प्रजनन स्वायत्तता और सरकारी लापरवाही: भारत में महिलाओं के शारीरिक अधिकारों का कानूनी विश्लेषण

इंडिया टुडे की हालिया खबरों में यह बताया गया कि मध्य प्रदेश के धार जिले के बाग स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में लगभग 173-180 आदिवासी महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन किया गया। इसके अलावा, मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के इलाज के नाम पर महिलाओं के गर्भाशय को जबरन निकालने की घटनाएँ भी सामने आई हैं; ऐसा अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें काम से छुट्टी न देनी पड़े और वे लगातार काम करती रहें। ये घटनाएँ महिलाओं की सुरक्षा और स्वायत्तता के संबंध में सरकार और नियामक प्राधिकरणों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

भारत की परिवार नियोजन योजना को लंबे समय से दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक माना जाता रहा है। हालांकि, "जनसंख्या नियंत्रण" और कल्याणकारी राज्य की इस योजना के पीछे जबरन नसबंदी, असुरक्षित चिकित्सा पद्धतियों और व्यवस्थित संचालन में लापरवाही का एक परेशान करने वाला इतिहास छिपा है। मध्य प्रदेश जैसे विभिन्न भारतीय राज्यों में चल रहे नसबंदी शिविरों में होने वाली ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ एक विरोधाभास को उजागर करती हैं: एक तरफ संविधान में स्थापित प्रजनन स्वायत्तता है, तो दूसरी तरफ महिलाओं के शरीर को जनसांख्यिकीय शासन (जनसंख्या प्रबंधन) की व्यवस्था में एक वस्तु के रूप में देखा जाता है।

इससे पहले, वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुए लेप्रोस्कोपिक नसबंदी शिविर में 13 महिलाओं की मौत हो गई थी और कई अन्य की हालत गंभीर हो गई थी। यह केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है; जब असुरक्षित नसबंदी शिविरों, कुप्रबंधित ऑपरेशनों और सरकारी लक्ष्यों पर आधारित परिवार नियोजन नीतियों के कारण बार-बार मौतें होती हैं, तो यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाता है। ये मामले न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करते हैं, बल्कि प्रजनन से संबंधित राज्य की नीतियों के भीतर मौजूद संरचनात्मक हिंसा को भी दर्शाते हैं।

'देविका बिस्वास बनाम भारत संघ' के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि प्रजनन अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गरिमा और शारीरिक अखंडता का एक अभिन्न अंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा अपनाए गए अस्वच्छ और अनौपचारिक नसबंदी लक्ष्यों की भी कड़ी आलोचना की, जब यह पाया गया कि नसबंदी शिविर अस्वच्छ और ज़बरदस्ती वाले माहौल में चलाए जा रहे थे।

इस फैसले और आलोचना के बाद भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ; यह दर्शाता है कि प्रजनन स्वायत्तता को केवल औपचारिक मान्यता से कहीं अधिक की आवश्यकता है—एक ऐसी स्थिति जहाँ महिलाओं के शरीर को असुरक्षित और खतरनाक परिस्थितियों में जनसंख्या नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल न किया जा सके।

वर्ष 1952 में, भारत ने आधिकारिक तौर पर 'राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम' की शुरुआत की और ऐसा आधिकारिक कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। शुरुआत में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन्म दर को कम करना था; हालाँकि, समय के साथ यह योजना केवल जन्म नियंत्रण तक सीमित न रहकर, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने वाले एक व्यापक प्रजनन स्वास्थ्य मॉडल के रूप में विकसित हुई।

