संविधान और न्यायालय के 75 वर्ष: एक रोचक यात्रा

यह वर्ष हमारे संविधान के 75वें वर्ष का प्रतीक है, जिसे अंततः संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और 26 नवंबर, 1949 को पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनाया गया था। कुछ प्रावधान उसी दिन लागू हुए थे। 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान के अधिकांश प्रावधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सत्ता को अवैयक्तिक बनाने और उसके प्रयोग को उत्तरदायी बनाने की आकांक्षा संविधान और संविधानवाद की प्रेरणा रही है। संविधानवाद कानून की सर्वोच्चता स्थापित करने का एक प्रयास है - इसका सार राजनीति को कानून के अधीन करना है। पूरे इतिहास में मनुष्य एक ऐसे उच्च मानक की लालसा रखता है जिसके द्वारा उसके अपने मानव-निर्मित कानूनों का परीक्षण किया जाता है। संविधान वह उच्च मानक है। यह विश्वास कि व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अधिकार हैं - अंतर्निहित और अविभाज्य - जो संविधान जैसे किसी भी लिखित साधन से पहले के हैं, कि सरकार लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करती है, और सरकार का उद्देश्य आम भलाई को बढ़ावा देना है, वह यही है जो लोगों के नाम पर बनाए गए संविधान की कल्पना और अवधारणा करता है, जो मुख्य संस्थानों की शक्तियों को परिभाषित करता है और सरकार के विभिन्न अंगों और सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को चित्रित करता है। इसे आने वाले युगों के लिए तैयार किया गया है और इसे मानव संस्थाओं के जितना संभव हो सके अमरता के करीब पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

'संविधान' दस्तावेज़ को संदर्भित करता है - भारत या यूएसए का संविधान जबकि 'संवैधानिक कानून' दस्तावेज़ के न्यायोचित भागों और उन नियमों को संदर्भित करता है जिन्हें न्यायालयों द्वारा उन न्यायोचित प्रावधानों को लागू करने में विकसित किया गया है। एक संविधान एक राष्ट्र की जीवनदायिनी और उसकी प्रगति का वाहन है। यह देश का सर्वोच्च कानून है। एक संविधान राज्य की शक्ति के विभाजन, वितरण और प्रबंधन के बारे में है ताकि मनमानी को रोका जा सके और कानून के प्रति जवाबदेही स्थापित की जा सके। यह कानून के माध्यम से और उसके द्वारा संगठित राजनीतिक समाज का एक ढांचा है, जिसमें कानून ने मान्यता प्राप्त कार्यों और निश्चित शक्तियों के साथ स्थायी संस्थाओं की स्थापना की है।

एक 'संवैधानिक राज्य' वह है जिसमें सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार और उनके आपसी संबंध समायोजित होते हैं। 'संवैधानिक सरकार' शब्द केवल उन सरकारों पर लागू होता है जिनके मूल नियम न केवल किसी निर्धारित तरीके से चुने गए किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) में संप्रभु शक्ति रखते हैं, बल्कि इसके प्रयोग की सीमाएं भी निर्धारित करते हैं ताकि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा हो और उन्हें मनमानी शक्ति के प्रयोग से बचाया जा सके। किसी न किसी संविधान वाले सभी राज्य लोगों के कल्याण के लिए शासन करने का दावा करते हैं। एक लोकतांत्रिक राज्य को एक अधिनायकवादी राज्य से अलग करने वाली बात यह है कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य कुछ बुनियादी मानवाधिकारों का सम्मान करता है और मौलिक स्वतंत्रता के अनुशासन के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। संवैधानिक सरकार वास्तव में यही दर्शाती है।

लोकतंत्र में लिखित संविधान के उद्देश्य मोटे तौर पर तीन गुना हैं: सरकार का ढांचा या संरचना स्थापित करना; सरकार के विभिन्न अंगों को शक्तियां सौंपना या सौंपना; और व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उन शक्तियों के प्रयोग को रोकना। संविधान सभी सभ्य लोगों को उपलब्ध और गारंटीकृत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने की राज्यों की क्षमता के विरुद्ध सुरक्षा के साधन प्रदान करते हैं।

एक आधुनिक संविधान नागरिकों को सशक्त बनाता है और सत्ता को नियंत्रित और अनुशासित भी करता है। योग्यताओं को परिभाषित करके और अधिकारों को सुदृढ़ करके संविधान शक्तियों को सीमित करता है और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह एक दृष्टि और लक्ष्य को सामने लाता है और इसके कार्यान्वयन के लिए एक सूक्ष्म मार्ग तैयार करता है।

