लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम, 2012 : सवाल जवाब भाग 2

Lakshita Rajpurohit

20 Dec 2022 3:47 PM IST

  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम, 2012 :  सवाल जवाब भाग 2

    लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित कुछ सवाल जो आपकी कानूनी जानकारी बढ़ाएंगे।

    [वस्तुनिष्ठ प्रश्न, भाग— 2]

    1. किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 में वर्णित कानून का उल्लंघन करने वाले बालक की उम्र निर्धारित करने वाली प्रक्रिया ही पॉक्सो अधिनियम में प्रयुक्त की जा सकेगी-

    (a) जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में

    (b) कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना,2014 में

    (c) इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, 2017 में

    (d) गंगाधर नारायण नायक बनाम कर्नाटक राज्य, 2021 में

    उत्तर- (a)

    2. किस मामले में यह तय किया गया की, "पीड़ित बालक को, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा164(5ए)(ए) के अंतर्गत दर्ज किए जाने वाले के बयान के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की जानकारी प्राप्त होने के 24 घंटे के पेश किया जाना चाहिए।

    (a) नवाबुद्दीन बनाम उत्तराखंड राज्य,2021

    (b) अलख आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ,2018

    (c) कर्नाटक राज्य बनाम शिवन्ना, 2014

    (d) प्रह्लाद बनाम राजस्थान राज्य,2018

    उत्तर- (c)

    3. "पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक हमले का अपराध गठित होने के लिए बालक के निजी अंगों से "स्किन टू स्किन" संपर्क होना आवश्यक है।" यह विवादित मामला संबंधित है-

    (a) फिरोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य से।

    (b) सतीश रगड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2021 से।

    (c) निशु बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली व अन्य, 2014 से।

    (d) वीरेंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य,2022 से।

    उत्तर- (b)

    4. "भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376-ए, 376-एबी, 376-बी, 376-सी, 376-डी, 376-डीए, 376-डीबी, या 376-ई के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत गठित अपराध से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।" संबंधित है-

    (a) निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ,2019 मामले से।

    (b) मिश्रा मनोज बनाम यू..पी राज्य,2021 मामले से।

    (c) सुमिता प्रदीप बनाम अरुण कुमार,2021 मामले से।

    (d) विजय रैकवार बनाम मध्यप्रदेश राज्य, 2019 मामले से।

    उत्तर- (a)

    5. "पॉक्सो अधिनियम की तहत उच्च न्यायालयों द्वारा विशेष न्यायालयों को निर्देशित किया जाना चाहिए की, अपराधों का विचारण बिना किसी अवांछित एडजोर्नमेंटस के किया जाना चाहिए, साथ ही, मामलों का निपटारा अधिनियम में वर्णित नियत अवधि के अधीन होना चाहिए।" दिशानिर्देश जारी किए गए-

    (a) स्मृति तुकाराम बडाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, के मामले में।

    (b) लोचन श्रीवास बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, के मामले में।

    (c) सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य, के मामले में।

    (d) अलक आलोक श्रीवास्तव बनाम भारत संघ, के मामले में।

    उत्तर- (d)

    6. "इस अधिनियम के अंतर्गत गठित अपराध के संबंध में पीड़ित द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के अधीन कोई अपील दाखिल करते समय उसे अपनी पहचान जाहिर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और ऐसी परिस्थितियों में अपील विधि के अनुरूप बरती जाएगी।" तय किया गया-

    (a) मदन मोहन बनाम राजस्थान राज्य, मामले में

    (b) निपून सक्सेना बनाम भारत संघ, मामले में

    (c) के. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य, मामले में

    (d) डॉ. सीनियर टेसी जोस बनाम केरल राज्य, मामले में।

    उत्तर- (b)

    7. "इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वार नियुक्त किए जाने वाले अधिवक्ता/काउन्सिल का अनुभवी एवं कर्मठ होने आवश्यक हैं। जिससे पीड़ित व्यक्ति को उचित उपचार प्रदान किया जा सके।" कहा गया-

    (a) शिवा सिंह बनाम यूपी राज्य के मामले में।

    (b) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के मामले में।

    (c) अहमद अली कुरैशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में।

    (d) उपरोक्त में से किसी में नहीं।

    उत्तर- (a)

    8. " बालक के उम्र निर्धारण के विषय में मेडिकल एक्सपर्ट की राय मात्र सलाह के रूप में विचार में ली जा सकती है। लेकिन यदि इसे अन्य संपोषक (corroborative) सबूतों के साथ पेश किया जाए तब वह कोर्ट की राय बन सकती है, अन्यथा यह मात्र एक्सपर्ट की राय ही रह जाती है।" किस मामले में टिप्पणी की गई?

