धारा 498ए आईपीसी: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई सालों में दहेज विरोधी और क्रूरता कानूनों के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई है

34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की हाल ही में हुई दुखद मौत, जिसके बारे में बताया गया है कि उसने अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कलह और उसके बाद के मुकदमों के कारण आत्महत्या कर ली, ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के इर्द-गिर्द बहस छेड़ दी है।

दुर्भाग्य से, महिला-केंद्रित कानूनों - विशेष रूप से धारा 498ए आईपीसी - के दुरुपयोग का मुद्दा नया नहीं है। यह पिछले कई सालों से सामने आ रहा है, यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 498ए आईपीसी के बारे में चिंता जताई है, जिसका इस्तेमाल असंतुष्ट पत्नियां अपने पतियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ़ कानूनी हथियार के रूप में कर रही हैं, ताकि वे अनुचित मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल सकें और उनका पालन सुनिश्चित कर सकें।

इस लेख में, हम देखेंगे कि धारा 498ए आईपीसी क्या निर्धारित करती है और हाल के दिनों में इसके संभावित दुरुपयोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

परिचय

धारा 498ए आईपीसी को 1983 में कानून में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य दहेज हत्या और पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा पत्नी के खिलाफ की गई क्रूरता को रोकना था। इसे संज्ञेय, गैर-समझौता योग्य और गैर-जमानती अपराध माना जाता है, और इस प्रकार लिखा जाता है:

"जो कोई भी, किसी महिला का पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे तीन साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "क्रूरता का अर्थ है"-

(ए) कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो इस तरह का हो कि महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (मानसिक या शारीरिक) को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाए; या

(बी) महिला का उत्पीड़न जहां ऐसा उत्पीड़न उसे या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से हो या उसके या उसके किसी भी संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफलता के कारण हो।"

वर्ष 2005 में, धारा 498ए आईपीसी की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी (संदर्भ: सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ), लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा।

इस मामले में याचिकाकर्ता न्यायालय के ध्यान में लाया कि इस प्रावधान का पत्नियों द्वारा परोक्ष उद्देश्य से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि विधायिका के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह ऐसे तरीके खोजे जिससे तुच्छ शिकायतें या आरोप लगाने वालों से उचित तरीके से निपटा जा सके। हालांकि, जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक मौजूदा ढांचे के भीतर स्थिति से निपटना न्यायालयों पर निर्भर होगा।

लगभग दो दशक पहले दिए गए इस फैसले में, न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि धारा 498ए आईपीसी का दुरुपयोग "नए कानूनी आतंकवाद" को जन्म दे सकता है। इसने आगे जोर दिया कि इस प्रावधान का उद्देश्य दहेज उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल करना था, न कि हत्यारों के हथियार के रूप में। जहां तक ​​यह आरोप लगाया गया कि अभियोजन अधिकारी अक्सर ऐसे मामलों में यह पूर्व-कल्पित धारणा रखते हैं कि आरोपी दोषी हैं, न्यायालय ने रेखांकित किया कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि आधारहीन आरोपों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट न उठाना पड़े।

न्यायालय ने कहा,

"केवल इसलिए कि यह प्रावधान संवैधानिक और आंतरिक है, बेईमान व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने या उत्पीड़न करने का लाइसेंस नहीं देता है....जांच एजेंसियों और न्यायालयों की भूमिका निगरानीकर्ता की है, न कि किसी शिकारी की।"

अवांछित गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा उपाय (अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य)

2007 और 2013 के बीच की अवधि में धारा 498ए आईपीसी के तहत दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई, लेकिन दोषसिद्धि दरों में गिरावट देखी गई। रिपोर्टों के अनुसार, 2007 की शुरुआत में लंबित मामलों की संख्या लगभग 2.67 लाख थी और 2013 की शुरुआत में यह संख्या बढ़कर 4.66 लाख हो गई - 7 वर्षों में लगभग 75% की वृद्धि।

धारा 498ए आईपीसी के दुरुपयोग को लेकर आशंकाओं के बढ़ने के साथ ही, 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार एक पति के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने पत्नी द्वारा धारा 498ए आईपीसी की शिकायत के आधार पर गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की थी। अनिवार्य रूप से, न्यायालय ने दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दहेज से संबंधित मामलों में पुलिस अधिकारियों को आरोपी को स्वचालित रूप से गिरफ्तार करने से रोका गया।

