पहचान की पड़ताल

25 मार्च को संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026 ("बिल") पारित किया। विपक्ष की कड़ी आपत्तियों के बावजूद, जिसमें द्रमुक सांसद तिरुची शिवा द्वारा विधेयक को एक प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था, राज्यसभा ने फिर भी उसी दिन विधेयक को मंजूरी दे दी।

एक दशक पहले, नालसा बनाम भारत संघ (2014) में सुप्रीम कोर्ट ने एक सरल लेकिन परिवर्तनकारी सिद्धांत की पुष्टि कीः लिंग पहचान व्यक्ति की है, और राज्य चिकित्सा प्रक्रियाओं पर अपनी मान्यता की शर्त नहीं लगा सकता है। वर्तमान विधेयक उस सिद्धांत को तनाव में रखता है। यह खुले तौर पर नालसा को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन यह कानूनी ढांचे को उन तरीकों से फिर से तैयार करता है जो आत्म-पहचान को व्यावहारिक रूप से अप्रासंगिक बनाते हैं।

इस बदलाव की सीमा को समझने के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 ("अधिनियम") पर फिर से विचार करना आवश्यक है। हालांकि इस अधिनियम ने अपने अधिनियमन के समय ट्रांसजेंडर समुदाय से महत्वपूर्ण आलोचना को आकर्षित किया, लेकिन इसने एक मूलभूत सुरक्षा को बरकरार रखा। अधिनियम की धारा 4 (2) ने स्व-कथित लिंग पहचान के अधिकार को मान्यता दी।

अपने मामूली वाक्यांशों के बावजूद, इस प्रावधान ने व्यक्तियों को घुसपैठ राज्य सत्यापन के बिना अपनी पहचान का दावा करने की अनुमति दी। विधेयक इस गारंटी को हटा देता है और इसे "ट्रांसजेंडर व्यक्ति" की संकीर्ण और गणना की गई परिभाषा के साथ बदल देता है। ऐसा करने में, यह नाल्सा में व्यक्त की गई व्यापक समझ से अलग हो जाता है, जिसमें वे सभी व्यक्ति शामिल थे जिनकी लिंग पहचान जन्म के समय दिए गए उनके लिंग के साथ संरेखित नहीं होती है।

इसके बजाय, विधेयक किन्नर, हिजड़ा, अरावनी और जोगटा जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक श्रेणियों के एक सीमित समूह तक मान्यता सीमित करता है, साथ ही चिकित्सकीय रूप से मान्यता प्राप्त अंतरलिंगी विविधताओं वाले व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों को जो जबरदस्ती या सर्जरी के माध्यम से ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए मजबूर थे। यह पुनर्परिभाषा दूरगामी परिणाम पैदा करती है।

यह पूरी तरह से ट्रांस मर्दाना व्यक्तियों को कानूनी ढांचे से बाहर करता है और ट्रांस महिलाओं को छोड़ देता है जो मान्यता के स्पष्ट मार्ग के बिना निर्दिष्ट समुदायों के साथ पहचान नहीं करती हैं। गैर-द्विआधारी, जेंडरक्वीयर और जेंडरफ्लुइड व्यक्ति खुद को पूरी तरह से कानून के दायरे से बाहर पाते हैं। इसके अलावा, विधेयक में कई क्षेत्र-विशिष्ट पहचानों को नजरअंदाज किया गया है, जिनमें तमिलनाडु के थिरुनांगई, थिरुनाम्बी और थिरुनार, मणिपुर से नुपी मांबी और कोठी और मंगल मुखी समुदाय शामिल हैं।

उन श्रेणियों को विशेषाधिकार देकर जो काफी हद तक हिंदी और संस्कृत परंपराओं से प्राप्त होती हैं, कानून एक सांस्कृतिक रूप से संकीर्ण ढांचे को लागू करने का जोखिम उठाता है जो पूरे भारत में ट्रांसजेंडर पहचान की विविधता को मिटा देता है।

