अटेंडेंस रुल्स और लीगल एजुकेशन का भविष्य: सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्यों मायने रखती है?

लॉ स्कूलों में हाज़िरी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों ने भारत में कानूनी शिक्षा के भविष्य पर एक अहम बहस को फिर से ज़िंदा कर दिया है। इस विवाद की तुरंत वजह दिल्ली हाईकोर्ट का एक फ़ैसला था, जिसमें कहा गया कि स्टूडेंट्स को सिर्फ़ हाज़िरी कम होने के आधार पर परीक्षाओं से रोका नहीं जाना चाहिए। हालांकि, देश के सामने जो बड़ा सवाल है, वह ज़्यादा बुनियादी है। आज के ज़माने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म और जानकारी तक तुरंत पहुँच का बोलबाला है तो क्या क्लासरूम में शारीरिक रूप से मौजूद रहना अब भी ज़रूरी है?

सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि हाँ, यह ज़रूरी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज़ की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाज़िरी के नियमों में ढील देने के नतीजों पर गहरी चिंता ज़ाहिर की। जस्टिस मेहता की यह टिप्पणी कि "लॉ स्कूल के हॉस्टल महज़ रहने-खाने की जगहों तक सिमट कर रह सकते हैं," पेशेवर शिक्षा में क्लासरूम में स्टूडेंट्स की घटती भागीदारी को लेकर जताई गई चिंता को दिखाती है।

यह चिंता कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। न ही यह पुरानी पड़ चुकी है। खासकर ChatGPT और दूसरे जेनरेटिव AI प्लेटफ़ॉर्म जैसे AI टूल्स के तेज़ी से आम हो जाने के बाद स्टूडेंट्स की राय यह बनती जा रही है कि यूनिवर्सिटी में लेक्चर की जगह सारांश, नोट्स, रिकॉर्ड किए गए वीडियो और AI से मिली जानकारियाँ ले सकती हैं। यह पुरानी सोच कि "जब इंटरनेट पर सब कुछ मिल ही जाता है तो क्लास जाने की क्या ज़रूरत है?" आज पहले से कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हो गई।

हालांकि, कानूनी शिक्षा का मतलब सिर्फ़ जानकारी देना नहीं है। कानून का मतलब सिर्फ़ क़ानून की किताबें पढ़ना या केस लॉ रटना नहीं है। क्लासरूम वह जगह है, जहां स्टूडेंट बहस करना सीखते हैं; जहां वे अनुशासित, नैतिक, तर्कसंगत और अपनी बात पर कायम रहना सीखते हैं; जहां वे पेशेवर आचरण दिखाना, एक टीम के तौर पर काम करना और दबाव में भी सही प्रतिक्रिया देना सीखते हैं।

लॉ स्कूल का माहौल स्टूडेंट्स को अलग-अलग विचारों, बहसों, अनिश्चितताओं और बौद्धिक चुनौतियों से रूबरू कराता है—ये सभी एक असरदार वकील, जज, नीति-निर्माता या शिक्षाविद बनने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। AI कानूनी सिद्धांतों को समझा सकता है, फ़ैसलों का सारांश दे सकता है और रिसर्च नोट्स का मसौदा तैयार कर सकता है। हालांकि, जो चीज़ यह पूरी तरह से दोबारा नहीं बना सकता, वह है कानूनी प्रशिक्षण का असल अनुभव।

संवैधानिक कानून के लेक्चर में बैठा एक स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 या 21 के सिर्फ़ लिखे हुए शब्दों से कहीं ज़्यादा जानता है। वह देखता है कि तर्क कैसे गढ़े जाते हैं, अनिश्चितता को कैसे दूर किया जाता है, विरोधी पक्षों के बीच तालमेल कैसे बिठाया जाता है और बातचीत के दौरान कानूनी सोच का विकास कैसे होता है। मूट कोर्ट, सेमिनार, इंटर्नशिप, ड्राफ़्टिंग की प्रैक्टिस और क्लासरूम में होने वाली बातचीत से ज़िम्मेदारी और प्रोफ़ेशनलिज़्म की ऐसी आदतें बनती हैं जिन्हें कोई भी चैटबॉट अपने आप नहीं सिखा सकता।

इसलिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां एक गहरी संस्थागत चिंता का संकेत हैं: अगर हाज़िरी के नियम पूरी तरह से टूट जाते हैं तो प्रोफ़ेशनल शिक्षा के बदलने वाली (Transformative) होने के बजाय सिर्फ़ लेन-देन वाली (Transactional) बनने का ख़तरा है। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उठाई गई चिंताओं को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। 2025 में हाईकोर्ट का फ़ैसला 2016 में एक लॉ स्टूडेंट की दुखद आत्महत्या से जुड़ी कार्यवाही पर आधारित था; आरोप था कि उस स्टूडेंट पर हाज़िरी की कमी को लेकर बहुत ज़्यादा दबाव था।

फ़ैसले में यह बताया गया कि हाज़िरी के नियमों को इतनी सख़्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि उससे मानसिक परेशानी या गंभीर मनोवैज्ञानिक नतीजे सामने आएं। इस बहस में यह भी एक अहम मुद्दा है। तो सवाल यह नहीं है कि हाज़िरी होनी चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए हाज़िरी की नीतियों में किस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए। सिर्फ़ शारीरिक मौजूदगी के पुराने विचारों के आधार पर कोई भी व्यक्ति क़ानूनी शिक्षा के भविष्य का अंदाज़ा नहीं लगा सकता।

क्लासरूम में कुछ घंटे बैठने का मतलब यह नहीं है कि पढ़ाई हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया जैसे रेगुलेटर्स को यह समझना होगा कि आज स्टूडेंट्स के सीखने का तरीका अलग है। आज के एजुकेशन इकोसिस्टम में हाइब्रिड लर्निंग, फ़्लिप्ड क्लासरूम, सिमुलेशन-बेस्ड ट्रेनिंग, डिजिटल भागीदारी और AI-असिस्टेड लीगल रिसर्च शामिल हैं। लेकिन अटेंडेंस को पूरी तरह से खत्म कर देना भी उतना ही खतरनाक होगा।

इसका हल एक ऐसा संतुलित ढांचा तैयार करना है जो लचीलेपन के साथ-साथ जवाबदेही को भी जोड़े। अटेंडेंस पॉलिसीज़ में सुधार की ज़रूरत हो सकती है, उन्हें खत्म करने की नहीं। यूनिवर्सिटीज़ इन बातों पर विचार कर सकती हैं: प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कोर्स के लिए अलग-अलग अटेंडेंस की ज़रूरतें; क्लिनिकल लीगल एजुकेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप के लिए क्रेडिट; मॉनिटरिंग के साथ भागीदारी के हाइब्रिड मॉडल; मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों वाले स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्थित मेंटरशिप और काउंसलिंग; AI-इंटीग्रेटेड टीचिंग बनाम AI-रेसिस्टेंट टीचिंग; और क्लासरूम में शारीरिक मौजूदगी के बजाय क्लासरूम में भागीदारी पर ज़्यादा ज़ोर देना।

अगले दशक में AI निश्चित रूप से लीगल एजुकेशन को बदल देगा। सवाल यह है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ समझदारी से बदलाव अपनाएँगी, या संस्थागत अनुशासन को पूरी तरह से खत्म होने देंगी। इस संतुलन को बनाने में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह बहस भारतीय लीगल एजुकेशन को एक ज़्यादा मानवीय, तकनीकी रूप से अनुकूल और पेशेवर रूप से मज़बूत भविष्य की ओर ले जा सकती है। अगर इसे गलत तरीके से किया गया तो इसका नतीजा वकीलों की ऐसी पीढ़ी के रूप में निकल सकता है जो जानकारी तो हासिल कर सकती है, लेकिन उनमें लीगल पेशे के लिए ज़रूरी आदतें, अनुशासन और आपसी बातचीत के कौशल की कमी होगी। आखिरकार, कोर्टरूम को AI प्रॉम्प्ट से मिलने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा की ज़रूरत होती है।

लेखक- डॉ. सुहासिनी स्कूल ऑफ़ लॉ, बेनेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।