इकॉनमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर 'कानून का शासन': बार (वकीलों का समूह) क्यों इसका सबसे अहम रक्षक है?

किसी देश के कानूनी और रेगुलेटरी ढांचे की क्वालिटी, बिजनेस में भरोसे, निवेश के फैसलों और लंबे समय की आर्थिक तरक्की को तय करने में अहम भूमिका निभाती है। आर्थिक सुधारों पर होने वाली बहस में अक्सर रेगुलेशन को बिजनेस की राह में रुकावट के तौर पर दिखाया जाता है। असल बात यह है कि टिकाऊ विकास कम रेगुलेशन पर नहीं, बल्कि समझदारी भरे रेगुलेशन पर निर्भर करता है—ऐसे नियम जो साफ, अनुमान लगाने लायक, सही अनुपात में हों और जिनकी सार्थक कानूनी जांच हो सके।

ऐसे ढांचे की नींव में 'कानून का शासन' (Rule of Law) होता है। 'कानून का शासन' सिर्फ़ संविधान का कोई अमूर्त नारा नहीं है, बल्कि यह आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करता है: यह निश्चितता पैदा करता है, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को भरोसेमंद तरीके से सुलझाने में मदद करता है और बिजनेस व नागरिकों को भरोसे के साथ अपने काम की योजना बनाने की सुविधा देता है।

फिर भी 'कानून का शासन' सिर्फ़ अदालतों के भरोसे नहीं चलता। इसकी रोज़मर्रा की सक्रियता काफी हद तक कानूनी पेशे से जुड़े लोगों के व्यवहार पर निर्भर करती है। 'बार'—यानी प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का समूह—संवैधानिक सिद्धांतों और विधायी नीतियों को क्लाइंट, रेगुलेटर और नागरिकों के लिए असल हकीकत में बदलता है।

यह लेख 'कानून का शासन' के संवैधानिक आधार, इसके आर्थिक महत्व और इसे बनाए रखने में वकीलों की अहम भूमिका की पड़ताल करता है।

कानून का शासन: संवैधानिक आधार और आर्थिक ज़रूरत

'कानून का शासन' इस बात पर ज़ोर देता है कि सार्वजनिक सत्ता का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि पहले से तय और आम कानूनी नियमों के मुताबिक किया जाना चाहिए। यह मानता है कि कानून सबके सामने घोषित हों, समान रूप से लागू हों, उन पर स्वतंत्र रूप से फैसला हो और वे मौलिक अधिकारों के अनुरूप हों।

भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र ने मनमानेपन को हमेशा 'कानून का शासन' के खिलाफ माना है। ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य [1974] 2 S.C.R. 348 मामले में संविधान पीठ ने कहा कि मनमानापन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के बिल्कुल उलट है और समानता व मनमानापन न होना "कट्टर दुश्मन" हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ [1978] 2 S.C.R. 621 मामले में इस समझ को और गहरा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत आज़ादी पर असर डालने वाली सरकारी कार्रवाई "सही, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" होनी चाहिए और वह मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को आर्टिकल 14 के तहत उचित होने की शर्तों को पूरा करना होगा।

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य [1973] SUPP. 1 S.C.R 1 मामले में कई विचारों में 'कानून के शासन' (Rule of Law) को संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा माना गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति पर भी रोक लगाता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि संसद की संशोधन शक्ति व्यापक है, लेकिन इसका इस्तेमाल संवैधानिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता; इन विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा और यह शर्त शामिल है कि राज्य की कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए, न कि मनमानी इच्छा से।

हाल ही में, "साफ़ तौर पर मनमानेपन" (Manifest Arbitrariness) के सिद्धांत का इस्तेमाल ऐसे कानूनों को रद्द करने के लिए किया गया, जो मनमाने, तर्कहीन या अनुपातहीन हैं। सायरा बानो बनाम भारत संघ [2017] 9 S.C.R. 797 मामले में बहुमत ने माना कि अगर कोई कानून साफ़ तौर पर मनमाना है तो उसे आर्टिकल 14 के तहत रद्द किया जा सकता है। इसी आधार पर तीन तलाक की प्रथा रद्द की गई, क्योंकि यह बिना किसी तर्कसंगत कारण के "मनमाने और सनकी" तरीके से वैवाहिक बंधन को तोड़ने की अनुमति देती थी।