अनावश्यक गिरफ्तारी और यांत्रिक हिरासत को रोकने के लिए, न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि धारा 498ए आईपीसी के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें। इसके अलावा, यह माना गया कि सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उन्हें भरना होगा और गिरफ्तारी के कारणों और सामग्री के साथ प्रस्तुत करना होगा, जबकि अभियुक्त को आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा।

मजिस्ट्रेट को, अपनी ओर से, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को पढ़ने और हिरासत को अधिकृत करने से पहले संतुष्टि दर्ज करने का आदेश दिया गया था। दिशा-निर्देश, हालांकि धारा 498 ए आईपीसी मामले में जारी किए गए थे, उन सभी अपराधों पर लागू माने गए जहां अधिकतम सजा 15 साल से अधिक है।

7 साल तक की सजा (जुर्माने के साथ या बिना) इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी जोरदार तरीके से कहा कि धारा 498 ए आईपीसी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। इसने नोट किया कि कई मामलों में, दशकों से विदेश में रह रहे पतियों और बहनों के बिस्तर पर पड़े दादा-दादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। जबकि ऐसे मामलों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 90% से अधिक थी, दोषसिद्धि दर केवल 15% थी - सभी मामलों में सबसे कम।

कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पत्नियों के लिए अपने पतियों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका धारा 498 ए आईपीसी के तहत शिकायत करना और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करवाना है। तदनुसार, नागरिकों की स्वतंत्रता और आजादी पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए, यह चेतावनी दी गई कि गिरफ्तारी बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ की जानी चाहिए।

2015 में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अर्नेश कुमार के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की, जिसमें निम्नलिखित तर्क दिए गए: (i) गलत तरीके से गिरफ्तारी के मामले में आरोपी ट्रायल कोर्ट से जमानत प्राप्त कर सकता है, (ii) फैसले में निर्धारित कानून का पुलिस द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, और (iii) यह फैसला वैधानिक जनादेश से परे चला गया और किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस को बहुत अधिक अधिकार दिए गए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया।

परिवार कल्याण समितियों का गठन और गिरफ्तारी पर नियंत्रण (राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य)

अर्नेश कुमार के फैसले के बाद, 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से असंतुष्ट पत्नियों द्वारा अपने पतियों और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग करने पर चिंता व्यक्त की।

इसने धारा 498A आईपीसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए निर्देश जारी किए। इनमें पैरा लीगल वालंटियर, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त व्यक्ति, कार्यरत अधिकारियों की पत्नियां आदि को शामिल करते हुए जिलावार परिवार कल्याण समितियां गठित करना शामिल था, जो धारा 498ए आईपीसी के तहत प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर विचार करेगी। समिति पक्षों से बातचीत कर सकती थी, और उसके बाद, मामले को संदर्भित करने वाले प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट (1 महीने के भीतर) प्रस्तुत कर सकती थी। जब तक प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी।

इसके अलावा, इस निर्णय ने जिला सत्र न्यायाधीश (या किसी अन्य नामित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी) के समक्ष वैवाहिक विवादों में समझौते के लिए रास्ते खोले। वैवाहिक कलह से उत्पन्न आपराधिक मामलों सहित कार्यवाही का निपटारा उक्त न्यायाधीश/अधिकारी द्वारा किया जा सकता था, यदि समझौता हो जाता।

वैवाहिक विवादों में दायर जमानत आवेदनों के संदर्भ में, इन निर्देशों में कहा गया था कि व्यक्तिगत भूमिका, आरोपों की प्रथम दृष्टया सच्चाई, आगे की गिरफ्तारी/हिरासत की आवश्यकता और न्याय के हित को तौला जाना चाहिए।

हालांकि, 2018 में न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने यह निर्देश वापस ले लिया कि पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई से पहले धारा 498ए आईपीसी के तहत शिकायतों की जांच परिवार कल्याण समितियों द्वारा की जानी चाहिए (संदर्भ: सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ)। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि प्रावधान का दुरुपयोग किया गया था, जिससे सामाजिक अशांति पैदा हुई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि यह विधायी खामियों को दूर नहीं कर सकता। राजेश शर्मा में जारी किए गए अन्य निर्देशों को भी इस निर्णय द्वारा संशोधित किया गया।

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पति के दूर के रिश्तेदारों को अधिक फंसाया न जाए