आपातकाल (1975-1977) के दौरान, पुरुषों की ज़बरदस्ती नसबंदी को सरकार की ज्यादतियों और शासन के तानाशाही रवैये से जोड़ा गया था। लेकिन, कई साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं की नसबंदी की प्रक्रिया ही ज़्यादा प्रचलित है; इसका मतलब है कि पुरुषों की भागीदारी के साथ एक संतुलित स्वास्थ्य दृष्टिकोण बनाए रखने के बजाय, जनसंख्या नियंत्रण का बोझ मुख्य रूप से महिलाओं पर ही डाल दिया गया। भारत में, 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार, 37.9% महिलाओं ने यह प्रक्रिया करवाई, और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि केवल 0.3% महिलाओं ने बताया कि उनके पार्टनर ने नसबंदी की प्रक्रिया करवाई।

हालाँकि, इस स्थिति का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि मध्य प्रदेश और कई अन्य मामलों से अक्सर यह पता चलता है कि वहाँ साफ़-सफ़ाई की सुविधाएँ अपर्याप्त हैं, बुनियादी ढाँचा अच्छी हालत में नहीं है, कैंपों में बहुत ज़्यादा भीड़ है, सूचित सहमति (informed consent) की कमी है और भी कई अन्य समस्याएँ हैं। महाराष्ट्र राज्य के एक और हालिया मामले में यह सामने आया कि उस क्षेत्र में 13,000 से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक दबाव और काम करने की खराब स्थितियों के कारण अपना गर्भाशय (uterus) निकलवाने के लिए मजबूर किया गया।

ऐसा मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि गन्ने के ठेकेदारों ने उन महिलाओं को काम देने से मना कर दिया जो मासिक धर्म, गर्भावस्था या बीमारी के कारण छुट्टी लेती थीं; चूँकि वे दिहाड़ी मज़दूर थीं, इसलिए उनकी मज़दूरी काट ली गई और उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। यह उन पर एक अनुचित दबाव की तरह काम किया; साथ ही यह भी पाया गया कि जिन कई महिलाओं ने यह प्रक्रिया करवाई, उनकी उम्र 25 साल से कम थी और कुछ को गंभीर, लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं।

ये दोनों मामले 'प्रजनन स्वायत्तता' (reproductive autonomy) की मूल अवधारणा को ही कमज़ोर करते हैं। प्रजनन स्वायत्तता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का प्रजनन, गर्भावस्था और शरीर से जुड़े किसी भी निर्णय के बारे में बिना किसी ज़ोर-ज़बरदस्ती, दबाव या भेदभाव के, पूरी जानकारी के साथ और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेने का पूर्ण और स्वतंत्र अधिकार। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधान से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हर व्यक्ति को 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' देता है।

सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ प्रशासन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया था कि प्रजनन से जुड़े विकल्प चुनना 'व्यक्तिगत स्वतंत्रता' का ही एक हिस्सा है और यह अनुच्छेद 21 का एक अविभाज्य अंग है। WHO ने भी यह कहा है कि हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और शरीर पर नियंत्रण रखने का मूल अधिकार है; इसमें अंततः यौन और प्रजनन संबंधी अधिकार भी शामिल हैं। इस अधिकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जैसे कि बिना सहमति के किया जाने वाला कोई भी मेडिकल इलाज। हालांकि, प्रजनन स्वायत्तता को विश्व स्तर पर मान्यता मिली हुई है, फिर भी ज़ोर-ज़बरदस्ती या लापरवाही से की जाने वाली नसबंदी के मामले महिलाओं के मौलिक अधिकारों का सीधा और गंभीर उल्लंघन हैं।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के अलावा, मध्य प्रदेश में लगाए गए नसबंदी कैंप और महाराष्ट्र में किए गए गर्भाशय निकलवाने के ऑपरेशन (hysterectomies) बहुत ही समस्याग्रस्त स्थितियों में किए गए थे। कई समाचार चैनलों ने यह रिपोर्ट दी है कि इन कैंपों में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, साफ़-सफ़ाई की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी, बुनियादी ढाँचा खराब था और ऑपरेशन के बाद मरीज़ों की देखभाल (post-operative care) भी बहुत कम की गई थी। इसके अलावा, महिलाओं के ऑपरेशन बहुत ही कम समय में किए गए थे—कुछ के तो दो मिनट से भी कम समय में—और ऐसा सिर्फ़ ऑपरेशन की संख्या बढ़ाने (numerical output) के उद्देश्य से किया गया था।

