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क्या लंबी अवधि की कैद के बाद बरी हुए लोगों के लिए मुआवजा और क्षतिपूर्ति होनी चाहिए?

LiveLaw News Network
23 Aug 2021 12:14 PM GMT
क्या लंबी अवधि की कैद के बाद बरी हुए लोगों के लिए मुआवजा और क्षतिपूर्ति होनी चाहिए?
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मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है, वह यह है कि क्या लंबी अवधि की कैद के बाद बरी किए गए लोगों के लिए मुआवजे और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए? प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है- हां, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं विषय से परे जाना चाहूंगा; यह केवल जेल में रहने और बरी होने के लिए मुआवजे का सवाल नहीं है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कई अन्य घटनाएं हैं, जिनके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

सभी वक्ताओं ने संकेत दिया है कि देशद्रोह और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के कठोर कानून समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन मेरा विचार है कि ये कानून कहीं नहीं जा रहे हैं और कानून की किताबों पर बने रहेंगे। इसके उलट इस सूची में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) को जोड़ा जा रहा है। आपके पास मणिपुर और उत्तर प्रदेश में एनएसए के इस्तेमाल के उदाहरण हैं, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए के तहत जारी किए गए 90 से अधिक निवारक निरोध आदेशों को रद्द कर दिया। इसलिए, यह न केवल देशद्रोह और यूएपीए है, बल्कि हम असंतोष को दबाने और लोगों को राज्य से असहमत होने से रोकने के लिए एनएसए के बढ़ते उपयोग को देखने जा रहे हैं।

मुआवजे के विषय पर, मैं इतिहास में थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा हमारे न्यायशास्त्र में कोई नई बात नहीं है, हालांकि इन दिनों इस पर सक्रिय रूप से चर्चा हो रही है। मैं संक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पांच ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा।

पहला 1983 के रुदुल साह का है। उन्हें 1968 में एक मुकदमे के बाद बरी कर दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य से, वह बरी होने के बाद भी जेल में रहे और 14 साल बाद 1982 में रिहा हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 30,000 रुपए का मुआवजा दिया, जो उस समय काफी हो सकता था, बल्‍कि उन्हें मुआवजे के लिए दीवानी मुकदमा दायर करने का अधिकार भी दिया।

सेबस्टियन होंग्रे कुछ व्यक्तियों का मामला था, जिन्हें सेना ने उठा लिया और बाद में गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पेश करने का निर्देश दिया लेकिन घटना से इनकार कर दिया गया। हालांकि, सबूत बताते थे कि वे सेना की हिरासत में थे और चूंकि उन्हें पेश नहीं किया गया था, इसलिए यह माना गया कि वे मर गए, या किसी भी स्थिति में वे गायब हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के परिवार को मुआवजे के रूप में एक लाख रुपए दिए।

प्रोफेसर भीम सिंह 1985 में जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में विधायक थे। वह विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें उठा लिया गया और विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। उसने एक याचिका दायर की - वह एक प्रोफेसर और एक वकील है - और सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता था कि ऐसे व्यक्ति को उठाकर ले जाना कैसे संभव है। उन्हें 50,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया गया।

1989 में , एक गैर सरकारी संगठन सहेली ने पुलिस हिरासत में मौत के संबंध में एक मामला दर्ज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने 75,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिया।

1993 में सुप्रीम कोर्ट ने नीलाबती बेहरा के मामले में फैसला सुनाया , जिसके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। बाद में उसका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मुआवजे के रूप में 1,50,000 रुपए दिया।

इसलिए, मुआवजे दिया जाना कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुमशुदगी, एक व्यक्ति को उठाकर ले जाने और हिरासत में मौत के मामले में मुआवजा दिया है। लेकिन किसी कारण से, 1993 में नीलाबती बेहरा के मामले के बाद, या शायद अवैध गिरफ्तारियां नहीं हुईं या किसी अन्य कारण से, जो मुझे नहीं पता, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा देने का न्यायशास्त्र कमोबेश मर गया।

अब हम एक बार फिर इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे पास प्रख्यात वैज्ञानिक- नंबी नारायणन का मामला था। उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के रूप में उन्हें 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। यह कुछ साल पहले हुआ था।

हाल ही में, अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया और एक साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया। जब उनके मामले को आरोप तय करने के लिए पेश किया गया तो ट्रायल जज ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि यूएपीए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। उनका मामला डिस्चार्ज (उन्मोचन) का नहीं बल्कि दोषमु‌क्ति का था। लेकिन, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यूएपीए और राजद्रोह कानून के तहत दिशानिर्देश तैयार करने की जरूरत का जिक्र था, लेकिन उससे से कुछ नहीं निकला।