एक संविधान उस समाज के इतिहास के आधार पर लोगों के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देता है और व्यक्त करता है। इसमें कुछ मूल राजनीतिक मूल्य और विश्वास शामिल हैं, जिन्हें क्षणिक जनमत द्वारा नहीं बदला जा सकता है। सरकार के कार्यों पर संवैधानिक कानून द्वारा लगाई गई सीमाएं सार्वजनिक और निजी अधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, भले ही राजनीतिक संस्थाओं का प्रतिनिधि चरित्र हो। अच्छी सरकार का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, कल्याण और खुशी लाना है। सरकार के विभिन्न रूपों में से, अधिकारों के विधेयक के साथ लोकतांत्रिक सरकार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आदर्श के सबसे करीब आती है।

आम तौर पर, हर संविधान के विभिन्न पहलू होते हैं। यह सबसे पहले एक ऐतिहासिक उत्पाद है। दूसरे यह अपने निर्माताओं के दर्शन- राजनीतिक, आर्थिक, समाजशास्त्रीय- को व्यक्त करता है। तीसरा, यह (अच्छे) शासन के लिए एक राजनीतिक साधन है, जो राजनीतिक निकाय में कार्यरत राजनीतिक ताकतों के बीच समायोजन करने का प्रयास करता है। चौथा पहलू इसका कानूनी चरित्र है जिसके बारे में हम, कानून के छात्रों के रूप में, मुख्य रूप से चिंतित हैं। यह कानूनी पहलू ही अदालतों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने और राहत प्रदान करने का अधिकार देता है। इस कानूनी पहलू पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मार्बरी बनाम मैडिसन में जोर दिया जिसे हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानों में शामिल किया गया है।

भारत का संविधान अपने विशाल आकार के बावजूद सबसे व्यापक और अच्छी तरह से तैयार किया गया संविधान है। यह मानवीय प्रतिभा की बेहतरीन रचनाओं में से एक है। हमारा संविधान भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वसम्मति के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी पिछली परंपराओं में सर्वश्रेष्ठ को दर्शाता है, यह वर्तमान की जरूरतों और आकांक्षाओं के लिए एक सुविचारित प्रतिक्रिया प्रदान करता है और भविष्य की आवश्यकताओं से निपटने और उनका सामना करने के लिए पर्याप्त लचीलापन रखता है। यह असाधारण योग्यता और पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के एक उल्लेखनीय बुद्धिमान, स्पष्ट और विद्वान समूह द्वारा इतनी सावधानी से तैयार किया गया एक उपकरण है, जो 'इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि भाषा को अपने विचार और दृष्टि के अनुकूल कैसे बनाया जाए'।

सभा में समाज के विभिन्न वर्गों से आए और विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम क्षमता वाले व्यक्ति शामिल थे। बहस और चर्चाएं बहुत उच्च स्तर की और गहन थीं, किसी भी संकीर्ण विचार या दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं थीं। विचार-विमर्श से राजनीतिक कौशल और बहस के स्तर का बहुत उच्च स्तर का पता चलता है। समाज के इतने बड़े और समावेशी वर्ग की उपस्थिति और भागीदारी ने विचार-विमर्श को एक निष्पक्ष चरित्र प्रदान किया, सभा के अधिकार को बढ़ाया और संविधान की सामान्य स्वीकार्यता को सुगम बनाया।

सभा ने विविध दृष्टिकोणों को समायोजित किया, खुले दिमाग से बहस की, विचारों और प्रस्तावों पर विचार किया और पुनर्विचार किया, अन्य देशों में समान प्रावधानों और संस्थाओं के कामकाज पर तुलनात्मक अनुभवों की समीक्षा और मूल्यांकन किया, भविष्य के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक कैनवास को देखा, भारत के राजनीतिक इतिहास, संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक सपनों और उद्देश्यों, न्यायिक-कानूनी दृष्टिकोण और सिद्धांतों के बारे में जागरूक रही, भारत की ताकत और कमजोरियों के स्रोतों के बारे में जागरूक रही और विविधताओं के मोज़ेक में एकता के आयात और दूरदर्शी राष्ट्रीय आत्मविश्वास के आधार पर स्वतंत्रता के एक शानदार मंदिर को खड़ा करने में मदद की।