अक्सर ऐसा होता है कि पति के परिवार के सदस्यों को भी दहेज और क्रूरता के मामलों में बिना किसी विशेष आरोप के फंसाया जाता है। पत्नियों द्वारा अतिशयोक्ति और बढ़ा-चढ़ाकर बयान देने के उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार अधिकारियों को वैवाहिक विवादों में सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि अस्पष्ट आरोपों के आधार पर परिवार के सदस्यों को अनुचित पीड़ा से बचाया जा सके। इनमें से कुछ मामलों का विवरण नीचे दिया गया है।

♦️ गीता मेहरोत्रा ​​और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

2012 में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वैवाहिक विवाद में, सक्रिय संलिप्तता के आरोप के बिना, परिवार के सदस्यों के नामों का केवल आकस्मिक उल्लेख, उनके खिलाफ संज्ञान लेने को उचित नहीं ठहराएगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति यानी घर के सभी सदस्यों को घरेलू झगड़े में घसीटने की प्रवृत्ति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए - खासकर जब यह शादी के तुरंत बाद होता है।

इस मामले में, शिकायतकर्ता-पत्नी की अविवाहित भाभी और देवर ने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सामग्री को देखते हुए, न्यायालय ने पाया कि एफआईआर में उनके नामों के आकस्मिक संदर्भ को छोड़कर, दोनों के खिलाफ विशिष्ट आरोप का खुलासा नहीं किया गया था। मामले को हाईकोर्ट को वापस भेजने और याचिकाकर्ताओं की परेशानी को बढ़ाने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

♦️ यशोदीप बिसनराव वडोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य

अक्टूबर, 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए/34 आईपीसी के तहत एक व्यक्ति (मृतक पत्नी के देवर) की सजा को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप और/या सबूत नहीं थे।

अपीलकर्ता को मृतक के पति और भाभी के साथ दहेज की मांग के संबंध में मृतक को कथित रूप से प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए क्रूरता के मामले में दर्ज किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा उनकी सजा को बरकरार रखने का विरोध करते हुए कहा कि उसके अपराध को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था क्योंकि दहेज की कथित मांग जनवरी 2010 में की गई थी, हालांकि मृतक की भाभी के साथ उसका विवाह अक्टूबर 2010 में बाद में हुआ था।

उसके खिलाफ "कोई सबूत नहीं" पाते हुए, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को केवल मृतक की भाभी का पति होने के कारण दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसने धारा 498ए आईपीसी मामलों में व्यक्तियों को अत्यधिक फंसाने और अतिरंजित संस्करण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति पर भी निराशा व्यक्त की। अदालत ने कहा, "अदालतों को अतिशयोक्ति के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा को रोकने के लिए सावधान रहना चाहिए"।

♦️ पायल शर्मा बनाम पंजाब राज्य

नवंबर, 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए सावधानी के तौर पर एक चेतावनी जारी की कि वे यह सुनिश्चित करें कि पति के दूर के रिश्तेदारों को आईपीसी की धारा 498ए के तहत पत्नी के कहने पर दर्ज किए गए आपराधिक मामलों में अनावश्यक रूप से फंसाया न जाए।

इस मामले में, शिकायतकर्ता (पत्नी के पिता) ने पति द्वारा तलाक के लिए दायर किए जाने के तुरंत बाद एक प्राथमिकी दर्ज कराई। पति और उसके माता-पिता के अलावा, प्राथमिकी में पति के चचेरे भाई और उसकी पत्नी को दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोपों में फंसाया गया। जब दंपति ने मामले को रद्द करने की मांग की, तो हाईकोर्ट ने यह कहते हुए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

इस पृष्ठभूमि में, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसके दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए, शीर्ष न्यायालय ने माना कि हाईकोर्ट यह जांच करने के लिए बाध्य है कि क्या पति के दूर के रिश्तेदारों को फंसाना "अतिशयोक्तिपूर्ण" और "अतिरंजित संस्करण" था। मामले के तथ्यों में, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता (चचेरा भाई और उसकी पत्नी) शिकायतकर्ता की बेटी के निवास स्थान से अलग शहर में रह रहे थे।

इसके अलावा यह भी देखा गया कि यद्यपि धारा 498ए आईपीसी के प्रयोजनों के लिए "रिश्तेदार" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे शब्द के सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए। यानी, इसमें किसी व्यक्ति के पिता, माता, पति या पत्नी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, पोता या पोती या किसी व्यक्ति के जीवनसाथी को शामिल किया जा सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं जो रक्त, विवाह या गोद लेने से संबंधित नहीं है, तो अदालतों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या वे अतिरंजित हैं।