ये फैसले सामूहिक रूप से यह स्थापित करते हैं कि कानूनी वैधता, निष्पक्षता, आनुपातिकता और पूर्वानुमान की क्षमता (Predictability) केवल आदर्श मूल्य नहीं हैं, बल्कि सार्वजनिक शक्ति के सभी कार्यों के लिए संवैधानिक आवश्यकताएं हैं।

आर्थिक प्रभाव: निवेश के लिए निश्चितता

इन संवैधानिक सिद्धांतों के आर्थिक प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। निवेशक, उद्यमी और व्यवसाय तब सबसे बेहतर ढंग से काम करते हैं, जब कानूनी परिणाम पूर्वानुमान योग्य और सुसंगत हों। कानूनी अनिश्चितता लेनदेन की लागत बढ़ाती है, लंबे समय के निवेश को हतोत्साहित करती है और नवाचार में बाधा डालती है। इसके विपरीत, कानूनी स्थिरता और स्पष्टता जोखिम प्रीमियम को कम करती है और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है।

वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. बनाम भारत संघ [2012] 1 S.C.R. 573 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के 'सोर्स-बेस्ड' (आय के स्रोत पर आधारित) टैक्स अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करते हुए टैक्स और कमर्शियल कानूनों में निश्चितता और स्थिरता पर ज़ोर दिया। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) उन जगहों पर ज़्यादा आता है, जहां "मज़बूत गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर" हो, और जहाँ निश्चितता और स्थिरता किसी भी वित्तीय व्यवस्था की "बुनियाद" होती हैं।

कोर्ट ने टैक्स पॉलिसी में निश्चितता को निवेशकों की समझदारी भरे आर्थिक फ़ैसले लेने की क्षमता से साफ़ तौर पर जोड़ा। साथ ही, इस बात पर ज़ोर दिया कि "लुक-थ्रू" (look-through) और टैक्स चोरी रोकने वाले नियमों (anti-avoidance rules) जैसे सिद्धांतों को साफ़ तौर पर कानून बनाकर लागू किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से की गई व्याख्याओं के ज़रिए।

इसी तरह भारत संघ बनाम आज़ादी बचाओ आंदोलन [2003] SUPP. 4 S.C.R. 1 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत-मॉरीशस टैक्स संधि और CBDT सर्कुलर नंबर 789 की वैधता को सही ठहराया। कोर्ट ने माना कि द्विपक्षीय टैक्स समझौते और प्रशासनिक सर्कुलर, जो सरकार का रुख साफ़ करते हैं, अस्पष्टता और कानूनी विवादों को कम करके निवेशकों का भरोसा बढ़ाते हैं।

कोर्ट ने माना कि टैक्स संधियां और उन्हें लागू करने वाले सर्कुलर, जब इनकम टैक्स एक्ट की धारा 90 के तहत सही ढंग से अधिकृत हों, तो वे घरेलू प्रावधानों से ऊपर हो सकते हैं (और होते भी हैं)। ऐसा दोहरे टैक्स (double taxation) से बचने के लिए ज़रूरी होता है, जिससे सीमा-पार (cross-border) संरचनाओं में पूर्वानुमान लगाने की क्षमता मज़बूत होती है।

इस प्रकार, 'कानून का शासन' (Rule of Law) एक आर्थिक संस्था के रूप में काम करता है: यह उम्मीदों को स्थिर करता है, जोखिम के आकलन को आकार देता है और पूंजी की लागत को तय करता है। इसी वजह से, संवैधानिक सिद्धांत और राजस्व कानून (Revenue Jurisprudence) एक ही बात पर सहमत हैं: कानूनी अनिश्चितता केवल सिद्धांतों की कमी नहीं, बल्कि आर्थिक अक्षमता भी है।