समायोजन और सद्भाव हमारे संविधान की विशेषता और आधार हैं।

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉ सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रोविज़नल अध्यक्ष के रूप में की थी। वे एक प्रख्यात कानूनी विद्वान होने के साथ-साथ एक कुशल वकील भी थे। उन्होंने भारत के अमर भाग्य में अपने विश्वास की पुष्टि करते हुए एक उत्कृष्ट उद्घाटन भाषण दिया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक महान विधिवेत्ता और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जोसेफ स्टोरी के यादगार शब्दों को उद्धृत किया। अपनाए जाने वाले संविधान के मूल मूल्यों को स्पष्ट करने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, 1946 को तैयार किया और पेश किया तथा एक पूर्ण बहस के बाद इसे 22 जनवरी, 1947 को अपनाया गया। इसने संविधान के लिए आधार और प्रेरणा प्रदान की।

कुछ रोचक तथ्यों का उल्लेख : विचार-विमर्श 26 नवंबर, 1949 तक जारी रहा, जब संविधान को अपनाया गया। इस वर्ष उस अवसर की प्लेटिनम जुबली है। विधानसभा की बैठकें 1084 दिनों में फैली थीं- 2 वर्ष, 11 महीने, 17 दिन। इसमें 165 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से 114 दिन संविधान के मसौदे पर विचार-विमर्श के लिए समर्पित थे। पूरे उपक्रम की लागत 63, 96, 729/- रुपये आई।

संविधान पर विचार-विमर्श के दौरान विजिटर्स गैलरी में 53000 से कम आगंतुकों को प्रवेश नहीं दिया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें संविधान के पूर्णतः भारतीय होने के विचार को रेखांकित किया गया था।

यह हमारे संविधान के निर्माण की गाथा है, जो ग्रैनविले ऑस्टिन के अनुसार '1781 में फिलाडेल्फिया में शुरू हुए संविधान के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक उपक्रम था।'

डॉ अंबेडकर के अलावा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका इतनी प्रसिद्ध है कि उसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दो अन्य व्यक्तियों को कृतज्ञतापूर्वक याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता है- सर बेनेगल नरसिंह राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार और सुरेन्द्र नाथ मुखर्जी, संविधान सभा के संयुक्त सचिव और संविधान के मुख्य प्रारूपकार बीएन राव जिन्होंने

काम में अपनी प्रतिभा, विद्वता और समृद्ध अनुभव का उपयोग किया और पहला मसौदा तैयार किया जो चर्चा का आधार था। उन्होंने अन्य सदस्यों को भी अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से और बुद्धिमत्ता से निभाने के लिए सक्षम बनाया, उन्हें ऐसी सामग्री उपलब्ध कराकर जिस पर वे काम कर सकें। संविधान सभा में उनका सारा काम मानद था। जस्टिस फ्रैंकफर्टर राव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने टिप्पणी की, "अगर अमेरिका के राष्ट्रपति मुझसे अमेरिकी संविधान के इतिहास और कार्यप्रणाली के ज्ञान के आधार पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए किसी जज की सिफारिश करने के लिए कहें, तो बीएन राव मेरी सूची में सबसे पहले होंगे।"

मुखर्जी ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया जिसे अंततः अपनाया गया। जैसा कि डॉ अंबेडकर ने संविधान को अपनाने की पूर्व संध्या पर कहा था, एसएन मुखर्जी में सबसे जटिल प्रक्रियाओं को भी संविधान में शामिल करने की क्षमता थी। संविधान को सरलतम और स्पष्ट कानूनी रूप में प्रस्तुत करने में संविधान सभा को कई और वर्ष लग जाते।

निःसंदेह, हमारा संविधान अनेक स्रोतों से लिया गया है, यह अनेक प्रकारों का सुखद मिश्रण है। विशेष रूप से, भारत सरकार अधिनियम, 1935 वह इमारत है जिस पर संविधान खड़ा किया गया है। लेकिन उधार लेने, विचारों को अपनाने और उन्हें अनुकूलित करने में कुछ भी गलत नहीं है। जैसा कि डॉ अंबेडकर ने कहा, "उधार लेने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है। संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है।"

जैसा कि वोल्टेयर ने गहराई से कहा, "मौलिकता कुछ और नहीं बल्कि विवेकपूर्ण नकल है। सबसे मौलिक लेखकों ने हमेशा एक को दूसरे से उधार लिया है।"