अभी हाल ही में, मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया - क्यों? क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करने वाली पुलिस ने 2014 में अर्नेश कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसलिए, भले ही सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश निर्धारित करे, लेकिन अगर पुलिस उनका पालन नहीं करने का फैसला करती है, तो वे नहीं करेंगे। मुनव्वर फारूकी को उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

मोहम्‍मद हबीब त्रिपुरा के एक व्यक्ति थे। उन्हें यूएपीए के तहत बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया था। वह 4 साल तक जेल में रहे और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होने के कारण उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। यह भी डिस्चार्ज का मामला था और मुकदमे के बाद दोषमुक्त होने का नहीं। फिर भी, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

ऐसे कई मामले हैं, जिनमें अदालतों ने रिहा करने का निर्देश दिया है, लेकिन रिहा नहीं किया गया। करीब 25 साल पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ लोगों को तिहाड़ जेल से रिहा करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर तिहाड़ जेल ने उन्हें 15 दिन तक रिहा नहीं किया। इसके बाद निर्देश दिया गया कि अवैध ड‌िटेंशन के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए।

संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन पुणे की यरवदा जेल में दो दिनों तक नजरबंद रहे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पुणे नहीं पहुंच सका।

हाल ही में 3 कार्यकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी । पुलिस और अभियोजन पक्ष ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आधार कार्ड चाहिए , उनका पता चेक करना है। यह कैसे हुआ कि पुलिस ने उनके आधार कार्ड की जांच तब नहीं की, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया या उनके पते की जांच नहीं की गई? क्या हो रहा है? तो, जब अदालत द्वारा आदेश पारित किया जाता है, तो क्या यह है कि - अगर हम इसे मानन चाहते हैं तो हम पालन करेंगे, नहीं चाहते, तो नहीं करेंगे।

करीब दो हफ्ते पहले, किशोर होने का दावा करने वाला व्यक्ति 14 से 22 साल के बीच आगरा जेल में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का निर्देश दिया लेकिन आगरा जेल ने तब तक नहीं किया, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। फिर आगरा जेल ने आदेश का पालन किया और उसे रिहा कर दिया।

इस सबका परिणाम क्या है? नतीजा यह हुआ कि मणिपुर के कार्यकर्ता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाम पांच बजे तक उसकी रिहाई का निर्देश दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि यह वह राज्य है जहां हम आ गए हैं? अदालतों को अब एक टाइमलाइन देनी होती है और कहना होता है कि इसको 5 बजे तक रिलीज करो या 6 बजे तक रिलीज करो। यह जेल अधिकारियों और पुलिस का कर्तव्य है कि जब अदालत किसी व्यक्ति को रिहा करने के लिए कहे तो उसे रिहा कर दें। वे 'नहीं-नहीं' नहीं कह सकते , जब भी मेरा मन करेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। आप आदेश पारित कर सकते हैं- जो हमें करना है वो हम करेंगे।

इनमें से किसी भी मामले में तिहाड़ जेल के कैदी को छोड़कर कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जिसे 15 दिनों के लिए प्रति दिन एक हजार रुपए के हिसाब से मुआवजा दिया गया, क्योंकि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था।

फर्जी मुठभेड़ चिंता का एक और क्षेत्र है। फर्जी मुठभेड़ों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। जस्टिस दीपक गुप्ता और मुझे मणिपुर में एक 12 वर्षीय लड़के के मामले को देखना था, जिसे पीठ में गोली मार दी गई थी, कारण यह था कि वह एक आतंकवादी था और भागने की कोशिश कर रहा था। जस्टिस संतोष हेगड़े - एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायाधीश जो उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके थे - को पहले इस घटना को देखने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि यह एक फर्जी मुठभेड़ है और ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, जैसा कि लड़के के खिलाफ कथित रूप से बताया गया है। जब तक हमने हस्तक्षेप नहीं किया, तब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

उत्तर प्रदेश में ठोक दो नीति के तहत फर्जी मुठभेड़ों में अब तक 119 लोग मारे जा चुके हैं । 119 लोग! आरोप है कि ये सभी भागने की कोशिश कर रहे थे, ये सभी पुलिस से बंदूकें छीनने की कोशिश कर रहे थे और ये सभी घातक अपराधी थे। ये कैसे संभव है? क्या कोई पूछताछ की गई है? या यह है कि पुलिस उन्हें गोली मारकर कह सकती है कि वे खूंखार अपराधी थे और यह उनकी ठोक दो नीति के अनुसार है?

