सुप्रीम कोर्ट को मिले चार नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब क्षमता के मुताबिक 31 जज

कॉलेजियम ने अपनी सिफारिश को वापस केंद्र को भेजते हुए कहा था कि वरिष्ठता को इन मामलों में अवश्य देखा जाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये भी तय किया है कि वरिष्ठता के अलावा किसी हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए उसकी योग्यता को उससे ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए।

दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की उस सिफारिश को वापस लौटा दिया था। केंद्र सरकार ने वरिष्ठता क्रम के आधार पर कॉलेजियम को ये सिफारिश वापस भेजी थी। 12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ए. एस. बोपन्ना को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग एक दशक के बाद अनुसूचित जाति श्रेणी का एक जज होगा। वो 2025 को देश के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे।