ब्रेकिंग : इन-हाउस पैनल ने CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज की, नहीं होगी रिपोर्ट सार्वजनिक

उसने यह भी उल्लेख किया है कि उसके मामले के गवाह न्यायालय के कर्मचारी हैं और उनकी समिति के सामने बिना किसी डर के पेश होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। साथ ही उन्होंने असंतोष व्यक्त किया कि कार्यस्थल अधिनियम (महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम) 2013 और विशाखा मामले के दिशानिर्देशों के तहत पैनल के गठन में प्रक्रिया का पालन करने की उनकी मांग को संबोधित नहीं किया गया।

महिला कर्मी ने यह भी कहा था कि, 20 अप्रैल को जिस दिन उसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भेजा गया था, उस दिन हैदराबाद में एक कार्यक्रम में बोलते हुए जस्टिस रमना ने उसके आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके कारण जस्टिस रमना ने इस पैनल से खुद को अलग कर लिया और उनकी जगह जस्टिस इंदु मल्होत्रा ​​को पैनल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था।