असम में भी ऐसा ही है, जहां अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देते हैं। फर्जी मुठभेड़ों में 5 लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। उनके लिए मुआवजे का क्या? इसलिए, यह न केवल बरी करने के मामले हैं, बल्कि ऐसे कई अन्य मामले हैं, जहां मुआवजा दिया जाना चाहिए।

ऐसी खबरें हैं कि सूरत में 19 साल बाद 122 लोगों को बरी किया गया। उनमें से सभी इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रहे, लेकिन उनमें से कुछ काफी समय तक जेल में रहे। यह कई साल बाद बरी होने का मामला है, लेकिन किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

बशीर अहमद बाबा कश्मीर के रहने वाले हैं। वह एक कैंसर विरोधी शिविर में भाग लेने के लिए गुजरात जा रहे थे। उन्हें इस आधार पर गिरफ्तार किया गया था कि वह एक आतंकवादी थे और उन्हें 11 साल तक हिरासत में रखा गया था। विडंबना देखें; वह क्या करने जा रहा थे? वह एक कैंसर विरोधी शिविर में भाग लेने जा रहे थे ताकि वह कश्मीर में लोगों की मदद कर सके, यह समझ सके कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाए और कैंसर से कैसे निपटा जाए। लेकिन, उन्होंने उसे अंदर डाल दिया; उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

मैंने आगरा जेल में 14 से 22 साल की अवधि के लिए बंद कुछ लोगों का उल्लेख किया है। यह केवल कई वर्षों के बाद बरी होने का सवाल नहीं है, जो कई कारणों से हो सकता है। पूरी आपराधिक न्याय प्रक्रिया को देखा जाना चाहिए - गिरफ्तारी से शुरू होकर जैसा कि मोहम्मद फारूकी के मामले में है, से अखिल गोगोई के मामले तक, यानी आरोप तय होने, मुकदमे और बरी होने तक।

यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह कहना अच्छा है कि यूएपीए को जाना चाहिए, और देशद्रोह जाना चाहिए - लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे कहीं जा रहे हैं, और शायद अब एनएसए का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है।

तो लोग इस स्थिति से कैसे निपट सकते हैं? एकमात्र उत्तर जवाबदेही है, जो दो रूपों में होनी चाहिए: एक वित्तीय जवाबदेही है जहां पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया जाना चाहिए। यदि नंबी नारायणन को 50 लाख रुपए मुआवाज दिया जा सकता है तो निश्चित रूप से उन सभी लोगों को मुआवजा की अच्छी राशि दी जा सकती है, जिन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है।

एक बार जब अदालतें पुलिस या अभियोजन पक्ष से यह कहना शुरू कर दें कि आप 5 लाख या 10 लाख रुपए का मुआवजा दें तो मुझे लगता है कि वे शायद होश में आ जाएंगे और अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं करेंगे। यह एक पहलू है।

मानसिक आघात का दूसरा पहलू, जिस पर हमने गौर नहीं किया है क्योंकि हम मानते हैं कि 5 लाख रुपये का मुआवजा देने के बाद, सब ठीक हो जाएगा। हम मानसिक आघात को नजरअंदाज करते हैं - न केवल उस व्यक्ति के लिए, जो यह मानता है कि वह निर्दोष है और अंततः निर्दोष साबित होता है, बल्कि उसके परिजनों के लिए भी। व्यक्ति कई वर्षों तक जेल में रहकर गंभीर मानसिक आघात से गुजरता है, उस कृत्य के ‌लिए जिसे उसने नहीं किया है या कुछ झूठे आरोपों या कुछ बेकार आरोपों के लिए, जैसा कि मणिपुर के कार्यकर्ता के मामले में, जिसने गौमूत्र के बारे में कुछ कहा था और उसे एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बारे में क्या? मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में क्या? उस पर भावनात्मक प्रभाव के बारे में क्या? उसके परिवार और उसके बच्चों पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव के बारे में क्या? वे स्कूल जाएंगे और उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारे पिता जेल में हैं। क्यों? क्योंकि वह एक आतंकवादी है। क्योंकि उसने देशद्रोह किया है। क्यों? क्योंकि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और उसने क्या किया है? उसने कुछ नहीं किया है; वह कैंसर रोधी उपचार शिविर में भाग लेने गया है और 11 साल से वह जेल में है। एक बच्चा 11 साल या 12 साल के लिए स्कूल जाएगा। हम अभी इसे नहीं देख रहे हैं।

मानसिक आघात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो निराश हैं, जिनके परिवार निराश हैं, जिनके मित्र निराश हैं, जिनके रिश्तेदार निराश हैं - यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्दोष है और गलत तरीके से कैद है। और किसलिए? किसी ऐसे काम के लिए जो उसने नहीं किया? इस प्रक्रिया के माध्यम से हम किस तरह का समाज विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं?