'कानून के शासन' के सीधे संरक्षक के तौर पर वकील (The Bar)

हालांकि, संवैधानिक सिद्धांतों को अदालतें तय करती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका अमल वकीलों पर निर्भर करता है। वकील द्वारा तैयार की गई हर दलील, दी गई राय, समझौता या स्थगन की मांग न्याय प्रणाली में जनता का भरोसा बनाने में मदद करती है। वकील (Bar) कानून और समाज के बीच मुख्य कड़ी हैं: वे इस बात को प्रभावित करते हैं कि कानूनों की व्याख्या कैसे की जाती है, उन्हें कैसे लागू किया जाता है और मुक़दमेबाज़ व बाज़ार के लोग उन्हें कैसे अनुभव करते हैं।

नतीजतन, कानूनी प्रैक्टिस में अनिश्चितता, कानूनी सिद्धांतों में निश्चितता को कम कर सकती है। क्लाइंट 'कानून के शासन' को केवल अदालती फ़ैसलों से ही नहीं समझते, बल्कि उन्हें मिलने वाली सलाह, उनकी ओर से अपनाई गई रणनीतियों और जोखिम का आकलन कितनी ईमानदारी से किया गया, इन चीज़ों से भी समझते हैं। इस नज़रिए से, पेशेवर ईमानदारी, ज़िम्मेदारी के साथ मुक़दमेबाज़ी और सलाह देने में सच्चाई - ये सभी संवैधानिक गुण हैं।

सरकारी मुक़दमेबाज़ी और वकील की सार्वजनिक ज़िम्मेदारी

भारत में सरकार ही मुक़दमेबाज़ी करने वाली सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए सरकारी मुक़दमेबाज़ी अदालतों के काम के बोझ, देरी और संस्थाओं की साख पर काफ़ी असर डाल सकती है। 'अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, बीकानेर बनाम मोहन लाल [2009] 15 S.C.R 550' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक संस्थाओं की उस बढ़ती प्रवृत्ति की आलोचना की, जिसमें वे "बेमतलब और अनुचित मुक़दमेबाज़ी" में शामिल होती हैं - यानी साफ़-साफ़ गलतियों को सुधारने के बजाय तकनीकी आपत्तियां उठाती हैं और जायज़ दावों का विरोध करती हैं। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ऐसी संस्थाएँ "जनहित में वैधानिक काम करने के लिए बनी हैं" और वे "मुनाफ़ा कमाने की सोच रखने वाले किसी निजी पक्षकार की तरह व्यवहार नहीं कर सकतीं", और न ही अनुचित लाभ उठा सकती हैं।

यह आलोचना सिर्फ़ संस्थागत बनावट तक सीमित नहीं है। इसमें ऐसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील भी शामिल हैं। सरकारी वकीलों की भूमिका बहुत अहम होती है - वे तय कर सकते हैं कि विवादों पर मुक़दमा लड़ा जाए, समझौता किया जाए या उन्हें पूरी तरह से रोका जाए। उनकी ज़िम्मेदारियां सिर्फ़ "जीतने" तक सीमित नहीं हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार ऐसे रुख पर अड़ी न रहे जो टिकने लायक न हो, या जहां दायित्व साफ़ हो, वहां मुक़दमेबाज़ी को लंबा न खींचे। अनावश्यक मुक़दमेबाज़ी को रोकना, बिना किसी ठोस संभावना वाली अपीलों के ख़िलाफ़ सलाह देना और जहां उचित हो वहां समझौते की सिफ़ारिश करना - ये सब भी उतनी ही पेशेवर ज़िम्मेदारियां हैं, जितनी कि कोर्ट में बहस करना।