यह रवैया इस बात को उजागर करता है कि मेडिकल नैतिकता और मरीज़ों की सुरक्षा के बजाय, काम की रफ़्तार (efficiency) और तय लक्ष्यों को हासिल करने को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिसके कारण वे जबरन नसबंदी से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। महाराष्ट्र में देखा गया कि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था।

इस मामले में, सूचित सहमति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं से मासिक धर्म संबंधी समस्या के निदान के बारे में जानकारी देने के बाद सहमति ली गई थी। यह स्वतंत्र सहमति नहीं थी क्योंकि महिलाओं को संभावित जोखिमों, विकल्पों और इसके परिणामों के बारे में सूचित नहीं किया गया था। सूचित सहमति नैतिक और कानूनी दोनों दृष्टियों से एक आवश्यक शर्त है।

कई मामलों में यह पाया गया कि महिलाओं को उनकी स्थानीय भाषा में जानकारी नहीं दी गई, जिससे वे अधिक असुरक्षित हो गईं और परामर्श भी उपलब्ध नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप नसबंदी या गर्भाशय निकालने के स्थायी परिणामों को समझे बिना ही सहमति दे दी गई। इसलिए, कानूनी दृष्टिकोण से, गलत जानकारी, आर्थिक दबाव और स्पष्टता की कमी के माध्यम से प्राप्त की गई यह सहमति वैध नहीं मानी जा सकती।

देविका बिस्वास के मामले में अदालत के समक्ष देश के कई राज्यों में नसबंदी प्रक्रिया की भयावह स्थिति उजागर हुई, जिसके बाद अदालत ने परिवार नियोजन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन, बेहतर निगरानी और जवाबदेही, सूचित सहमति परामर्श के बेहतर मानक और लक्षित नसबंदी प्रथाओं को समाप्त करने जैसे कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

रिपोर्टों के अनुसार, ये प्रथाएं आमतौर पर स्कूलों या शिविरों में की जाती थीं, जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाले होते थे और कभी-कभी उनमें पीने का पानी, उचित उपकरण और स्वच्छ स्थान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता था।

यहीं पर राज्य की लापरवाही साफ़ नज़र आती है, क्योंकि यह सिर्फ़ मेडिकल गलतियों का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य की संवैधानिक जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। अपने नागरिकों के जीवन, स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना राज्य का फ़र्ज़ है, और ऐसा करने में नाकाम रहना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

इसके अलावा, सिर्फ़ लिंग और आर्थिक-वित्तीय कमज़ोरियों के आधार पर महिलाओं पर नसबंदी और गर्भाशय हटाने का बोझ डालना, संभावित रूप से अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 दोनों का उल्लंघन है।

भारत में हर साल लगभग 40-50 लाख (4-5 मिलियन) महिलाओं की नसबंदी होती है, जिनमें से लगभग 1000 महिलाओं की हर साल मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में ये प्रक्रियाएँ बहुत ही खराब हालात में की जाती हैं।

हालाँकि, 'महिलाओं के ख़िलाफ़ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन' (CEDAW) के तहत, हर राज्य का यह फ़र्ज़ है कि वह महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएँ, प्रजनन से जुड़े विकल्प और ज़बरदस्ती की मेडिकल प्रक्रियाओं से सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसका मतलब यह है कि इन कमज़ोरियों से महिलाओं की रक्षा करने में राज्य की लापरवाही सिर्फ़ घरेलू प्रशासन की नाकामी नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के मानकों का भी उल्लंघन है।