यह सब याद रखना और संस्थापक पिताओं और उनके योगदान को कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ याद करना और खुद को कुछ बुनियादी बातों की याद दिलाना उचित है। प्रो उपेंद्र बख्शी ने सही टिप्पणी की है कि हम पूर्वजों के नरसंहार के युग में रह रहे हैं जिसे अब एक सार्वजनिक गुण और प्रगति का संकेत माना जाता है। लेकिन अतीत में जो कुछ हुआ, उसके बारे में सामूहिक विस्मृति कोई मूल्यवान मूल्य नहीं है। अतीत में जिए बिना उसका स्मरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनिवार्य रूप से भविष्य का पूर्वाभास कराता है। हम अतीत या उसके मार्गदर्शकों की स्थायी प्रासंगिकता को भूल या अनदेखा नहीं कर सकते। इसी भावना से हम संस्थापक पिताओं को श्रद्धांजलि देते हैं।

दो मौलिक विचार हैं जो संविधान को रेखांकित करते हैं: स्वतंत्रता का मूल्य- यह विचार कि सरकार का आधार बल नहीं बल्कि इच्छा है; और न्याय का मूल्य- यह कि सभी राजनीतिक समाजों और राजनीतिक व्यवस्था की हर प्रणाली का आधार शक्ति नहीं बल्कि अधिकार है। जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत - कि कानून लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति है- हमारे संविधान में परिलक्षित होता है।

अधिकांश आधुनिक संविधानों की तरह, प्रस्तावना के शुरुआती शब्द उन लोगों के अंतिम अधिकार पर जोर देते हैं जिनसे संविधान उभरा है। संविधान ने सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने और उन सभी के बीच बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है, जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है।

"संविधान की प्रस्तावना हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों में हमारी आस्था और विश्वास की घोषणा है, एक ऐसा मानक जिससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए और एक ऐसा संकल्प जिसे हिलाया नहीं जाना चाहिए।"

न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे भावपूर्ण शब्द आशा का एक विशाल संगीत खोलते हैं। वे जुनून और शक्ति के शब्द हैं और उन्हें संविधान के आध्यात्मिक स्तंभ कहा जा सकता है। संविधानवाद, लोकतंत्र और कानून के शासन के साथ ये अवधारणाएँ वह आधार हैं जिस पर संघर्ष-मुक्त समाज टिका हुआ है। शांति न्याय का फल है। एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समाज वह है जो हम सभी चाहते हैं। न्याय पृथ्वी पर मनुष्य का सबसे बड़ा हित है। यह वह बंधन है जो सभ्य प्राणियों और सभ्य राष्ट्रों को एक साथ रखता है। यह एक सुरक्षित समाज के ताने-बाने को मजबूत करता है। हमारा संविधान स्वतंत्रता द्वारा दी गई शक्ति के चार्टर का प्रतिनिधित्व करता है न कि शक्ति द्वारा दी गई स्वतंत्रता के चार्टर का। सरकार का एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के अलावा, यह स्वतंत्रता की रक्षा और न्याय को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। यही संवैधानिक दृष्टि और लक्ष्य है।

भाग IV में न्याय के प्रावधानों को देश के शासन के लिए मौलिक घोषित किया गया है और सभी मानव विकास का आधार है। लोकतंत्र केवल एक कानूनी, संवैधानिक, औपचारिक अवधारणा नहीं है। यह एक सामाजिक विचार भी है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह सबसे पहले एक सामाजिक वसीयतनामा है और साथ ही एक राजनीतिक साधन भी है। यह बिना किसी रुकावट के स्थिरता और आवश्यक मूल्यों के विनाश के बिना विकास प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।

अधिकांश प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। इस प्रतिबद्धता का मूल भाग III और IV में निहित है, जिसे भाग IVA और प्रस्तावना के साथ संविधान की अंतरात्मा कहा जा सकता है; न्यायपालिका अंतरात्मा की रक्षक है। संविधान का सबसे बड़ा उपहार एक खुला समाज है। व्यक्ति संवैधानिक फोकस के केंद्र में है और प्रस्तावना में परिकल्पित आदर्श उसके लिए एक सम्मानजनक अस्तित्व को सुरक्षित करने की दृष्टि को जीवंत करते हैं।