अदालत ने कहा,

"ऐसी परिस्थितियों में...संबंधित अदालत का यह देखना अपरिहार्य कर्तव्य है कि क्या इस तरह के निहितार्थ अतिरंजित हैं और/या क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप अतिरंजित संस्करण हैं।"

दहेज विरोधी कानून में संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का संसद से अनुरोध

पत्नियों द्वारा धारा 498ए आईपीसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर संसद से जमीनी हकीकत पर ध्यान देने और कानूनों में संशोधन करने का आह्वान किया है। दो मामले जहां ऐसा अनुरोध किया गया, वे इस प्रकार हैं:

♦️ प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य

2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए आईपीसी शिकायतों में घटनाओं के अतिरंजित संस्करणों के बारे में चिंता जताई और व्यावहारिक वास्तविकताओं और जनता की राय को ध्यान में रखते हुए प्रावधान में बदलाव लाने के लिए विधायिका का ध्यान आकर्षित किया।

न्यायालय ने कहा,

"हम यह देखना चाहेंगे कि कानून द्वारा पूरे प्रावधान पर गंभीरता से पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है। यह भी सर्वविदित है कि बहुत सी शिकायतों में घटना के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है। बहुत से मामलों में अतिशयोक्ति की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है।"

न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह अपने निर्णय की एक प्रति विधि आयोग और केंद्रीय विधि सचिव को भेजे, ताकि समाज के व्यापक हित में उचित कदम उठाने के लिए विधि एवं न्याय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

इस मामले में यह भी टिप्पणी की गई कि चूंकि अधिकांश शिकायतें वकीलों की सलाह पर या उनकी सहमति से दायर की जाती हैं, इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक शिकायतों में छोटी घटनाओं के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बताया न जाए।

♦️ अचिन गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के प्रावधानों के 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने संसद से अनुरोध किया था कि वह व्यावहारिक वास्तविकताओं और असंतुष्ट पत्नियों द्वारा प्रावधान के दुरुपयोग को देखते हुए, इसकी धारा 85 और 86 (धारा 498ए आईपीसी के समान) में बदलाव करने पर विचार करे। संदर्भ के लिए, बीएनएस में नए प्रावधान धारा 498ए आईपीसी का शाब्दिक पुनरुत्पादन हैं, सिवाय इसके कि धारा 498ए आईपीसी ("क्रूरता को परिभाषित करना") का स्पष्टीकरण अब एक अलग प्रावधान है, यानी बीएनएस की धारा 86।

इस मामले में, पति ने अपनी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज धारा 323/406/498ए/506 आईपीसी के तहत एफआईआर को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एफआईआर से पहले पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक का मामला दर्ज कराया था। इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि एफआईआर/शिकायत को पूरी तरह से पढ़ने के बाद, यदि यह पाया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही केवल आरोपी को परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, तो यह आवश्यक है कि पुलिस इस मामले में उचित कार्रवाई करे।

हाईकोर्ट को धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया।

इस मामले को रद्द करते हुए, न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी कि पुलिस को पत्नियों द्वारा दायर सभी शिकायतों में धारा 498ए आईपीसी को यंत्रवत् लागू नहीं करना चाहिए। इसने कहा कि भले ही एफआईआर/चार्जशीट में संज्ञेय अपराध का खुलासा हो, लेकिन अदालतों को यह देखने के लिए लाइनों के बीच पढ़ना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता-पत्नी की ओर से कोई परोक्ष मकसद है और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

"पुलिस तंत्र का उपयोग पति को बंधक बनाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है, ताकि पत्नी अपने माता-पिता या रिश्तेदारों या दोस्तों के कहने पर उसे अपने कब्जे में ले सके। सभी मामलों में, जहां पत्नी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार की शिकायत करती है, वहां आईपीसी की धारा 498ए को यंत्रवत् लागू नहीं किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 506(2) और 323 के बिना कोई भी एफआईआर पूरी नहीं होती है। हर वैवाहिक आचरण, जो दूसरे को परेशान कर सकता है, क्रूरता नहीं माना जा सकता है। पति-पत्नी के बीच होने वाली छोटी-मोटी चिड़चिड़ाहट, झगड़े, जो रोज़मर्रा की शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं, भी क्रूरता नहीं माना जा सकता है।"

धारा 498ए आईपीसी के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति (दारा लक्ष्मी नारायण बनाम तेलंगाना राज्य)

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्वीकार किया कि पत्नियों द्वारा धारा 498ए आईपीसी के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो अक्सर पतियों और उनके परिवार के सदस्यों को समझौते के लिए फंसाती हैं और व्यक्तिगत प्रतिशोध लेती हैं। मामले को खारिज करते हुए न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने पति द्वारा विवाह विच्छेद के लिए दायर याचिका के जवाब में प्रावधान का दुरुपयोग किया है।

