PMLA के बारे में कुछ जानकारी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएलए") को एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, -

1. गंभीर अपराधों की आय के शोधन को रोकने के लिए।

2. धन शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान करने के लिए।

3. धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना के लिए।

4. उससे संबंधित मामलों के लिए।

भले ही पीएमएलए को 17-01-2003 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और 20-01-2003 को प्रकाशित किया गया, लेकिन इसे 01-07-2005 को ही लागू किया गया।

2. "धन शोधन" में वित्तीय परिसंपत्तियों को छिपाने की प्रक्रिया शामिल है, ताकि उन परिसंपत्तियों को बनाने वाली "अवैध गतिविधि" का पता लगाए बिना उनका उपयोग किया जा सके। यह किसी वैध व्यवसाय या विदेशी बैंक के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन को सम्मानजनक या वैध दिखाने के लिए उसका प्रसंस्करण करने का कार्य है।

"मनी लॉन्ड्रिंग" की परिभाषा की बारीकी से जांच करने पर पता चलता है कि "अपराध की आय" पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित "मनी लॉन्ड्रिंग" के अपराध को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक घटक है, जो इस प्रकार है-

"3: मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध - जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में इसमें शामिल है, जिसमें अपराध की आय को छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी होगा।"

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, - (i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा पाया जाता है कि उसने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में लिप्त होने का प्रयास किया है या जानबूझकर सहायता की है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में शामिल है, अर्थात्:-

a) छिपाना; या

b) कब्जा; या

c) अधिग्रहण; या

d) उपयोग; या

e) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या

f) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना।

किसी भी तरह से;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय को छिपाने या कब्जे या अधिग्रहण या उपयोग या इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करने या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करने के द्वारा आनंद ले रहा है। पीएमएलए की धारा 4 जो "मनी लॉन्ड्रिंग" के लिए सजा का प्रावधान करती है, इस प्रकार है -

"4: मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सजा - जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करता है, उसे कम से कम तीन साल की कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी देना होगा।

बशर्ते कि जहां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल अपराध की आय अनुसूची के भाग ए के पैराग्राफ 2 के तहत निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित हो, इस धारा के प्रावधान इस प्रकार प्रभावी होंगे जैसे कि "जो सात साल तक बढ़ सकते हैं" शब्दों के लिए "जो दस साल तक बढ़ सकते हैं" शब्द प्रतिस्थापित किए गए हों।

पीएमएलए की धारा 2(यू) में "अपराध की आय" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है -

"अपराध की आय" का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य।

स्पष्टीकरण - संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई हो।"

3. इस प्रकार, नकदी के रूप में या अन्यथा अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाओं को बेचकर अर्जित की गई "संपत्ति" को अत्यधिक नकदी गहन व्यवसाय जैसे लॉन्ड्रोमेट या रेस्तरां के माध्यम से शोधन किया जा सकता है, जहां अवैध नकदी को व्यावसायिक नकदी के साथ मिलाया जाता है और इस तरह आपराधिक गतिविधि से प्राप्त धन की उत्पत्ति को अस्पष्ट किया जाता है। व्याकरण में "विधेय" शब्द का अर्थ है वह कार्य जो "विषय" ने किया, करता है या करने का प्रस्ताव करता है। कानून में, "विधेय अपराध" एक बड़े अपराध या अधिक जटिल आपराधिक गतिविधि का एक हिस्सा या घटक है जो अक्सर मनी लॉन्ड्रिंग या संगठित अपराध से जुड़ा होता है। "विधेय अपराध" अंतर्निहित आपराधिक कृत्य के रूप में कार्य करता है जो आय या धन उत्पन्न करता है। "वित्तीय आतंकवाद", "मादक पदार्थों की तस्करी", "हथियारों की तस्करी", "संगठित अपराध", "अपहरण", "जबरन वसूली", "नकली मुद्रा", "उत्पादों की जालसाजी और चोरी", "कालाबाजारी", "अवैध जुआ" आदि "विधेय अपराध" के उदाहरण हैं। भले ही "कर चोरी" एक निषिद्ध अपराध है, लेकिन यह अपने आप में एक "विधेय अपराध" नहीं है। लेकिन, यह "धन शोधन" के बराबर एक "विधेय अपराध" बन सकता है यदि कर चोरी से अर्जित अवैध लाभ का उपयोग किसी भी तरह के निवेश के लिए किया जाता है।खतरनाक व्यवसाय या किसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए और इस तरह के अवैध लाभ को बेदाग धन के रूप में पेश किया जाता है। इस प्रकार, कर चोरी के अवैध कार्य से यदि इस तरह की कर चोरी से उत्पन्न अवैध आय को अंततः लॉन्ड्रिंग (विदेशी बैंकों या वैध व्यवसायों में स्थानांतरित करके छुपाया जाता है) किया जाता है, तो ऐसी "कर चोरी" एक "पूर्वगामी अपराध" बन जाती है। एक सवाल उठ सकता है कि क्या कोई व्यक्ति जो अपने वैध "व्यापार-लाभ" में से अनजाने में किसी अन्य व्यवसायी को एक बड़ा दान देता है जो दान का उपयोग "मादक पदार्थों की तस्करी" के लिए करता है, वह मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है। मेरे अनुसार, इसका उत्तर नकारात्मक है क्योंकि दान की राशि "अपराध की आय" नहीं है और दानकर्ता को यह नहीं पता होता है कि दानकर्ता "पूर्वगामी अपराध" के लिए धन का उपयोग करेगा, जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि दानकर्ता किसी भी "पूर्वगामी अपराध" के लिए दोषी है।

