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सुप्रीम कोर्ट ने 20 IAS और IPS अफसरों को काडर आवंटन में राहत दी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन

Live Law Hindi
18 May 2019 3:51 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने 20 IAS और IPS अफसरों को काडर आवंटन में राहत दी, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में संशोधन
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वर्ष 2018 बैच के लिए केंद्र की काडर आवंटन प्रक्रिया को चुनौती देने वाले 20 प्रशिक्षु IAS और IPS को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस वर्ष राज्य के काडर में एक पद बढ़ाकर समायोजित किया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया जिसमें वर्ष 2018 बैच के IAS और IPS अधिकारियों के पूरे काडर आवंटन को रद्द कर दिया था।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हुई तारीफ
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अवकाश पीठ ने इस मामले में उच्च न्यायालय में संपर्क करने वाले 18 याचिकाकर्ताओं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) जाने वाले 2 याचिकाकर्ताओं के प्रति "अनुकरणीय निष्पक्षता" दिखाने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रशंसा की कि उन्हे संबंधित विकल्पों में '99' पर विचार किए बिना समायोजित किया जा सकता है।

वर्ष 2018 बैच के लिए केंद्र की काडर आवंटन नीति के अनुसार उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म में जोन और काडर में कोई वरीयता नहीं होने के लिए "99" दर्ज करना था।

"यह इस वर्ष संबंधित राज्य काडर में एक पद बढ़ाकर किया जाएगा, जिसे आने वाले वर्षों में समायोजित करना होगा। सुझाव को उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकार किया गया है," पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह "अनुकरणीय निष्पक्षता" है। मेहता ने यह सुझाव दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करने वाली पीठ ने केंद्र को 20 प्रशिक्षु अधिकारियों को सॉलिसिटर जनरल द्वारा सुझाए गए तरीके से समायोजित करने का निर्देश दिया है।

"यह फैसला है असाधारण"
पीठ ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह के फैसले को एक असाधारण मामले के रूप में दिया जा रहा है और इसे उसी बैच के अन्य उम्मीदवारों के लिए या भविष्य में मिसाल नहीं माना जाएगा क्योंकि इन 20 व्यक्तियों ने अदालत/ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था।"

अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा, "यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य उम्मीदवारों के मूल काडर आवंटन में गड़बड़ी नहीं होगी।" हालांकि पीठ ने कहा कि, "कानून के सभी प्रश्न खुले रखे जा रहे हैं।"

कार्यालय ज्ञापन की भाषा थी 'अत्यंत अस्पष्ट'
अदालत में दलीलों के दौरान पीठ ने कहा कि यह एक "बहुत गंभीर मामला" है और काडर आवंटन नीति से संबंधित 5 सितंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन की भाषा "अत्यंत अस्पष्ट" थी।

पीठ ने मेहता से कहा, "आपका परिपत्र अधिक स्पष्ट होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो आपको उदाहरण भी देना चाहिए।" हालांकि मेहता ने कहा कि लगभग 400 उम्मीदवारों में से केवल 19 उम्मीदवारों ने काडर आवंटन प्रक्रिया पर शिकायतें दी हैं।

उन्होंने यह कहा कि प्रशिक्षु आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा और स्थानीय राजस्व कानूनों के अनुसार प्रशिक्षण लिया है, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के फैसले को केंद्र ने दी थी चुनौती
इससे पहले 13 मई को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के 3 मई के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका को सुनने के लिए सहमति व्यक्त की थी जिसमें नई नीति के तहत वर्ष 2018 बैच के IAS और IPS अधिकारियों के काडर आवंटन को रद्द कर दिया था और नए काडर आवंटन का आदेश दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को यह मानते हुए राहत देने की इच्छा है कि उन्होंने बहुत जल्द और अग्रिम स्तर पर अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

उच्च न्यायालय का फैसला 4 याचिकाओं पर आया
उच्च न्यायालय का फैसला सिविल सेवा परीक्षा (CSE), 2017 के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के उम्मीदवारों को काडर आवंटित करने की केंद्र सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाले विभिन्न अधिकारियों द्वारा दायर 4 याचिकाओं पर आया था।

याचिका में की गयी मांग
इस याचिका में 5 सितंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) की सही ढंग से व्याख्या करके, ऑनलाइन रूप में इंगित मेरिट और वरीयताओं के आधार पर, सीएसई, 2017 में चयनित आईपीएस उम्मीदवारों को संबंधित काडर आवंटित करने के लिए केंद्र को एक नई सूची जारी करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

दलीलों में यह दावा किया गया था कि अधिकारियों द्वारा अपनाई गई काडर आवंटन नीति 2017 की व्याख्या घोर अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमानी थी। काडर आवंटन नीति पर 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार राज्यों और संयुक्त कैडरों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।

उस नीति के अनुसार उम्मीदवारों को पहले विभिन्न क्षेत्रों के बीच वरीयता के अवरोही क्रम में अपनी पसंद बताने की आवश्यकता थी। इसके बाद उम्मीदवार प्रत्येक पसंदीदा क्षेत्र से काडर की प्राथमिकता का संकेत देंगे। इसके बाद उम्मीदवार हर पसंदीदा क्षेत्र के लिए अपनी दूसरी काडर वरीयता का संकेत देंगे। ये समान प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी काडर के लिए उम्मीदवार द्वारा इंगित नहीं किया जाता।

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