भारत में किशोर न्याय प्रणाली को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका

भारत में किशोर न्याय कानूनों का इतिहास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और दिशा-निर्देशों में निहित है। यह अक्सर इस अवधारणा पर आधारित होता है कि यदि राज्य द्वारा उचित देखभाल, संरक्षण और सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो 18 वर्ष से कम आयु के अपराधी बच्चे के सुधार और मुख्यधारा के समाज में पुनः एकीकरण की बेहतर संभावना होती है, । हमारे देश ने 1986, 2000 और 2015 में किशोर न्याय कानून के अधिनियमन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रतिमान परिवर्तन देखा है, जिसने किशोर अपराधियों को वयस्कों से अलग किया। इन विधायी साधनों के बावजूद, किशोर न्याय के न्यायशास्त्र को आकार देने में भारतीय न्यायालयों द्वारा निभाई गई भूमिका जबरदस्त है।

1. 1986 अधिनियम से पहले के आधारभूत निर्णय

भारत में 1986 के पहले किशोर न्याय अधिनियम के आने से पहले भी, भारतीय न्यायालयों ने किशोर अपराधों के मामले में पुनर्वास और सुधारात्मक न्याय का सहारा लिया है।

प्रभाती बनाम सम्राट में यह देखा गया कि छोटे बच्चों को यथासंभव कारावास से छूट दी जानी चाहिए और इसके बजाय उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों की देखरेख और निगरानी में रिहा किया जाना चाहिए। किशोरों को जेल न भेजने के इस दृष्टिकोण को हमारी स्वतंत्रता से पहले भी विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों द्वारा अनुमोदित किया गया था। नवाब धेरू गुल बनाम सम्राट में, 12 वर्षीय एक बच्चे को धारा 324 आईपीसी के तहत दोषी पाया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने औपचारिक सजा दर्ज नहीं की, इसके बजाय एक सुधार विद्यालय की सिफारिश की। समीक्षा करने पर, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई से पहले किशोर के अपील करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पहले दोषसिद्धि और सजा दर्ज की जानी चाहिए।

सम्राट बनाम वाल मोहम्मद और अन्य में न्यायालय ने किशोरों को उनके कृत्यों को अपराध न मानते हुए धारा 83 और 84 आईपीसी के तहत उन्मुक्ति प्रदान की थी।

हरनाम बनाम यूपी राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने 35वें और 42वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जब हत्यारा 18 वर्ष से कम आयु का होता है, तो दंडात्मक न्याय की क्षमा उसे मदद करती है और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। रईसुल बनाम यूपी राज्य में भी इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया। यह ध्यान देने योग्य है कि किशोरों को क्षमादान की यह अवधारणा भारतीय न्यायालयों द्वारा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन, 1989 द्वारा किशोरों को मृत्युदंड के निषेध से पहले भी बरकरार रखी गई थी।

1986 में किशोर न्याय पर एक केंद्रीय अधिनियम पारित होने से पहले, भारत में प्रत्येक राज्य सरकार के पास बच्चों के अधिनियम का अपना रूप था, जिसके कारण किशोर न्याय के संबंध में कई मामलों की सुनवाई हुई। ऐसा ही एक मामला दिलीप साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने पश्चिम बंगाल बाल अधिनियम 1959 की धारा 28 के अर्थ में बच्चे की आयु के प्रश्न का निर्धारण करते हुए यह माना कि धारा की व्याख्या इस अर्थ में करना कि यह किसी बच्चे और वयस्क के संयुक्त ट्रायल को केवल तभी प्रतिबंधित करती है जब बच्चा ट्रायल के समय 'बच्चा' हो।

यह व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 20(1) के प्रावधानों के विरुद्ध होगी, जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, सिवाय उस अपराध के लिए जो अपराध के रूप में आरोपित कार्य के समय लागू कानून के उल्लंघन के लिए हो, न ही उस पर उस दंड से अधिक दंड लगाया जा सकता है जो अपराध के समय लागू कानून के तहत लगाया जा सकता था।

