सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु फिल्म ' Lakshmi's NTR ' पर AP हाई कोर्ट के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलुगु फिल्म 'Lakshmi's NTR' की रिलीज और प्रदर्शनी के लिए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है।

राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित बायोपिक अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. टी. रामा राव के जीवन पर आधारित है, जो उनकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के दृष्टिकोण से सुनाई गई है। इसे 29 मार्च को रिलीज़ किया जाना था।

लोकसभा चुनाव के नजदीक फिल्म की रिलीज पर तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने आपत्ति जताई थी और इसके सदस्यों ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक जनहित याचिका दायर की थी।

उन्होंने कहा है कि ये फिल्म टीडीपी के प्रति अत्यधिक अपमानजनक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसके निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपने व्यक्तिगत ट्विटर हैंडल में इसका टीज़र जारी किया था और लोगों से इस बारे में राय मांगी गई थी कि इस फिल्म से चुनावी फैसला प्रभावित होगा या नहीं।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार ये फिल्म चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए एक सोची समझी चाल थी और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

28 मार्च को जस्टिस ए. वी. शेषा साई और जस्टिस यू. दुर्गा प्रसाद राव की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की दलील में पाया कि चुनाव से पहले के महत्वपूर्ण चरण में फिल्म की स्क्रीनिंग एक राजनीतिक पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित करेगी और याचिकाकर्ताओं की दलीलों में उच्च न्यायालय को पहली नजर में मेरिट दिखाई दी।

इसलिए अदालत ने निर्माता को 3 अप्रैल को 4 बजे फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया और तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी।

इस आदेश को चुनौती देते हुए फिल्म के निर्माता राकेश रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित करने में अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, क्योंकि न्यायाधीशों को फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित करने और यह तय करने की अधिकारिता नही है कि इस फिल्म को रिलीज किया जाए या नहीं।