यही सोच उन मामलों में भी दिखती है, जहां अदालतों ने प्रशासनिक फ़ैसले लेने में निष्पक्षता और आनुपातिक कार्रवाई (Proportionalate Action) के कर्तव्य पर ज़ोर दिया है। 'मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बनाम मध्य प्रदेश राज्य [2016] 3 S.C.R. 579' मामले में अपनाए गए आनुपातिकता के मानक (Proportionality Standard) के तहत यह ज़रूरी है कि मौलिक अधिकारों पर लगाई गई पाबंदियां उपयुक्त हों, ज़रूरी हों और उनके उद्देश्यों के हिसाब से सही संतुलन में हों; इस मानक को लागू करने के लिए भी वकीलों की भूमिका अहम होती है - वे ही रेगुलेटरी स्कीम बनाते हैं, कोर्ट में उनका बचाव करते हैं और रेगुलेटेड संस्थाओं को नियमों के पालन के बारे में सलाह देते हैं।

देरी और जल्द न्याय का संवैधानिक ज़रूरी पहलू

सिस्टम में होने वाली देरी से ज़्यादा शायद ही कोई चीज़ 'कानून के शासन' (Rule of Law) को कमज़ोर करती हो। अदालतों में लंबित मामलों (बैकलॉग) की वजह अक्सर ढांचागत कमियों को माना जाता है। फिर भी वकीलों को भी प्रक्रिया में होने वाली देरी में अपनी भूमिका का सामना करना चाहिए - जैसे कि बिना वजह सुनवाई टालने की मांग करना, देरी करने वाली चालें चलना और मुकदमों की कार्यवाही को बेवजह बढ़ाना।

हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य [1979] 3 S.C.R. 169 से शुरू हुए फैसलों की श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जल्द सुनवाई का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों (under-trial prisoners) को उन अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा से ज़्यादा समय तक जेल में रखने को "शर्मनाक" बताया और कहा कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो बड़ी संख्या में लोगों को बिना सुनवाई के सालों तक जेल में रखती है, उसे अनुच्छेद 21 के तहत "उचित, निष्पक्ष या न्यायपूर्ण" नहीं माना जा सकता।

बाद के फैसलों, जैसे वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य [2009] 1 S.C.R. 517 में फिर से कहा गया कि जल्द जांच और सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 का एक ज़रूरी हिस्सा है और यह जांच, पूछताछ, सुनवाई, अपील और दोबारा सुनवाई जैसे सभी चरणों पर लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा देरी सिर्फ़ काम की क्षमता पर असर नहीं डालती; यह "प्रक्रिया" को सज़ा में बदल देती है और इस तरह मूल अधिकारों को कमज़ोर करती है।

इस मामले में वकीलों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है। वे सुनवाई टालने की आम मांगों, बिना ठोस आधार वाली अंतरिम चुनौतियों और जानबूझकर पेश न होने जैसी हरकतों से देरी बढ़ा सकते हैं, या फिर मुद्दों को सीमित करके, मुकदमों की कार्यवाही को बेवजह बढ़ने से रोककर और कुशल केस मैनेजमेंट पर ज़ोर देकर इसे कम कर सकते हैं। जल्द न्याय आखिरकार सिर्फ़ न्यायिक इच्छा नहीं है; यह एक पेशेवर नैतिकता भी है।

मध्यस्थता (Arbitration), व्यावसायिक विवाद और पेशेवर नैतिकता

कुशल विवाद समाधान और आर्थिक विकास के बीच का संबंध व्यावसायिक मध्यस्थता में खास तौर पर दिखता है। भारत एल्युमीनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमीनियम टेक्निकल सर्विसेज़ इंक. [2012] 12 S.C.R. 327 ("BALCO") मामले में एक संविधान पीठ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में क्षेत्रीयता के सिद्धांत को फिर से दोहराया और माना कि भाग I केवल भारत में होने वाली मध्यस्थता पर लागू होता है। कोर्ट ने पार्टी की आज़ादी और न्यायिक दखल को कम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। साथ ही यह भी साफ़ किया कि भारत की अदालतें सिर्फ़ इसलिए विदेशी सीट वाले अवॉर्ड को रद्द नहीं कर सकतीं क्योंकि मूल कॉन्ट्रैक्ट पर भारतीय कानून लागू होता है।