कानून का शासन कार्यपालिका की विधायी इच्छा के अधीनता है, यानी, प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई को कानून का समर्थन या समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कानून के शासन के तहत, कानून सर्वोपरि है और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ एक जांच है जबकि कानून के शासन के तहत, कानून सरकार के लिए कानूनी तरीके से दमन करने के साधन के रूप में काम कर सकता है। कानून का शासन केवल वैधता सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है। यह सरकार के पास मौजूद शक्ति की सीमा पर अटकलें लगाने के लिए आगे बढ़ता है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सरकार के पास क्या कानूनी अधिकार है जो वह करना चाहती है।

अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि 'सरकार के पास क्या कानूनी शक्तियां होनी चाहिए।'

इस प्रकार, कानून का शासन केवल कानून के अस्तित्व से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसकी मानक सामग्री से भी संबंधित है। संविधान का उद्देश्य कानून के शासन की जीवंत भावना को ऐसी गति प्रदान करना है कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता हमारे समय से परे भारत में जीवित रह सकें। कानून का शासन अपने सभी पहलुओं, शाखाओं और निहितार्थों में संविधान का आधार है।

लेकिन हमारे जैसे देशों में जहां लिखित, न्यायसंगत संविधान है, वहां विधायिका भी संवैधानिक अधिकारों, मूल्यों और सीमाओं के अधीन है। यही कानून के पूर्ण शासन की अवधारणा है: विधायी शक्ति भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। इस प्रकार, भारत में, हमारे पास न केवल कानून का शासन है, बल्कि कानून का पूर्ण शासन भी है।

हमारे जैसे अधिकारों के विधेयक के साथ एक लिखित संविधान, कुछ मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को सामान्य कानूनों की पहुंच से परे रखने का प्रयास करता है क्योंकि ये अधिकार किसी अनैतिक बहुमत की सनक या किसी चुनाव के परिणाम पर निर्भर नहीं होते हैं। यह विशेष रूप से जीवन और स्वतंत्रता के संबंध में है। ऐसे अधिकार किसी कानून या संविधान की देन नहीं हैं। अधिकारों के विधेयक जैसे साधन उन्हें बनाने या प्रदान करने के बजाय उन्हें मान्यता देकर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि प्रोफ़ेसर एडवर्ड कॉर्विन ने कहा, "संविधान में उनकी मान्यता के लिए वे कुछ भी नहीं देते हैं, अगर संविधान को पूर्ण माना जाना था तो ऐसी मान्यता आवश्यक थी।"

थॉमस जेफरसन ने 1787 में जेम्स मैडिसन को लिखते हुए कहा कि 'अधिकारों का बिल वह है जिसका अधिकार लोगों को पृथ्वी पर हर सरकार के खिलाफ़ है।'

भारत में ऐतिहासिक और राजनीतिक विकास ने इसे अपरिहार्य बना दिया कि संविधान में अधिकारों का बिल या मौलिक अधिकार जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, अधिनियमित किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों के लिए संवैधानिक गारंटी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं की लगातार मांगों में से एक थी। हमारे संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के बारे में एक महत्वपूर्ण विशेषता पर ध्यान दिया जा सकता है। हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान के नौवें संशोधन के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार अमेरिकी लोगों को अन्य मौलिक अधिकारों के आनंद से वंचित नहीं किया जाता है क्योंकि संविधान में कुछ अधिकारों को इस तरह से सूचीबद्ध किया गया है।

इसका मतलब है कि जो कुछ भी स्पष्ट रूप से रोका नहीं गया है वह भी लोगों को उपलब्ध है। कुछ अधिकारों की गणना का अर्थ लोगों द्वारा बनाए गए अन्य अधिकारों को अस्वीकार या अपमानित करना नहीं है। इसे अगणित अधिकारों की पहचान करने के लिए एक आमंत्रण के रूप में समझा और व्याख्या किया जाता है। दूसरी ओर, भारत में कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के अध्याय के बाहर मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन इसने हमारे न्यायालयों को गणना किए गए अधिकारों के रूप में नए अधिकारों की व्याख्या करने से नहीं रोका है। यह सबसे दिलचस्प गाथाओं में से एक है। वास्तव में, अकेले अनुच्छेद 21 के प्रावधानों में 25 से अधिक अधिकार शामिल किए गए हैं।

