डॉक्टरों की हड़ताल : कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश जारी करने से किया इनकार, ममता सरकार को हल निकालने को कहा

मुख्य न्यायाधीश टी. बी. एन. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष की पीठ ने राज्य सरकार से हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम फिर से शुरू करने और रोगियों को सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बातचीत करने को कहा है।

अदालत ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह सोमवार रात शहर के एक अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों पर हुए हमले के बाद उठाए गए कदमों से पीठ को अवगत कराए

मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को उस शपथ की याद भी दिलाई जो वे सभी रोगियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए लेते हैं। पीठ ने याचिका की आगे की सुनवाई के लिए 21 जून की तारीख तय की है।

गौरतलब है कि कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा 2 डॉक्टरों की बेरहमी से पिटाई के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल का आह्वान किया है।