' PM नरेंद्र मोदी' फिल्म की रिलीज को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से इनकार किया, मंगलवार को सुनवाई

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि जब तक इस फिल्म के चित्रण के बारे में यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को किस तथ्य पर आपत्ति है, तब तक यह कदम नहीं उठाया जा सकता।

"पिछले 40 दिनों से पब्लिसिटी की जा रही है। यह संविधान के बुनियादी ढांचे पर सीधा हमला है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी देता है। अब तक किसी ने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन एक बार रिलीज होने के बाद यह कैसे हो सकता है?" सिंघवी ने प्रस्तुत किया। इसपर पीठ ने फिल्म देखने के बाद अर्जी दाखिल करने को कहा।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को आपत्तिजनक पाए गए हिस्सों को उजागर करना चाहिए और बताना चाहिए कि उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन क्यों लगता है।

यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है जो लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत का दिन है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत में आम चुनाव से पहले 23 अलग-अलग भाषाओं में "पीएम नरेंद्र मोदी" नामक फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट अमन पंवार द्वारा दाखिल रिट याचिका को 8 अप्रैल को सूचीबद्ध करने के लिए अपनी सहमति दी थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस एस. ए. बोबड़े के समक्ष इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ये फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होनी थी लेकिन अब मीडिया में खबर आई है कि फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज होगी।

याचिकाकर्ता के अनुसार जब फरवरी में यह घोषणा की गई थी कि मोदी पर एक फिल्म रिलीज होगी तो आने वाले दिनों में यह स्पष्ट रूप से साफ हो गया कि आगामी चुनावों के समन्वय में रिलीज होने वाली इस फिल्म का एकमात्र मकसद प्रचार करना है। यह फिल्म कलात्मक प्रेरणा से कम प्रेरित है और इसके बजाय आगामी चुनावों में दर्शकों और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।