हालांकि, आर्बिट्रेशन की सफलता सिर्फ़ कानून और सैद्धांतिक स्पष्टता पर निर्भर नहीं करती। यह वकीलों के व्यवहार पर भी निर्भर करती है। जब वकील कोर्ट की कार्यवाही की सबसे बुरी आदतों—जैसे बहुत ज़्यादा दलीलें, बार-बार तारीखें लेना, बहुत ज़्यादा सबूत पेश करना और छोटी-छोटी बातों पर चुनौतियां देना—को आर्बिट्रेशन में भी अपनाते हैं तो आर्बिट्रेशन का फ़ायदा खत्म हो जाता है। इसके उलट, जब वकील विवादों को सीमित करने, प्रक्रिया के लिए व्यावहारिक समय-सारणी तय करने और सबूतों को सिर्फ़ असल विवादित मुद्दों तक ही सीमित रखने पर ध्यान देते हैं तो आर्बिट्रेशन से वह तेज़ी और अंतिम फ़ैसला मिल सकता है जिसकी कमर्शियल पार्टियां उम्मीद करती हैं।

इसलिए आर्बिट्रेशन में वकीलों की पेशेवर ज़िम्मेदारी में इस प्रक्रिया की निष्पक्षता और दक्षता को बनाए रखना भी शामिल है। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही को सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा दांव-पेच आज़माने का एक और मंच समझना, विधायी और न्यायिक सुधारों से बड़ी मेहनत से बनाए गए आर्थिक ढांचे के एक अहम हिस्से को बर्बाद करने जैसा है।

आनुपातिकता, रेगुलेटरी गवर्नेंस और कानूनी सलाह

आधुनिक रेगुलेटरी सिस्टम अधिकारों और आर्थिक आज़ादी पर लगी पाबंदियों का आकलन करने के लिए तेज़ी से आनुपातिकता (Proportionality) को एक संवैधानिक मानक के तौर पर अपना रहे हैं। 'मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य' [2016] 3 S.C.R. 579 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ तौर पर चार-स्तरीय आनुपातिकता टेस्ट अपनाया। इसके तहत ज़रूरी है कि कोई भी पाबंदी किसी उचित मकसद के लिए हो, उस मकसद से तार्किक रूप से जुड़ी हो, सबसे कम पाबंदी वाले तरीके के तौर पर ज़रूरी हो और व्यक्तिगत अधिकारों व जनहित के बीच उचित संतुलन बनाए रखे।

वकीलों के लिए इसके दो मतलब हैं। पहला, रेगुलेटर और सरकार को सलाह देते समय, उन्हें प्रस्तावित उपायों को इन पैमानों पर परखना चाहिए और बहुत ज़्यादा व्यापक या ठीक से न बनाए गए दखल के बारे में चेतावनी देनी चाहिए। दूसरा, रेगुलेटेड संस्थाओं को सलाह देते समय उन्हें उन चुनौतियों के बीच फ़र्क करना चाहिए जो कानूनी रूप से सही हैं और जो सिर्फ़ सिस्टम की स्थिरता की कीमत पर कुछ समय की अनिश्चितता का फ़ायदा उठाती हैं।

कानूनी रूप से क्या संभव है और क्या कानूनी रूप से समझदारी भरा है, इसके बीच का फ़र्क अक्सर यह तय करता है कि मुकदमेबाज़ी से न्याय को बढ़ावा मिलता है या सिर्फ़ अस्थिरता पैदा होती है। इसलिए, आनुपातिकता (Proportionality) सिर्फ़ एक न्यायिक पैमाना नहीं है; इसे ज़िम्मेदार कानूनी सलाह के लिए एक मुख्य सिद्धांत बनना चाहिए।

