाता है और न्यायिक जांच की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो इसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज नहीं किया गया है या पुलिस अधिकारी ने उक्त बयान के समय उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा सत्यापन प्राप्त नहीं किया है।

इस फैसले में पीठ ने विभिन्न मिसालों में वर्णित सिद्धांतों को भी संक्षेप में प्रस्तुत किया है :

i) मरने से पहले दिया गया बयान बिना किसी समर्थन के भी सज़ा के लिए एकमात्र आधार हो सकता है, अगर यह न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करता है।

ii) न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि बयान देने के समय घोषणाकर्ता स्वस्थ मानसिक स्थिति में था और यह एक स्वैच्छिक बयान था, जो ट्यूटरिंग, प्रॉम्प्टिंग या किसी कल्पना का परिणाम नहीं था।

iii) जहां मरने से पहले दिया गया बयान संदेहास्पद है या किसी भी दुर्बलता से ग्रस्त है, जैसे कि घोषणाकर्ता की स्वस्थ मानसिक स्थिति चाहना, या प्रकृति अनुकूल तो इसे बिना किसी पुष्ट प्रमाण के कार्रवाईए में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

iv) जब चश्मदीद गवाह पुष्टि करते हैं कि मृतक बयान देने के लिए एक फिट और सचेत स्थिति में नहीं था, तो मेडिकल राय नहीं ली जा सकती।

v) कानून यह नहीं कहता कि कौन मरने से पहले दिए गए बयान को रिकॉर्ड कर सकता है और न ही इसके लिए कोई निर्धारित प्रारूप या प्रक्रिया है, लेकिन मरने से पहले बयान रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए कि बयान देने वाला व्यक्ति फिट स्थिति में है और बयान देने में सक्षम है।

vi) यद्यपि मरने से पहले दिए गए बयान की रिकॉर्डिंग के लिए किसी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बिल्कुल आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, यह अपेक्षा की जाती है कि मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाए कि वे इस तरह के बयान को रिकॉर्ड करें और / या सत्यापन उस समय उपस्थित अन्य व्यक्तियों से प्राप्त करें।

vii) जलने के मामले के संबंध में, जलने का प्रतिशत और डिग्री अपने आप से मरने से पहले दिए गए बयान की विश्वसनीयता के लिए निर्णायक नहीं होगी और बयान देने वाले व्यक्ति के बयान का निर्णायक कारक उसके फिट और सचेत अवस्था के बारे में सबूत की गुणवत्ता होगी।

पीठ ने अंतत: धारा 302/34 आईपीसी के तहत अभियुक्तों की सजा को बरकरार रखा।

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