    (a) मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे, के मामले में।

    (b) अपर्णा भट बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में।

    (c) भगवान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, के मामले में

    (d) एटबीर बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली, के मामले में।

    उत्तर- (a)

    9. "ऑसिफिकेशन टेस्ट को दिया गया साक्ष्य मूल्य वही है जो साक्ष्य अधिनियम, की धारा 45 के तहत विशेषज्ञों की राय के लिए दिया गया है। यदि प्रत्यक्ष और दस्तावेजी सबूत मौजूद है तो अवश्य ही उन्हें प्रधानता दी जायेगी।" कहा गया-

    (a) बरुण चंद्र ठाकुर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो,2017

    (b) मनीषा बनाम राजस्थान राज्य,2022

    (c) सचिन कुमार सिंघरा बनाम मध्य प्रदेश,2019

    (d) रामदेव चौहान बनाम असम राज्य, 2010

    उत्तर- (d)

    10. "मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज इस टेस्ट के मूल्य को कम नहीं करते है। यह तो मात्र एक प्रक्रिया का नियम है न की यह साक्ष्य के महत्त्वता को दर्शाता है।" कहा गया-

    (a) यूपी राज्य बनाम गायत्री प्रसाद प्रजापति, 2020 में।

    (b) शमशेर सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य, 2015 में

    (c) ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम यूपी राज्य,2021 में।

    (d) निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार, 2019 में।

    उत्तर- (C)

    11. सुप्रीम कोर्ट द्वारा पीड़ित बालक की पहचान जाहिर नहीं करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए-

    (a) दत्तात्रय रोकाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य,2019 में।

    (b) पप्पू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2022 में

    (c) निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 में।

    (d) मनोज प्रताप सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2022 में।

    उत्तर- (C)

    12. किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "टू फिंगर टेस्ट" पीड़िता के अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन हैं।

    (a) अकु नामग्याल भूटिया बनाम सिक्किम राज्य,2022 में।

    (b) रामबीर शौकीन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली,2018 में

    (c) रवि बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2019 में

    (d) लिल्लू@राजेश बनाम हरियाणा राज्य,2013 में।

    उत्तर- (d)

    13. "पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराध को रिपोर्ट नहीं किए जाने के संदर्भ में धारा 21 के अधीन गठित अपराध एक जमानतीय अपराध है। इसकारण अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं होगी।" निर्धारित किया गया-

    (a) मणि पुष्पक जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य,2019 में।

    (b) महाराष्ट्र राज्य बनाम डा. मारुति काशीनाथ पिंपलकर,2022 में।

    (c) पवन कुमार गुप्ता बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली,2020 में।

    (d) मनोहरन बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक,2019 में।

    उत्तर- (b)

    14. "पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है तथा यह वैयक्तिक विधियों से अभिभावी माना जायेगा। इसकारण लैंगिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए विधिक आयु 18 वर्ष ही मानी जायेगी।" तय किया गया-

    (a) मो. अंसारी बनाम मध्यप्रदेश राज्य,2022 में।

    (b) अर्जुन जडेजा बनाम गुजरात राज्य,2019 में।

    (c) एक्स बनाम प्रमुख सचिव स्वास्थ्य,2022 में।

    (d) अलीम पाशा बनाम राज्य व अन्य,2022 में

    उत्तर- (d)

    15. " मुस्लिम विधि पॉक्सो अधिनियम के उपबंधो से वर्जित नहीं है। वैध विवाह के चलते अवयस्क पत्नी के साथ बनाए शारीरिक संबंध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध गठित करता है।" किस मामले में निर्धारित किया गया?

    (a) खालेदुर रहमान बनाम केरला राज्य,2022 में

    (b) जावेद बनाम हरियाणा राज्य,2022 में।

    (c) मो. वसीम अहमद बनाम राज्य,2022 में

    (d) फिजा व अन्य बनाम दिल्ली राज्य,2022 में।

    उत्तर- (a)

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