संविधान सर्वोच्च कानून है, किसी भी अंग या संस्था के पास असीमित शक्तियां नहीं हैं, सभी को संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त होती हैं और उन्हें उन सीमाओं के भीतर कार्य करना होता है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में एक लिखित संविधान और अधिकारों के एक दृढ़ विधेयक के साथ और कानून के शासन से जुड़ा हुआ जो प्रबल होता है वह संवैधानिक सर्वोच्चता है - सभी अंग संविधान द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं और न्यायपालिका के साथ अपनी शक्ति के दायरे में कार्य करते हैं, जो संविधान के तहत अनुदानकर्ताओं के रूप में सभी अंगों के कार्यों का मध्यस्थ है। यह संवैधानिक सर्वोच्चता है।

किसी भी शाखा या इकाई के पास बुद्धि का एकाधिकार नहीं है और राज्य शक्ति के कार्यात्मक वितरण के पैटर्न में वास्तविक सर्वोच्चता के लिए शायद ही कोई जगह है। सीमित सरकार और न्यायिक समीक्षा हमारी संवैधानिक प्रणाली का सार है। इसमें तीन मुख्य तत्व शामिल हैं: (i) एक लिखित संविधान जो सरकार के विभिन्न अंगों को स्थापित और सीमित करता है; (ii) संविधान एक उच्च कानून या मानक के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा सरकार के सभी अंगों के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है; (iii) एक मंजूरी जिसके माध्यम से सरकार के किसी भी अंग द्वारा उच्च कानून के किसी भी उल्लंघन को रोका जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो उसे रद्द किया जा सकता है। आधुनिक संवैधानिक दुनिया में यह मंजूरी 'न्यायिक समीक्षा' है जिसका अर्थ है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र वाली अदालत के पास किसी भी सरकारी एजेंसी के कार्य को अमान्य करने की शक्ति है, जिसमें विधायिका भी शामिल है, इस आधार पर कि यह संविधान के विरुद्ध है।

वास्तव में, हमारी संवैधानिक योजना के तहत सरकार की संरचना इस तरह से बनाई गई है कि प्रत्येक शाखा अन्य दो के खिलाफ सतर्क प्रहरी की तरह काम करती है, ताकि वे बहुत शक्तिशाली या निरंकुश न हो जाएं। संविधान के प्रति न्यायालय की निष्ठा उसकी स्वयं की अधीनता सुनिश्चित करती है, हालांकि संविधान की व्याख्या में उसका अंतिम निर्णय होता है, और वह संविधान के अधिकार के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों का अंतिम न्यायाधीश होता है। लेकिन निष्ठा और रचनात्मकता अनिवार्य रूप से विरोधी नहीं हैं, समर्पित अंतर्दृष्टि के साथ वे एक दूसरे को बढ़ा सकते हैं।

जैसा कि हमारे महान संवैधानिक वकील और दूरदर्शी एमके नंबियार ने एक अप्रकाशित लेख, संविधान की रूपरेखा में लिखा था, "हर शासन प्रणाली जो क्रांति से पैदा होती है, चाहे वह हिंसक हो या अहिंसक, उस पर अमिट छाप छोड़ती है। संविधान अपने अस्तित्व के आवेगों का प्रतीक है। यह भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रावधानों में अतीत के संघर्षों को दर्शाता है। यह लोगों की आकांक्षाओं, उपलब्धियों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी संविधान केवल खंडों का संग्रह या कुशल मसौदाकारों का काम नहीं है। यह प्राकृतिक जीवन शक्ति की शक्तियों से उत्पन्न एक जैविक विकास है, और समय की प्रक्रिया में रंग और सामग्री में बदलता रहता है। भारत में संवैधानिक प्रयोगों को राजनेता, आशा और विश्वास की गाथा कहा जा सकता है।

इस कार्य में कई शानदार क्षण आए। पीड़ा, अविश्वास, कष्ट और उथल-पुथल के समय भी आए। लेकिन लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और भारतीय राष्ट्रवाद के आग्रहों के प्रति भारतीय राज्य की समग्र प्रतिक्रिया बहुत संतोषजनक रही है। 1801 में अपने प्रथम उद्घाटन भाषण में, राष्ट्रपति जेफरसन ने बहुमत के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए, इस प्रकार टिप्पणी की, "सभी को इस पवित्र सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि सभी मामलों में बहुमत की इच्छा प्रबल होती है, लेकिन वह इच्छा, वाजिब होने के लिए, उचित होनी चाहिए, कि बहुमत के पास समान अधिकार हों, जिनकी रक्षा समान कानून को करनी चाहिए और इसका उल्लंघन करना उत्पीड़न होगा।" हम अपने संविधान के अनुच्छेद 13(2) में सीमा में इसके व्यावहारिक संचालन को देखते हैं जो मौलिक अधिकारों को छीनने या कम करने वाले कानून को पारित करने से रोकता है। इस प्रकार दो संस्थाएं हैं जो मौलिक रूप से विरोधाभासी प्रतीत होती हैं। पहला सिद्धांत का संस्थागतकरण है कि बहुमत की इच्छा प्रबल होनी चाहिए, और सरकार को लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार उसकी इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। इसके विपरीत सिद्धांत का संस्थागतकरण है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं, कि ऐसी चीजें हैं जो बहुमत भी नहीं कर सकता क्योंकि वे विधायिका और कार्यपालिका के दायरे से बाहर हैं।

