क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 18 साल से कम उम्र की कोई मुस्लिम लड़की यौवन (Puberty) प्राप्त करने के बाद शादी कर सकती है? इस सवाल पर अलग-अलग हाई कोर्ट्स ने अलग-अलग फैसले दिए, खासकर पिछले चार सालों में। कुछ अदालतों ने ऐसी शादियों को मान्यता दी है और उन जोड़ों को सुरक्षा दी है जिन्हें अपने परिवारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, दूसरी ओर कुछ अदालतों का मानना ​​है कि 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' (PCMA) और 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के तहत दिए गए कानूनी सुरक्षा उपायों से ऊपर 'पर्सनल लॉ' (व्यक्तिगत कानून) नहीं हो सकता।

यह कानूनी बहस मुस्लिम पर्सनल लॉ और वैधानिक कानूनों के बीच के टकराव पर केंद्रित है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, अगर कोई सबूत न हो तो आमतौर पर 15 साल की उम्र में यौवन (Puberty) मान लिया जाता है। वहीं, वैधानिक कानूनों में शादी की न्यूनतम उम्र तय है और धर्म की परवाह किए बिना नाबालिगों को यौन अपराधों से सुरक्षा दी गई।

इन अलग-अलग फैसलों से कई अहम सवाल खड़े होते हैं: मुस्लिम समाज में नाबालिगों की शादी कितनी वैध है और इसके कानूनी परिणाम क्या होंगे? क्या POCSO Act के तहत नाबालिग की सहमति को बचाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? और क्या अदालतें, शादी की वैधता तय किए बिना, मुस्लिम किशोर जोड़ों की आज़ादी की रक्षा कर सकती हैं?

यौवन (Puberty) पर आधारित दृष्टिकोण: पर्सनल लॉ, पसंद और आज़ादी की सुरक्षा

पंजाब-हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और गुजरात हाई कोर्ट्स के कुछ फैसलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ की उस पारंपरिक स्थिति को मान्यता दी गई, जिसके अनुसार यौवन (Puberty) प्राप्त कर चुका कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शादी कर सकता है। सर दिनशॉ फरदुनजी मुल्ला की किताब 'प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मडन लॉ' के अनुच्छेद 195 में कहा गया कि स्वस्थ दिमाग वाला कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है, शादी कर सकता है। अगर कोई अन्य सबूत न हो तो 15 साल की उम्र पूरी होने पर यौवन प्राप्त मान लिया जाता है।

दिसंबर 2014 में गुजरात हाईकोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस जे. बी. पारदीवाला ने नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को सही ठहराया था। उन्होंने पर्सनल लॉ के इस तर्क का सहारा लिया कि यौवन प्राप्त कर चुकी लड़की माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है। हालांकि, सितंबर 2015 के एक फैसले में गुजरात हाईकोर्ट ने इसके विपरीत रुख अपनाया।

कोर्ट ने कहा कि 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, और अगर पर्सनल लॉ के साथ कोई टकराव होता है तो यह कानून ही मान्य होगा। यह अंतर दिखाता है कि पर्सनल लॉ (व्यक्तिगत कानून) और बाल विवाह से जुड़े कानूनों के बीच के रिश्ते को लेकर एक जैसा नज़रिया नहीं अपनाया गया, यहां तक कि एक ही हाईकोर्ट के फैसलों में भी इसमें फर्क देखने को मिलता है।

सितंबर 2022 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'जावेद बनाम हरियाणा राज्य' मामले में एक जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तर्क को माना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 15 साल से अधिक उम्र की कोई मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है। इसी तरह अगस्त 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने (2022 LiveLaw (Del) 793) कहा कि एक मुस्लिम लड़की, जो यौवन (Puberty) की अवस्था में पहुँच चुकी है, वह माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकती है और अपने पति के साथ रह सकती है, भले ही उसकी उम्र 18 साल से कम हो।

झारखंड हाईकोर्ट ने भी (2026 LiveLaw (Jha) 94) मामले में पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम लड़की की शादी करने की क्षमता पर विचार करते समय 'मुल्ला' (Mulla) की किताब के अनुच्छेद 195 का हवाला दिया।

हाल ही में, सितंबर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने (2026 LiveLaw (PH) 331) 17 वर्षीय युवती की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए यौवन (Puberty) पर आधारित सिद्धांत की प्रासंगिकता को फिर से दोहराया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे कानून के अनुसार जोड़े की अर्जी पर विचार करें, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वे इस शादी की वैधता पर कोई फैसला नहीं दे रहे हैं।

