Top
Begin typing your search above and press return to search.
ताजा खबरें

अलग रह रहे विवाहित जोडे़ के वैवाहिक अधिकारों की बहाली करने की अदालती शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई

Live Law Hindi
6 March 2019 3:35 AM GMT
अलग रह रहे विवाहित जोडे़ के वैवाहिक अधिकारों की बहाली करने की अदालती शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ करेगी सुनवाई
x

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अलग रह रहे किसी विवाहित जोड़े के संवैधानिक अधिकारों की बहाली का निर्देश देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा अदालतों को दी गई शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 3 जजों की पीठ को भेज दिया।

अब यह पीठ ही तय करेगी कि पत्नी या पति के 'वैवाहिक अधिकारों' की बहाली से संबंधित हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 संवैधानिक तौर पर वैध है या नहीं।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने ये कदम उस याचिका के संबंध में उठाया जिसके तहत सक्षम न्यायालय डिक्री द्वारा पति या पत्नी को एक साथ रहने या सहवास करने के निर्देश जारी कर सकता है।

पीठ ने गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की दलीलें सुनने के बाद केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले को 3 जजों की पीठ के समक्ष पोस्ट किया।

याचिकाकर्ताओं ओजस्वा पाठक और मयंक गुप्ता के अनुसार यह प्रावधान संवैधानिक अधिकारों की बहाली के लिए वैधानिक योजना प्रदान करते हैं। भारत में कानूनी योजना के तहत एक पति या पत्नी अपने जीवनसाथी को सहवास करने और संभोग में भाग लेने का निर्देश देने वाली डिक्री का हकदार है। यदि पति या पत्नी पुनर्स्थापना के आदेश की अवज्ञा करेंगे तो पति/पत्नी द्वारा संपत्ति की कुर्की के रूप में जबरदस्त उपायों के लिए भी हकदार हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों की बहाली प्रदान करने वाला यह "विधायी पैकेज" असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं पर असम्बद्ध बोझ डालता है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) का उल्लंघन है। ये कानूनी ढांचा सामंती अंग्रेजी कानून पर आधारित है, जो एक महिला को अपने पति की 'सपंत्ति' मानता है। यह पितृसत्तात्मक लिंग रूढ़िवादिता में डूबा हुआ है और संविधान के अनुच्छेद 15 (1) का उल्लंघन है।

'निजता के अधिकार' के फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ये कानूनी ढांचा निजता के अधिकार, व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तियों (दोनों पुरुषों और महिलाओं) की गरिमा, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी हैं, का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकारों की बहाली के उपाय को भारत की किसी भी निजी कानून व्यवस्था ने मान्यता नहीं दी। सामंती अंग्रेजी कानून में इसकी उत्पत्ति हुई है, जो उस समय एक पत्नी को पति की संपत्ति मानता था।

याचिका में कहा गया है कि यूनाइटेड किंगडम ने स्वयं वर्ष 1970 में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के उपाय को समाप्त कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि अब समाज बदल रहा है जहां सामाजिक स्वायत्तता, गरिमा और किसी व्यक्ति की खुशी में निजी हितों को सामाजिक नैतिकता या पारिवारिक जीवन जैसी चिंताओं से पहले रखा जाता है।

इस प्रकार राज्य के लिए वैवाहिक अधिकारों से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई हित मौजूद नहीं है। उनके अनुसार पुनर्स्थापना की डिक्री के परिणाम के चलते महिला को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है - जिसे अपने वैवाहिक घरों और जिम्मेदारियों पर वापस जाना पड़ता है। इस तरह से इस प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर रद्द किया जा सकता है।

Next Story