विधेयक का बहिष्करण दृष्टिकोण यौन अभिविन्यास और पहचान के उपचार में और भी स्पष्ट हो जाता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि "अलग-अलग यौन अभिविन्यास और आत्म-कथित यौन पहचान" वाले व्यक्ति अधिनियम के दायरे से बाहर आते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें कभी भी पहले स्थान पर शामिल नहीं किया गया था। यह पूर्वव्यापी दावा गंभीर संवैधानिक चिंताओं को उठाता है और तत्काल व्यावहारिक जोखिम पैदा करता है।

अधिकारी अधिनियम के व्यापक ढांचे के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्रों को अमान्य कर सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को कहीं अधिक प्रतिबंधात्मक और बोझिल मान्यता प्रक्रिया से गुजरने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

मान्यता तंत्र का परिवर्तन स्वायत्तता से नियंत्रण में बदलाव को और दर्शाता है। अधिनियम के तहत, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत स्व-शपथ पत्र के माध्यम से कानूनी मान्यता प्राप्त कर सकता है। जबकि यह प्रक्रिया नौकरशाही की बाधाओं से मुक्त नहीं थी, इसने व्यक्ति को निर्णय लेने के केंद्र में रखा। विधेयक इस अपेक्षाकृत सीधी प्रक्रिया को एक स्तरित प्रणाली से बदल देता है।

एक आवेदक को पहले एक चिकित्सा हस्तक्षेप या प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चिकित्सा बोर्ड मामले का मूल्यांकन करता है। जिला मजिस्ट्रेट तब आवेदन की जांच करता है और प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इसे अतिरिक्त विशेषज्ञों को संदर्भित कर सकता है। विधेयक में यह भी अनिवार्य किया गया कि अस्पताल अधिकारियों को सूचित करें जब वे लिंग-पुष्टि प्रक्रियाएं करते हैं, प्रभावी रूप से एक निजी चिकित्सा निर्णय को राज्य निरीक्षण के मामले में परिवर्तित करते हैं।

कानून, वास्तव में, शारीरिक अनुरूपता पर पहचान की स्थिति रखता है, जिसमें व्यक्तियों को अपने शरीर को संशोधित करने की आवश्यकता होती है इससे पहले कि राज्य यह स्वीकार करे कि वे कौन हैं। इस तरह का दृष्टिकोण जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ सीधे तनाव में खड़ा है, जो शारीरिक स्वायत्तता को निजता के अधिकार के एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देता है।

इन संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ, विधेयक कड़े दंडात्मक प्रावधानों को पेश करता है, जिसमें किसी को लिंग परिवर्तन प्रक्रियाओं या बधियाकरण से गुजरने के लिए मजबूर करने के लिए आजीवन कारावास की संभावना शामिल है। जबकि यह उपाय दुरुपयोग के वास्तविक उदाहरणों को संबोधित करता है, इसका अस्पष्ट मसौदा संभावित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताओं को उठाता है।

भारत में ट्रांसजेंडर समुदायों ने लंबे समय से चुने हुए परिवार के एक रूप के रूप में हिजड़ा घराना प्रणाली पर भरोसा किया है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो अपने जन्मजात परिवारों से अस्वीकृति का सामना करते हैं। इन नेटवर्कों के भीतर, सामुदायिक नेता अक्सर उन लोगों को आश्रय, समर्थन और देखभाल प्रदान करते हैं जिनके पास वैकल्पिक समर्थन प्रणालियों की कमी है। यह विधेयक जबरदस्ती और स्वैच्छिक संबद्धता या संरक्षकता और अपहरण के बीच स्पष्ट रूप से अंतर किए बिना "अपहरण" और "जबरन परिवर्तन" जैसे कृत्यों को अपराधी बनाता है।

सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी लाभों पर धोखाधड़ी के दावों को रोकने की आवश्यकता का हवाला देते हुए विधेयक का बचाव करती है। हालांकि, व्यापक दृष्टिकोण असमान बना हुआ है। पहचान की परिभाषा को ही कम करके, विधेयक धोखाधड़ी के दावों को सीधे संबोधित करने में विफल रहता है और इसके बजाय वैध लाभार्थियों को कानूनी मान्यता से बाहर करता है।

लेखक- माणिक तंवर नई दिल्ली में वकील हैं और युगांतर सिंह उत्तर प्रदेश के वकील हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।