इसी तरह, रोथस बनाम हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियुक्त पर हरियाणा बाल अधिनियम, 1974 के तहत ट्रायल चलाया जाना चाहिए, न कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत, क्योंकि हरियाणा अधिनियम अभी भी वैध था और संहिता की धारा 5 द्वारा संरक्षित था।

उमेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य में राजस्थान बाल अधिनियम की धारा 3 और 26 का अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि घटना की तिथि है न कि ट्रायल की तिथि।

इसके अलावा, विभेदक संघ के आपराधिक सिद्धांत के साथ संरेखित करते हुए, माननीय न्यायालय ने मुन्ना और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में कहा कि सुधार का सामाजिक उद्देश्य विफल हो जाता है जब एक किशोर को जेल भेजा जाता है क्योंकि वे कठोर अपराधियों के संपर्क में आ सकते हैं और इस प्रकार उनके फिर से अपराध करने की संभावना होती है।

इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि उत्तर प्रदेश बाल अधिनियम के तहत प्रदान किए गए बाल गृहों या सुरक्षा के स्थान के प्रावधानों को राज्य सरकार द्वारा 16 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए ठीक से लागू किया जाना चाहिए। इसी तरह, शिव शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य में, न्यायालय ने एक किशोर के खिलाफ सजा के आदेश को रद्द कर दिया और बिहार बाल तृतीय अध्यादेश, 1979 के अनुसार मामले को बच्चों की अदालत में भेज दिया।

अंततः, शीला बार्से एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय में, विभिन्न राज्यों में बाल अधिनियम के खराब कार्यान्वयन पर अपनी चिंता को इंगित करते हुए, सुझाव दिया कि भारत में किशोर कानूनों में एकरूपता लाने के लिए संसद द्वारा एक केंद्रीय कानून बनाया जा सकता है, जिससे किशोर न्याय अधिनियम 1986 पारित करने के लिए मंच तैयार हो सके।

न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे अधिनियम में किशोर अपराधियों के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पुनर्वास का भी प्रावधान होना चाहिए।

2. किशोरों की आयु के लिए न्यायिक ढांचा

हालांकि भारत में किशोर की आयु निर्दिष्ट करने वाला एक विधायी साधन था, लेकिन न्यायालयों ने कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों की आयु से जुड़े विभिन्न सहायक मुद्दों को संबोधित करने में बहुत अधिक प्रयास किए हैं।

सलिल बाली बनाम भारत संघ में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर की सजा के दौरान 18 वर्ष की आयु हो जाना उसे सजा पूरी करने से छूट नहीं देता है। साथ ही, 18 वर्ष की आयु वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तय की गई है कि इस आयु तक व्यक्ति को आसानी से सुधारा जा सकता है।

डॉ सुब्रमण्यम स्वामी बनाम राजू, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य में महत्वपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने किशोर न्याय अधिनियम 2000 की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का वर्गीकरण समझदारीपूर्ण अंतर पर आधारित था और अधिनियम के उद्देश्य यानी सुधार के साथ एक तर्कसंगत संबंध है।

साथ ही प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने उमेश चंद्र[16] में अपने फैसले को बरकरार रखते हुए दोहराया कि जिस तारीख को कथित घटना हुई थी उसे बच्चे की उम्र निर्धारित करने के लिए उपयुक्त तारीख माना जाना चाहिए न कि पेशी या ट्रायल की तारीख।

इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कानून के साथ संघर्ष में एक किशोर की उम्र साबित करने के लिए पेश किया गया दस्तावेज है। इसके लिए सबूत का उचित मानक स्थापित करने के लिए विधायी कमी थी। न्यायालयों ने निर्णयों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस अस्पष्टता को सुलझाया है। पराग भाटी (किशोर) कानूनी अभिभावक के माध्यम से- रजनी भाटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में यह निर्णय दिया गया कि जब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12(3)(ए)(आई) से (iii) के अंतर्गत सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज किशोर होने को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उन्हें आरोपी की जन्मतिथि के निर्णायक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए।