अब 'सॉफ्ट टॉर्चर' की अवधारणा विकसित हो रही है। हम थर्ड-डिग्री के तरीकों के बारे में जानते हैं; हम दूसरी डिग्री के टॉर्चर के तरीकों के बारे में जानते हैं। इसके बजाय अब हमा सॉफ्ट टॉर्चर देख रहे हैं। एक उदाहरण जेलों में भीड़भाड़ होगी। मूल रूप से एक व्यक्ति के लिए बनी एक सेल में, चार व्यक्ति होते हैं। तो, प्लेटफॉर्म पर कौन सोएगा - यह ताकतवर कैदी को फैसला करना होगा? तो, सोने के समय जेल में बंद लोगों के लिए निश्चित रूप से असुविधा होती है। इसमें जोड़ें, स्वच्छता का मुद्दा; मैं बच्चों के कुछ कस्टोडियल ऑब्जर्वेशन होम में गया हूं। 50 बच्चों के लिए एक छात्रावास में, 50 बच्चों को होना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि अधिक हो - लेकिन केवल एक शौचालय है, जो काम करता हे। आप किस प्रकार की स्वच्छता की अपेक्षा करते हैं? जेल शायद थोड़े बेहतर हैं। क्या यह किसी तरह की यातना नहीं है?

चिंता का एक अन्य कारण पोषण है - हमारे पास आहार विशेषज्ञ, जो हमें बता रहे हैं कि कितनी कैलोरी खानी है और क्या नहीं खाना है, कब खाना है- क्या इनमें से कोई कैदियों पर भी लागू नहीं होता है? बाल कैदियों के बारे में क्या? जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बच्चों को हिरासत में रखा गया है। उन्हें क्या पोषण दिया गया? क्या हम उनके कैदखानों की स्वच्छता की स्थिति के बारे में जानते हैं? चिकित्सा सुविधाएं चिंता का एक अन्य क्षेत्र है - क्या एक व्यक्ति उचित चिकित्सा सुविधाओं का हकदार नहीं है? भले ही वह एक कैदी है और इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह एक कैदी है?

हनी बाबू का मामला है, जिसकी आंख की बहुत खराब बताई गई थी और जब ऐसा लगा कि वह अपनी दृष्टि खो सकते हैं, तो उन्हें अस्पताल भेजा गया - लेकिन उससे पहले नहीं भेजा गया। स्टेन स्वामी - सभी ने स्टेन स्वामी के बारे में बात की है। उन्हें पहले चिकित्सा उपचार क्यों नहीं दिया जा सकता था? क्या चिकित्सा उपचार से इनकार करना सॉफ्ट टॉर्चर नहीं है? सॉफ्ट टॉर्चर शारीरिक नहीं है, जहां आप किसी व्यक्ति को मारते हैं - यह बुनियादी सुविधाओं से व्यवस्थित इनकार है।

हाल ही में एक ऐसे शख्स की रिपोर्ट आई थी, जिसे एक दिन में सिर्फ दो घंटे के लिए अपने सेल से बाहर जाने की इजाजत थी। वह शेष 22 घंटों के लिए - लगभग एकान्त कारावास में या एकान्त कारावास के बराबर जैसी स्थिति में बंद रहता था।। क्या यह सॉफ्ट टॉर्चर नहीं है?

तो, आइए आपराधिक न्याय प्रणाली के पूरे परिदृश्य को देखें। एक पहलू को न देखें, जो अंजलि और प्रशांत ने मुझे देखने के लिए कहा है - लंबी अवधि की कैद के बाद बरी होना। आइए बड़ी तस्वीर देखें। हम कहां जा रहे हैं? यह प्रश्न है। उपाय क्या है? मुआवजा एक है, जवाबदेही दूसरी। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक महत्वपूर्ण नहीं है तो भी, क्योंकि अन्याय को पीड़ित को अपने शेष जीवन में भी ढोना पड़ता है। उनके परिवार और बच्चों के जीवन पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ता है। वे इसे हमेशा याद रखते हैं। सचमुच जागने का समय आ गया है।

CJAR द्वारा आयाजित वेबिनार में दिया गया जस्टिस मदन लोकुर का पूरा भाषण, जिसका शीर्षक है- "लोकतंत्र, असहमति और कठोर कानून पर चर्चा- क्या यूएपीए और राजद्रोह को हमारी कानून की किताबों में जगह मिलनी चाहिए?"


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