ये फैसले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किसी जोड़े को खतरों से सुरक्षा देने की मांग और सभी लागू कानूनों के तहत उनकी शादी की वैधता तय करने के बीच फर्क होता है। विशेष रूप से, शादी करने की क्षमता से जुड़े पर्सनल लॉ के नियम, बाल विवाह या आपराधिक कानूनों के तहत लगाई गई कानूनी पाबंदियों से ऊपर नहीं माने जा सकते। जिन अदालतों ने यह नज़रिया अपनाया है, उन्होंने माता-पिता की सहमति के बिना शादी करने की मुस्लिम किशोर की क्षमता के मामले में यौवन (Puberty) की अवस्था तक पहुंचने को एक महत्वपूर्ण आधार माना है। यह तर्क अक्सर उन याचिकाओं में सामने आता है, जहां लोग अपने परिवार के उन सदस्यों से सुरक्षा मांगते हैं, जो उनके रिश्ते का विरोध करते हैं या उन्हें हिंसा की धमकी देते हैं।

कानूनी सर्वोच्चता का नज़रिया: बाल विवाह कानून और POCSO, पर्सनल लॉ पर भारी पड़ते हैं

इसके विपरीत, एक अन्य न्यायिक दृष्टिकोण 'बच्चे' की कानूनी परिभाषा पर अधिक ज़ोर देता है। इस नज़रिए के अनुसार, बाल विवाह और यौन शोषण को रोकने के लिए बनाए गए कानून, पर्सनल लॉ पर हावी होते हैं (यानी उनका प्रभाव पर्सनल लॉ से अधिक होता है)।

2026 LiveLaw (AB) 361 मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज किया कि शरिया-आधारित सिद्धांत, जो यौवन (Puberty) प्राप्त करने पर विवाह की अनुमति देते हैं, 'बाल विवाह निषेध अधिनियम' (Prohibition of Child Marriage Act) और 'पोक्सो' (POCSO) कानून से ऊपर हो सकते हैं। एक खंडपीठ (Division Bench) ने कहा कि बाल विवाह से जुड़े कानूनी नियम सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होते हैं, और 'पर्सनल लॉ' (व्यक्तिगत कानून) आपराधिक कानूनों के तहत तय किए गए परिणामों को नहीं बदल सकता। यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने पुलिस और 'चाइल्डलाइन' टीम के साथ मारपीट की और उन्हें एक बाल विवाह को रोकने से रोका। अदालत ने FIR रद्द करने से इनकार किया और कहा कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए।

यह फैसला सीधे तौर पर इस धारणा को चुनौती देता है कि 15 साल की उम्र में यौवन प्राप्त कर लेने का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास शादी करने की पूरी कानूनी छूट मिल गई। अदालत ने माना कि शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र और यौन अपराधों से सुरक्षा, 'पर्सनल लॉ' के बजाय कानूनों (Statutory Laws) द्वारा तय की जाती है। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि अलग-अलग हाईकोर्ट के बीच इस मुद्दे पर अलग-अलग राय है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा स्पष्ट फैसला नहीं है जो इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2026 LiveLaw (Del) 928 मामले में शादी करने की क्षमता और आपराधिक जिम्मेदारी के बीच के अंतर को और स्पष्ट किया। अक्टूबर 2026 में अदालत ने FIR रद्द करने से इनकार किया। अदालत ने उस दलील को खारिज किया, जिसमें कहा गया कि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के तहत हुई शादी आरोपी को नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचा सकती है। जोड़े का कहना था कि उनकी शादी आपसी सहमति से हुई और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं की गई। उन्होंने तर्क दिया कि 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के तहत हुई शादी उन्हें उनके संबंधों से जुड़े आपराधिक मुकदमों से बचाती है।

अदालत ने इस बात को खारिज किया कि 'पर्सनल लॉ' किसी ऐसे आपराधिक कानून में कोई अपवाद (Exception) पैदा कर सकता है, जिसमें संसद ने खुद कोई अपवाद नहीं रखा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि शादी हुई या नहीं, यह सवाल 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने के आपराधिक परिणामों से बिल्कुल अलग है। 'पोक्सो' (POCSO) कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 'बच्चा' माना जाता है, और बच्चों के साथ किए गए कुछ खास यौन कृत्यों को अपराध माना जाता है, चाहे उसमें सहमति हो या न हो। अदालत ने 'POCSO' की धारा 42A का भी जिक्र किया, जो यह कहती है कि अगर अन्य कानूनों के साथ कोई टकराव होता है, तो 'POCSO' कानून ही प्रभावी होगा।