हालांकि, यदि संदेह उत्पन्न होता है और आरोपी विरोधाभासी रुख अपनाता है, तो न्यायालय उम्र की पुष्टि के लिए चिकित्सा जांच सहित जांच शुरू कर सकता है। गोपीनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि कोई आरोपी 21 वर्ष या उससे कम आयु का प्रतीत होता है, तो मजिस्ट्रेट मामले को आगे बढ़ाने से पहले अपराध के समय उसकी आयु सत्यापित करने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया का पालन करके हाईकोर्ट में अनावश्यक अपील से बचा जा सकता है।

इसी तरह, राहुल कुमार यादव बनाम बिहार राज्य में न्यायालय ने कहा कि जहां किशोर होने की दलील देर से उठाई जाती है, वहां किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेजों की अनुपस्थिति में आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जा सकता है। अर्नित दास बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों की समीक्षा करने के बाद माना कि यह निर्धारित करने में कि क्या कोई अभियुक्त किशोर है, न्यायालयों को किशोर होने की दलील का समर्थन करने वाले साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से बचना चाहिए। साथ ही, यदि किशोर होने के बारे में ऐसे साक्ष्य दो व्याख्याओं की अनुमति देते हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को किशोर के रूप में वर्गीकृत करने का पक्ष लेना चाहिए, खासकर सीमावर्ती मामलों में।

यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि किशोर न्याय अधिनियम के दायरे में आने वाले किशोर अक्सर बहुत गरीब या अशिक्षित होते हैं और इस वजह से उनसे अधिनियम के तहत अपने अधिकारों को जानने और जल्द से जल्द किशोर होने का दावा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। किशोर होने का दावा करने में यह लचीलापन माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अबुजर हुसैन @ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में दिया गया था - जिसमें निर्णय दिया गया था कि किशोर होने का दावा किसी भी समय किया जा सकता है, यहां तक कि दोषसिद्धि के बाद भी, और इस दलील को उठाने में कोई भी देरी खारिज करने का वैध कारण नहीं है।

इसने इस बात पर भी जोर दिया कि 2000 अधिनियम के तहत दी गई सुरक्षा को किसी भी अति-तकनीकी दृष्टिकोण से कम नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किशोर न्याय कानून के दयनीय कार्यान्वयन और कथित किशोर अपराधियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए संपूर्णा बेहरा बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोगों के प्रभावी कामकाज, त्वरित न्याय के लिए नियमित सत्र और बच्चों के अनुकूल अदालती माहौल सहित बाल कल्याण के लिए 2015 अधिनियम का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सभी बाल संस्थानों के पंजीकरण, आवश्यक सेवाओं के प्रावधान और किशोर मामलों को संभालने वाले अधिकारियों के लिए उचित प्रशिक्षण को भी अनिवार्य कर दिया।

3. किशोर न्याय अधिनियमों के संबंध में अधिकार क्षेत्र के मुद्दे

कई मामलों में, न्यायालयों ने बताया है कि किशोर न्याय अधिनियम का आम तौर पर किशोरों के मुकदमे और सजा के संबंध में किसी भी अन्य क़ानून पर एक अधिभावी प्रभाव होता है, जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। रामचंद्रन बनाम पुलिस निरीक्षक, मद्रास में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर गुंडा के रूप में ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार केवल किशोर के रूप में ट्रायल चलाया जा सकता है। इसी तरह, राजे सिंह बनाम हरियाणा राज्य, जहां 16 वर्ष से कम आयु के अपीलकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया और उसे किशोर के रूप में निपटाए जाने का आदेश दिया क्योंकि केवल किशोर न्यायालय के पास ही अधिकार क्षेत्र है।

प्रभाकरन बनाम तमिलनाडु राज्य में यह माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता कानून का उल्लंघन करने वाला किशोर है, इसलिए किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान आतंकवाद निरोधक अधिनियम, 2002 पर प्रबल होते हैं। इसके अलावा, संत दास बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में, यह देखा गया कि जहां किशोरों के ट्रायल के संचालन के लिए बोर्ड का गठन किया जाना बाकी है, वहां बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने वाला उचित मंच सीआरपीसी की धारा 437 के तहत अधिकार क्षेत्र रखने वाला मजिस्ट्रेट होगा न कि सत्र न्यायालय।

