सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव कांड के मामलों को दिल्ली ट्रांसफर किया, CBI को दो हफ्ते में सड़क हादसे की जांच पूरी करने को कहा, पीड़िता को 25 लाख का मुआवजा [आर्डर पढ़े]

इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को 2 सप्ताह के भीतर रायबरेली हादसे की जांच पूरी करने का निर्देश दिया है और दिल्ली की तीस हजारी के जिला जज धर्मेश शर्मा को तुरंत ट्रायल शुरू कर 45 दिनों में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

पीठ ने सीबीआई अधिकारियों को कोर्ट में बुलाकर इस केस की जानकारी लेने के बाद पीड़िता, उसके परिवार, वकील व उसके परिवार को CRPF की सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं।

इसके अलावा पीठ ने लखनऊ के अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भी गौर किया जिसमें यह कहा गया कि पीड़िता व उसके वकील को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा सकता है। हालांकि अस्पताल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। इस पर पीठ ने पीड़िता के वकील को यह निर्देश लाने के लिए कहा है कि क्या वो दोनों को दिल्ली लाना चाहते हैं। साथ ही पीड़ित पक्ष ने पीड़िता के चाचा को रायबरेली की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की गुहार लगाई जिस पर पीठ ने राज्य सरकार का पक्ष पूछा है। इन दोनों मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

उन्नाव की घटना के संबंध में दायर हुए थे 4 मामले

वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह सूचित किया कि उन्नाव की घटना के संबंध में कुल मिलाकर 4 मामले दर्ज किए गए थे। पहले भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा कथित रूप से लड़की के साथ बलात्कार का मामला था। सामूहिक बलात्कार के लिए एक और मामला दर्ज किया गया है, जो कथित तौर पर भाजपा विधायक द्वारा अपराध के एक सप्ताह बाद किया गया था। तीसरा मामला पीड़िता के पिता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उस मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई।

पीड़िता की मां ने यह शिकायत दर्ज की है कि उनकी मौत हिरासत में यातना के कारण हुई थी और इस संबंध में चौथा मामला दर्ज किया गया है। यूपी सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सड़क दुर्घटना की घटना को भेजा है और बलात्कार मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर दुर्घटना के संबंध में हत्या और आपराधिक साजिश के लिए मामला दर्ज किया गया है।

दरअसल उन्नाव कांड मामले में बलात्कार पीड़िता के परिवार द्वारा आरोपियों की धमकी और सुरक्षा देने की गुहार लगाने वाले पत्र पर संज्ञान लेते हुए CJI की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे न्यायिक तौर पर विचार करने का फैसला किया था। बुधवार को पीठ ने सुप्रीम कोर्ट सेकेट्री जनरल से रिपोर्ट भी मांगी कि 12 जुलाई को भेजे गए पत्र को मंगलवार दोपहर तक उनके संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया।

पीठ ने इस मामले को उस समय संज्ञान में लिया था जब POCSO मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील वी. गिरी ने मामले का उल्लेख किया और कहा कि एक गंभीर मामला हुआ है इसलिए मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए।

12 जुलाई को लिखे गए पत्र में बलात्कार पीड़िता के परिवार ने यह शिकायत की थी कि उन्हें आरोपियों के लोगों की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके द्वारा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई गई थी। पत्र में कहा गया है कि आपराधिक धमकी और हमलावरों की तस्वीरों की एक वीडियो-रिकॉर्डिंग पत्र के साथ संलग्न की गई हैं।