लॉर्ड स्टेन ने टिप्पणी की कि लोकतांत्रिक आदर्श में दो पहलू शामिल हैं। पहला, लोग बहुमत के शासन के सिद्धांतों के अनुसार सरकार को सत्ता सौंपते हैं। दूसरा यह है कि लोकतंत्र में व्यक्तियों के बीच तथा राज्य और व्यक्तियों के बीच कानून के माध्यम से व्यावहारिक न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी और निष्पक्ष साधन होना चाहिए। जहां बहुमत के विचारों और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच तनाव विकसित होता है, वहां निर्णय लिया जाना चाहिए और कभी-कभी संतुलन बनाना पड़ता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका को यह न्यायिक कार्य सौंप दे।

केवल ऐसी न्यायपालिका जो संस्थागत अखंडता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करती है और एक स्वतंत्र और साहसी कानूनी पेशे, अभ्यास और शिक्षाविद द्वारा सहायता प्राप्त करती है, वह इस कार्य को पूरा कर सकती है, विशेष रूप से मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता के क्षेत्र में। केवल ऐसी न्यायपालिका के पास लोकतांत्रिक वैधता है। न्यायपालिका को न्याय और कानून के अनुसार तर्कपूर्ण बहस के माध्यम से सर्वोत्तम प्राप्त करने योग्य निर्णय तक पहुंचने के संवैधानिक कर्तव्य के अलावा किसी और चीज के प्रति निष्ठा नहीं है। देशों के लोकतांत्रिक शासन में इसकी यही भूमिका है। इसके मूल में कानून के तहत सरकार के लिए अपूर्ण अंतर्दृष्टि वाले त्रुटिपूर्ण न्यायाधीशों द्वारा संघर्ष है, न कि मनुष्य के अधीन।

लोकतंत्र अनिवार्य रूप से संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना न्यायालयों का काम है। संवैधानिक लोकतंत्र में संवैधानिक सर्वोच्चता होती है- सभी अंग संविधान द्वारा नियंत्रित और विनियमित होते हैं और न्यायपालिका के साथ अपनी शक्तियों के दायरे में काम करते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय का काम अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना और सजग प्रहरी के रूप में कार्य करके संवैधानिक सीमाओं को लागू करना है। यह न्यायाधीश की प्राथमिक भूमिका है: संविधान की रक्षा करना और कानून के शासन को बनाए रखना। सीमित सरकार और न्यायिक समीक्षा हमारी संवैधानिक प्रणाली का सार है।

न्यायिक व्याख्या द्वारा अक्सर आप संविधान या कानून को जीवंत और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। बुद्धिमानी से और आवश्यक सावधानी के साथ किया गया न्यायिक कानून सीमाओं के भीतर प्रशंसनीय और वैध दोनों है। विभिन्न तथ्य स्थितियों के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया भिन्न होती है और यह संवैधानिक व्याख्या का एक स्वीकृत तथ्य है कि न्यायसंगतता की सामग्री इस बात के अनुसार बदलती है कि न्यायाधीशों की मूल्य प्राथमिकताएं दिन की बहुआयामी समस्याओं पर कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। इतिहास के बारे में जागरूकता उन प्राथमिकताओं का एक अभिन्न अंग है।

संविधान द्वारा परिकल्पित अधिकार और मूल्य केवल भौतिक नहीं हैं। संविधानवाद का तात्पर्य सीमित सरकार से है। सार्वजनिक कानून ने अधिकार की संस्कृति से औचित्य की संस्कृति की ओर एक आंदोलन देखा है जहां शक्ति और उसके प्रयोग को जवाबदेह बनाया जाता है। न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट, लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में एक संवैधानिक संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने और सभी राज्य कार्यों को संवैधानिक लोकाचार के साथ जोड़ने में मदद की है। राज्य की सभी व्यापक और अप्रतिबंधित शक्तियां संवैधानिक सीमाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं।