4. किशोरों की जमानत का न्यायशास्त्र

राजिंदर चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य तथा प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य और अन्य के दो निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने जेजे (सी एंड पीसी) अधिनियम, 2000 को किशोर के लाभ के लिए एक लाभकारी कानून घोषित किया और अधिनियम को इसी तरह से समझा जाना चाहिए। धारा 12 के पीछे अंतर्निहित विचार यह है कि किशोर को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जब तक कि उसे जमानत पर रिहा करना उसके लिए हानिकारक न हो या न्याय के उद्देश्यों को पूरी तरह से विफल न कर दे। इसलिए, जहां तक ​​किशोर का सवाल है, जमानत नियम है और हिरासत सभी मामलों में अपवाद है।

देवेश बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी) में दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की इस धारणा की आलोचना की कि याचिकाकर्ता को रिहा करने से वह अज्ञात आपराधिक प्रभावों के संपर्क में आ सकता है, क्योंकि यह जेजे (सी एंड पीसी) अधिनियम, 2000 की धारा 12 में निर्धारित 'ज्ञात अपराधियों' के साथ ठोस संबंधों के बजाय सट्टा संघों पर निर्भर करता है। इसने फैसला सुनाया कि "ज्ञात अपराधियों" की अभिव्यक्ति को इसके शाब्दिक अर्थ में व्याख्या किया जाना चाहिए, जिसमें स्थापित आपराधिक संस्थाओं के साथ सीधे संबंध की आवश्यकता होती है।

इसी तरह, विक्की उर्फ ​​विक्रम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य तथा मनमोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य में यह माना गया कि किशोर को जमानत देने से मना करते समय, यह व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित आधारों के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए कि उसकी रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी से जुड़ने या नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या यह न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगा। बिना किसी ठोस तर्क के अधिनियम की कुछ पंक्तियों का हवाला देना किशोर को जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

5. किशोरों पर वयस्कों के रूप में ट्रायल

शिल्पा मित्तल बनाम दिल्ली राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट ने सही ढंग से व्याख्या की कि ऐसे अपराध जिनके लिए न्यूनतम सजा निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक है, ये अपराध किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2(54) के तहत परिभाषित “गंभीर अपराध” के दायरे में आएंगे, जब तक कि संसद कोई संशोधन नहीं करती। इसलिए, फैसले ने 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के वयस्कों के रूप में ट्रायल के दायरे को कम कर दिया, क्योंकि 'जघन्य अपराध' शब्द में केवल उन अपराधों को शामिल किया गया था, जिनमें न्यूनतम सजा 7 साल कारावास है।

बरुन चंद्र ठाकुर बनाम भोलू में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जहां बोर्ड में बाल मनोविज्ञान या बाल मनोचिकित्सा में डिग्री के साथ एक अभ्यास करने वाले पेशेवर शामिल नहीं हैं, धारा 15(1) के प्रावधान में अभिव्यक्ति "हो सकता है" अनिवार्य रूप में संचालित होगी और बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनोसामाजिक कार्यकर्ताओं या अन्य विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए बाध्य होगा।

हाल ही में चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बनाम कर्नाटक राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 14(3) के तहत निर्धारित तीन महीने की समय सीमा न्यायालय ने यह विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिया कि प्रारंभिक मूल्यांकन में कई पक्ष शामिल होते हैं, जिससे देरी हो सकती है और यह भी कि यह निर्धारित करने में देरी कि क्या किशोर ने कोई जघन्य अपराध किया है, 'छोटे अपराध' से जुड़े मामले के विपरीत पक्षपातपूर्ण नहीं होगी।

निर्णायक रूप से, जैसा कि ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य में माना गया है, एक ऐसे व्यक्ति को समान लाभ देना जो वास्तव में किशोर नहीं है, पीड़ित के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए अपराधी की किशोरता का निर्धारण आपराधिक न्याय और किशोर न्याय प्रणाली दोनों में एक महत्वपूर्ण पहलू है और भारत में न्यायालय यह सुनिश्चित करना जारी रखेंगे कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोरों और किशोर अपराधियों के पीड़ितों दोनों को उचित न्याय मिले।

लेखक अजय विल्सन बी के ये विचार व्यक्तिगत हैं।