यह फैसला इस बात को स्पष्ट करता है कि भले ही किसी शादी को 'पर्सनल लॉ' के तहत मान्यता प्राप्त हो, लेकिन इस मान्यता का मतलब यह नहीं है कि यौन अपराधों के खिलाफ मिलने वाली कानूनी सुरक्षा अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर कानून नाबालिग की सहमति को बचाव (डिफेंस) के रूप में मान्यता नहीं देता है तो यह दावा करना कि रिश्ता आपसी सहमति से था, अपराध के तत्वों को खत्म नहीं करता है।

NCPCR की चुनौती को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करना और वर्तमान कानूनी स्थिति।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल मुख्य रूप से 'जावेद बनाम हरियाणा राज्य' मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद शुरू हुआ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के इस रुख को चुनौती दी थी।

जनवरी 2023 में इस चुनौती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 'जावेद' मामले के फैसले को अन्य मामलों में नजीर (Precedent) के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बावजूद, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'जावेद' मामले के फैसले का हवाला देते हुए एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी। इसके बाद यह मामला एक अलग ही दिशा में चला गया।

अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने NCPCR की चुनौती को यह कहते हुए खारिज किया कि इस फैसले को चुनौती देने का NCPCR के पास कोई अधिकार (Locus Standi) नहीं है। हालांकि, इस याचिका के खारिज होने का मतलब यह नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बच्चों को मिलने वाले सभी कानूनी संरक्षणों से ऊपर है।

अक्टूबर 2026 तक की कानूनी स्थिति यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों के बीच तालमेल को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट्स का रुख अलग-अलग है। अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा NCPCR की चुनौती को खारिज करने से यह मूल विवाद पूरी तरह से सुलझ नहीं गया। इसलिए इसे सामान्य नियम के तौर पर नहीं माना जा सकता कि यौवन (Puberty) प्राप्त कर लेने पर 18 साल से कम उम्र की कोई मुस्लिम लड़की बच्चों के संरक्षण से जुड़े कानूनों के दायरे से बाहर होकर शादी कर सकती है। इसके सटीक कानूनी परिणाम लागू कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के बाध्यकारी फैसलों (Judicial Precedents) के आधार पर ही तय किए जाएंगे। इस व्यापक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्पष्ट फैसला ही इस मामले में जरूरी स्पष्टता ला सकता है।

आगे की राह: पर्सनल लॉ, संवैधानिक स्वतंत्रता और आपराधिक दायित्व में तालमेल

उपर्युक्त फैसले तीन अहम सवाल खड़े करते हैं: क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई शादी वैध है? क्या जोड़ों को धमकियों और गैर-कानूनी तरीके से कैद किए जाने के खिलाफ अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा पाने का अधिकार है? और क्या 18 साल से कम उम्र के जीवनसाथी के साथ यौन संबंध बनाने पर आपराधिक दायित्व (Criminal Liability) बनता है?

मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' (PCMA) में शादी के लिए महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल और पुरुषों की 21 साल तय की गई है, जो सभी धर्मों पर लागू होती है। इसके अलावा, 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' (POCSO Act) के तहत 18 साल से कम उम्र के हर व्यक्ति को बच्चा माना जाता है (चाहे उसका धर्म कुछ भी हो), और यह कानून उन्हें यौन अपराधों से सुरक्षा देता है। इनमें से कोई भी कानून ऐसा कोई धार्मिक अपवाद नहीं देता, जिससे तय उम्र से कम का कोई व्यक्ति पर्सनल लॉ का हवाला देकर इन कानूनों के दायरे से बच सके। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत की गई शादी, अपने आप में लागू कानूनों या POCSO Act के तहत आने वाले अपराधों के लिए आपराधिक दायित्व से कोई छूट नहीं देती।

न्यायिक फैसलों में दिख रहे विरोधाभास को समझने के लिए इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। पर्सनल लॉ भले ही शादी से जुड़े कुछ पहलुओं को नियंत्रित करते रहें, लेकिन उन्हें कानूनी तौर पर मिलने वाली आपराधिक सजाओं से बचने का जरिया नहीं माना जा सकता। साथ ही सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करते समय अदालतों को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मौजूद वास्तविक खतरों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी सुरक्षा, शादी की वैधता या किसी आपराधिक मामले के गुण-दोष पर पहले से कोई राय बनाए बिना दी जा सकती है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि बाल विवाह सिर्फ इस्लाम में होते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ऐसा सभी धर्मों में होता है। कानूनों के साथ टकराव एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमेशा के लिए सुलझाना जरूरी है।

लेखक- यशवंत एच.एन. कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील हैं। ये उनके निजी विचार हैं।

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