हालात को स्वीकार करने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी आलोचना किए जाने के बाद भी, इसके अमल में एक बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। इसका मतलब है कि सार्थक सुधार के लिए, सिर्फ़ न्यायिक दखल ही काफ़ी नहीं है, बल्कि ढाँचागत बदलाव की भी सख्त ज़रूरत है। एक आदर्श व्यवस्था में, राज्य को कुछ ऐसे सुधार करने चाहिए जिनमें परिवार नियोजन की नीतियों को लिंग-आधारित लक्ष्यों से हटाकर 'प्रजनन न्याय' की ओर ले जाना शामिल हो। इसमें महिलाओं को सिर्फ़ एक 'साधन' के तौर पर नहीं, बल्कि एक 'लक्ष्य' (यानी एक इंसान) के तौर पर देखा जाना चाहिए।

राज्य को सहमति लेने की प्रक्रिया को भी मज़बूत बनाना चाहिए, जहाँ हर बात उनकी क्षेत्रीय भाषा में समझाई जाए। अधिकारियों को जागरूकता शिविर आयोजित करने चाहिए ताकि पुरुषों की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। महिलाओं पर ज़बरदस्ती किए जाने वाले ऑपरेशनों की ठीक से जाँच होनी चाहिए और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष के तौर पर, यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में नसबंदी शिविर और महाराष्ट्र में ज़बरदस्ती गर्भाशय हटाए जाने की घटनाएँ, प्रशासनिक नाकामी के उन खतरनाक नतीजों को उजागर करती हैं, जिनमें इंसानी गरिमा के ऊपर आँकड़ों (संख्या) को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यह दिखाता है कि कैसे महिलाओं के शरीर को—खासकर कमज़ोर तबके से आने वाली महिलाओं के शरीर को—महज़ एक 'वस्तु' में बदल दिया गया है, और उन्हें ज़बरदस्ती व लापरवाही भरी प्रक्रियाओं का शिकार बनाया जा रहा है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र में हुई घटना यह भी उजागर करती है कि महिलाओं को न सिर्फ़ लिंग-आधारित भेदभाव का सामना करना पड़ता है—जहाँ उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम मज़दूरी दी जाती है—बल्कि उन्हें आर्थिक और वित्तीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। सिर्फ़ इसलिए कि काम चलता रहे और महिलाओं को—जो कि कम मज़दूरी पर काम करने वाली मज़दूर हैं—काम करने से रोका जा सके, उनके गर्भाशय को हटा देना महिलाओं की गरिमा और उनकी स्वायत्तता (खुद फ़ैसले लेने के अधिकार) को ठेस पहुंचाता है।

एक बार सिमोन डी बोउवार ने अपनी किताब 'द सेकंड सेक्स' में कहा था, "कोई जन्म से औरत नहीं होती, बल्कि वह औरत बनती है।" यह बात इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे सांस्कृतिक परवरिश और सामाजिक उम्मीदों के चलते औरतों की अपनी सोच और पहचान को गढ़ा और सीमित किया जा रहा था। इस बयान के 77 साल बाद भी हालात में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर हम सरकार और प्रशासन की ज़िम्मेदारी की बात करें, तो ये मामले दिखाते हैं कि सरकार कितनी लापरवाह है, जिसकी वजह से हमें व्यवस्था में ढांचागत सुधार की मांग करनी पड़ती है।

'देविका बिस्वास बनाम भारत संघ' मामले का फ़ैसला प्रजनन से जुड़े अपने फ़ैसले खुद लेने के अधिकार (reproductive autonomy) की एक अहम न्यायिक मान्यता है, जो गरिमा और शारीरिक अखंडता पर आधारित होनी चाहिए। हालाँकि, सिर्फ़ न्यायिक मान्यता ही काफ़ी नहीं है; जब तक औरतों के चुनाव और उनकी स्थिति का सम्मान संवैधानिक अधिकारों की रोशनी में नहीं किया जाता—और उन्हें सरकार द्वारा थोपी गई ज़िम्मेदारी के तौर पर नहीं देखा जाता—तब तक यह मान्यता अधूरी ही रहेगी।

लेखिका: शालिनी सिंह। विचार व्यक्तिगत हैं।