4. दुर्भाग्य से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की ओर से ऐसे अधिकांश मामलों में दखल देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जहां पीएमएलए के अर्थ में कोई "अनुसूचित अपराध" किया गया हो। "अनुसूचित अपराध" के हर मामले में जरूरी नहीं कि कोई "पूर्वानुमानित अपराध" किया गया हो। एक लोकप्रिय गलत धारणा है कि "धन शोधन" का अपराध उसी समय आकर्षित होता है, जब कोई "अनुसूचित अपराध" किया जाता है। ऐसा नहीं है। पीएमएलए की "अनुसूची" के भाग ए से सी के अंतर्गत आने वाले किसी भी "अनुसूचित अपराध" का गठन अपने आप में जरूरी नहीं कि "पूर्वानुमानित अपराध" को जन्म दे, जब तक कि वह पीएमएलए की धारा 2 (यू) में परिभाषित "अपराध की आय" उत्पन्न न करे। स्थिति को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए, धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय "हत्या" का अपराध पीएमएलए की "अनुसूची" के भाग ए के पैराग्राफ 1 में सूचीबद्ध "अनुसूचित अपराधों" में से एक है। कोई व्यक्ति अपने कट्टर दुश्मन की हत्या करके उससे बदला ले सकता है। ऐसा अपराध अपने आप में आमतौर पर एक "पूर्वानुमान अपराध" नहीं हो सकता है क्योंकि यह किसी भी "अपराध की आय" को उत्पन्न नहीं करता है जिसे शोधित किया जा सके। इसी तरह, पीएमएलए की "अनुसूची" के भाग ए के पैराग्राफ 8 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध शामिल हैं। यदि कोई भ्रष्ट "लोक सेवक" रिश्वत लेता है और रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित अपनी पत्नी या बेटे के इलाज के लिए करता है। यहां वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी हो सकता है। लेकिन, किसी भी कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने पीएमएलए के तहत दंडनीय "मनी लॉन्ड्रिंग" का अपराध किया है। कोई व्यक्ति व्यवसाय के नियमों का सख्ती से पालन करके "शेयर बाजार" या "लॉटरी" या "घुड़दौड़" में एक संपन्न व्यवसाय कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का व्यवसाय जो आय उत्पन्न करता है, उस पर पीएमएलए तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक यह साबित न हो जाए कि उसका रिटर्न या लाभ पीएमएलए की धारा 2 (यू) में परिभाषित "अपराध की आय" से आया है या "अपराध की आय" की परिभाषा को आकर्षित करने वाली किसी आपराधिक गतिविधि के लिए उपयोग किया गया है।

5. इस लेख का उद्देश्य केवल मामले के उपरोक्त पहलू को उजागर करना है। मुझे नहीं पता कि भारत के सुप्रीम कोर्ट सहित संवैधानिक न्यायालयों के रिपोर्ट किए गए निर्णयों ने मामले के इस पहलू पर जोर दिया है या नहीं, क्योंकि उनमें से कई निर्णय ऐसे हैं जिन्हें टाला जा सकता है, जिससे उनमें से अनुपात का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

6. पीएमएलए द्वारा परिकल्पित "धन शोधन" के बारे में मेरी यही समझ है। जो कोई भी अन्यथा महसूस करता है, वह ऐसे सुधार के समर्थन में कानूनी कारणों के साथ मुझे सही करने के लिए स्वतंत्र है, यदि कोई हो।

लेखक जस्टिस वी रामकुमार केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। विचार व्यक्तिगत हैं