उचित उम्मीदें, जनता का भरोसा और बार

उचित उम्मीद (legitimate expectation) का सिद्धांत शासन में एकरूपता और निष्पक्षता के महत्व को रेखांकित करता है। नवज्योति को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम भारत संघ [1992] SUPP. 1 S.C.R. 709 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियां दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की उस लंबे समय से चली आ रही प्रथा पर भरोसा करने की हकदार थीं, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन में सीनियरिटी के आधार पर ज़मीन आवंटित की जाती थी। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित नोटिस या अपनी बात रखने के मौके के बिना किसी अलग पैमाने पर अचानक बदलाव करना उचित उम्मीद के सिद्धांत का उल्लंघन था। कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ठोस जनहित और निष्पक्ष प्रक्रिया के बिना पहले से चली आ रही नीति से अचानक हटना संवैधानिक रूप से संदिग्ध है।

न्याय प्रणाली के भीतर भी ऐसी ही उम्मीदें पैदा होती हैं। मुक़दमा लड़ने वाले अपने वकीलों से ईमानदारी, प्रक्रियाओं से कुशलता और संस्थाओं से सत्यनिष्ठा की उम्मीद करते हैं। जब वकील समझौते के लिए हामी भरते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं, या क्लाइंट की मंज़ूरी के बिना कोई बात मान लेते हैं, तो जनता का भरोसा टूटता है। हिमालयन को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाम बलवान सिंह [2015] 4 S.C.R. 616 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि वकीलों को विशेष अधिकार के बिना अहम अधिकारों पर समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है, और अदालतों को याद दिलाया कि वे ऐसी रियायतों के प्रति सावधान रहें जो वकील के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो सकती हैं।

बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया द्वारा बनाए गए पेशेवर आचरण के नियम, जो वकीलों से "बिना डरे सभी निष्पक्ष और सम्मानजनक तरीकों से अपने क्लाइंट के हितों की रक्षा करने" और उन्हें दिए गए अधिकार का उल्लंघन न करने की अपेक्षा करते हैं, वे कानून के शासन (Rule of Law) को बनाए रखने और पेशेवर शिष्टाचार को विनियमित करने, दोनों के बारे में हैं।

भारत के संवैधानिक ढांचे में कानून के शासन का एक बुनियादी स्थान है। केशवानंद भारती मामले में इसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। मेनका गांधी और रोयप्पा का कहना है कि सरकार का हर कदम निष्पक्षता और बिना मनमानी के नियमों के अनुसार होना चाहिए; रेवेन्यू और आर्बिट्रेशन से जुड़े कानूनी मामले कानूनी निश्चितता के आर्थिक महत्व को बताते हैं।

फिर भी संवैधानिक सिद्धांत अपने आप लागू नहीं होते। अदालतें अकेले कानून के शासन को बनाए नहीं रख सकतीं; विधायिकाएं सिर्फ़ कानूनों के ज़रिए इसे सुरक्षित नहीं कर सकतीं; रेगुलेटर सिर्फ़ पॉलिसी बनाकर इसे कायम नहीं रख सकते। आखिरकार, कानून का शासन संस्थागत व्यवहार से ही कायम रहता है और उस माहौल में वकीलों (बार) की भूमिका सबसे अहम होती है।

अगर मनमानी समानता की दुश्मन है तो वकीलों की पेशेवर ज़िम्मेदारियां सिर्फ़ तकनीकी बहस तक सीमित नहीं हैं। इनमें सलाह में ईमानदारी, मुक़दमेबाज़ी से बचने का संयम, विवाद सुलझाने में कुशलता और यह पक्का करने की सचेत प्रतिबद्धता शामिल है कि कानूनी प्रक्रियाएं न्याय दिलाएं, न कि देरी का कारण बनें। क्योंकि कानून के शासन पर न सिर्फ़ बार में बहस होती है, बल्कि बार ही इसे परिभाषित भी करती है।

ऐसे दौर में जब आर्थिक विकास तेज़ी से कानूनी निश्चितता और संस्थागत विश्वसनीयता पर निर्भर करता है, वकील न्याय प्रणाली में सिर्फ़ भागीदार नहीं, बल्कि इसके सबसे बड़े संरक्षकों में से एक बने हुए हैं।

लेखक- प्रताप वेणुगोपाल भारत के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। ये उनके निजी विचार हैं।