इस प्रकार, स्पष्ट प्रथम दृष्टया मामले के अभाव में पतियों और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ (एक बार फिर) चेतावनी जारी की गई। अतुल सुभाष की मृत्यु के बाद इसी तरह की चिंताओं को व्यक्त करते हुए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) भी दायर की गई है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि घरेलू हिंसा और दहेज कानूनों के तहत दायर मामलों में पति और उसके परिवार के सदस्यों को परेशान न किया जाए।

याचिकाकर्ता-वकील विशाल तिवारी ने मौजूदा दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों की समीक्षा और सुधार करने तथा उनके दुरुपयोग को रोकने के उपाय सुझाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, प्रख्यात वकीलों और कानूनी न्यायविदों की एक विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की है।

समापन टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट के अलावा, देश के हाईकोर्ट ने दहेज विरोधी और घरेलू उत्पीड़न कानूनों के दुरुपयोग के बारे में बार-बार अपनी चिंता व्यक्त की है। लेकिन तथ्य यह है कि एक बार जब पत्नी क्रूरता का मामला दर्ज कराती है, तो पति और उसके परिवार के सदस्यों को इसे रद्द करने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। समझौते की शर्तों पर बातचीत करनी होती है, जिसमें पत्नी का पक्ष मजबूत होता है, भले ही क्रॉस-शिकायतें हों।

पक्षकारें के बीच शर्तों पर बातचीत के बाद धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में सुलझाए जाने वाले वैवाहिक विवादों की विशाल संख्या इस संबंध में बहुत कुछ कहती है।

चूंकि विधायिका ने कानून में खामियों पर गहरी चुप्पी साध रखी है, इसलिए वास्तव में सवाल यह है कि - धारा 498ए आईपीसी (जिसे अब धारा 85 और 86 बीएनएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है) के हथियारीकरण को पूर्ववत करने के लिए अदालतें क्या सुरक्षा उपाय लागू कर सकती हैं, बिना वास्तविक पीड़ितों के हितों को खतरे में डाले।

मुख्य रूप से, यह समझने की आवश्यकता है कि अर्नेश कुमार के दिशा-निर्देश केवल अनुचित गिरफ़्तारियों के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन क्रूरता और उत्पीड़न विरोधी कानूनों की अंतर्निहित प्रकृति के कारण मामले के अन्य पहलुओं पर तराजू पत्नियों के पक्ष में भारी रूप से झुका हुआ है। उदाहरण के लिए, यह न्यायाधीशों और अधिकारियों द्वारा उनके प्रति अधिक उदार और मिलनसार होने से भी आगे निकल जाता है। पक्षपात, भले ही व्यक्तिगत न हों, बाल हिरासत, ट्रायल की जगह, पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेशी, मध्यस्थता दौर आदि के मामलों में परिलक्षित होते हैं।

अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ, जिस तरह से दोनों पक्ष इस कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, उसके बीच असमानताएं पति के पक्ष पर भारी मानसिक बोझ डालती हैं। वास्तव में, अतुल सुभाष का मामला एक चरम उदाहरण है कि अनगिनत पति और उनके परिवार किस दौर से गुज़रते हैं। यह वैवाहिक मामलों में होने वाले दैनिक संघर्ष को उजागर करता है, जिसमें कलंक, बातचीत करने की शक्ति की कमी, अपने ही बच्चे तक पहुंच की कमी, दूर-दराज के स्थानों पर ट्रायल में शामिल होना आदि शामिल हैं।

चूंकि अब तक दिए गए निर्णयों में वैवाहिक मामलों में होने वाली बदनामी को स्वीकार किया गया है और यह तथ्य कि बरी होने के मामले में भी इसे मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए अब समय आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्रूरता और उत्पीड़न विरोधी कानूनों के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए, जिसमें झूठे अभियोजन के मामलों में पत्नियों की जवाबदेही, पुलिस अधिकारियों और वकीलों द्वारा पद के दुरुपयोग की रोकथाम, मध्यस्थों और न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाना, जोड़ों और परिवार के सदस्यों के लिए राज्य-सहायता प्राप्त परामर्श आदि शामिल हैं।

(लेखिका डेबी जैन लाइव लॉ की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं। उनसे debby@livelaw.in पर संपर्क किया जा सकता है। विचार व्यक्तिगत हैं।)