ग्रीन पटाखे : PESO ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, नए फॉर्मूले तैयार किए गए, कम होगा प्रदूषण

CSIR-NEERI ने किया कुछ फॉर्मूले पर कार्य

पटाखों से ज्यादा प्रदूषण वाहनों से, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

पीठ ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि वो पटाखों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर एक तुलनात्मक रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में दाखिल करे।

जस्टिस एस. ए. बोबड़े ने कहा था कि यदि पटाखा व्यापार वैध है और उनके पास एक वैध लाइसेंस है तो अदालत इस पर कैसे प्रतिबंध लगा सकती है? क्या अदालत ने कभी भी अनुच्छेद 19 के तहत जीने के अधिकार के दृष्टिकोण से पटाखों पर प्रतिबंध के मुद्दे का परीक्षण किया है?

उन्होंने कहा था कि अन्य देशों की तुलना में भारत में पटाखे जोर-शोर से चल रहे हैं और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को देश के भीतर समान रूप से लागू करना संभव नहीं है।

वहीं केंद्र की ओर से पेश ASG आत्माराम नाडकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अब तक PESO और NEERI ने ग्रीन पटाखों का फॉर्मूला फाइनल नहीं किया है, क्योंकि पटाखों में खतरनाक रसायन बेरियम नाइट्रेट के इस्तेमाल पर रोक है। ग्रीन पटाखों के लिए लगातार प्रयोग जारी हैं।

पीठ ने पटाखा निर्माताओं के परामर्श से 2 वैज्ञानिक निकायों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने के बाद केंद्र और याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दायर करने के लिए कहा था।

इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ग्रीन पटाखे बनाने के लिए बेरियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट जैसे पारंपरिक कैमिकल की कम मात्रा के साथ कुछ अतिरिक्त योजक जोड़कर ग्रीन पटाखे बनाए जा सकते हैं।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील गोपाल शंकरनारायन ने बेरियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का विरोध किया था और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा था कि इन रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसे में केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपनी राय दे।

जस्टिस ए. के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने ये फैसला सुनाते हुए केंद्र के हलफनामे को मंजूर करते हुए कहा था कि कम शोर और प्रदूषण वाले सुधार वाली क्वॉलिटी के पटाखों की बिक्री व निर्माण हो जिनमे राख और धूल 20 फीसदी तक कम हो। इनका मानक PESO की विशेषज्ञ टीम तय करेगी ताकि पटाखों में चारकोल और बारूदी रसायन की मात्रा को पैरोटेक्नीक से तय करने के बाद ही मंज़ूरी दी जाएगी। ग्रीन फायर क्रेकर्स का इस्तेमाल किया जाए जो कम धुआं दें।

साथ ही कम धुंआ और आवाज वाले ऐसे पटाखे और आतिशबाज़ी जिनसे 30-35 फीसदी पीएम (पार्टिक्युलेट मैटर ) कम उत्सर्जित होता है। इनमें खतरनाक रसायन NOx और SO2 कम होता है। पीठ ने कहा था कि दिल्ली और NCR में जो पटाखे बनाए जा चुके हैं और शर्तों के मुताबिक नहीं हैं उन्हें अब बेचने की इजाजत नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अभी अदालत ने पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक पर विचार नहीं किया है और इसके लिए व्यापक रिसर्च और शोध का इंतजार है। जब ये रिपोर्ट आ जाएगी तो और भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।