न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग किए जाने वाले अधिकार तथा कार्य की प्रकृति के आधार पर न्यायिक समीक्षा और सुधार के अधीन। इसे नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की सुरक्षा का सार कहा जा सकता है। लेकिन इतना ही नहीं है। न्यायालय सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के प्रति भी उतना ही चिंतित रहा है। भारत में सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को साकार करने की योजना में न्यायोचित मौलिक अधिकार और गैर-न्यायोचित निदेशक सिद्धांत दोनों शामिल हैं।

उनके संश्लेषण और एकीकरण में न्यायिक योगदान भाग IV में निर्धारित लक्ष्यों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है, दोनों भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकारों को प्रभावी बनाने के साधन के रूप में और कल्याणकारी राज्य के लिए कानून के स्रोत के रूप में।

सुप्रीम कोर्ट ने, विशेष रूप से पहले दो दशकों के बाद, भाग III और IV की सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्याख्या की। न्यायपालिका के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करना वास्तव में अच्छा शासन है। संविधान की परिणति तब होती है जब न्याय संविधान द्वारा परिकल्पित और अधिदेशित अनुसार सभी को, हर जगह पहुंचता है। एक संवैधानिक लोकतंत्र केवल संस्थागत सुरक्षा उपायों के तहत ही काम कर सकता है। इसलिए कानून और स्थायी संस्थाओं के प्रति सम्मान का विकास महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र की परिपक्वता का एक अचूक संकेतक अलिखित परंपराओं के प्रति उसके सम्मान की डिग्री है। संविधान में जो कुछ भी नहीं कहा गया है, वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो कहा गया है, और संवैधानिक संतुलन केवल नागरिकों और सरकार दोनों द्वारा अप्रवर्तनीय के प्रति आज्ञाकारिता द्वारा संरक्षित किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के पहले पंद्रह वर्षों को रूढ़िवादी युग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। संविधान की व्याख्या और व्याख्या आम तौर पर पाठ्य थी। हालांकि, न्यायालय ने विधायी ज्ञान को सम्मान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अस्वीकार्य कानूनों को खत्म करने में दृढ़ता से काम किया। लेकिन यह मुख्य रूप से संपत्ति, कृषि सुधार और व्यापार और व्यवसाय से संबंधित मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में था। यह निश्चित रूप से, इस अवधि के दौरान था कि अनुच्छेद 14- समानता का सिद्धांत, भेदभाव की अवधारणा और वर्गीकरण का सिद्धांत स्पष्ट रूप से विकसित हुआ और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

न्यायालय ने माना कि प्रेस की स्वतंत्रता को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था। यह सही कहा गया है कि अपने आरंभिक वर्षों में न्यायालय में विद्वान और समर्पित न्यायाधीशों का एक समूह था, जो अपने समक्ष आने वाले मामलों में पक्षपात और कटुता से मुक्त अनुशासित और विद्वत्तापूर्ण बहस करते थे। उनके हाथों में न्यायिक शक्ति ने भविष्य को अवरुद्ध नहीं किया। दरवाजे अक्सर बंद होते थे, लेकिन हमेशा बंद नहीं होते थे। उस युग के निर्णयों ने स्वर और दिशा निर्धारित की, जिसके साथ आगे की यात्राएं हुईं और भविष्य के लिए ठोस नींव रखी गई। न्यायालय ने कई अवधारणाओं और सिद्धांतों को परिभाषित किया और विभिन्न मापदंडों को रेखांकित किया। उसके बाद 1960 के दशक के मध्य से हम न्यायालय द्वारा अधिक सक्रिय और गतिशील दृष्टिकोण अपनाने के साथ एक प्रत्यक्ष परिवर्तन देखते हैं।

संवैधानिक कानून के विकास में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रगति की। हमारे संवैधानिक कानून के इतिहास में महान विषय सार्वजनिक शक्ति पर नियंत्रण के रूप में कानून की अवधारणा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में उस विचार को व्यावहारिक वास्तविकता दी गई है। वे निर्णय, जस्टिस होम्स के शब्दों में, एक आभासी जादुई दर्पण हैं, जिसमें हम अपने संपूर्ण संवैधानिक विकास और राष्ट्र के लिए इसके सभी अर्थों को प्रतिबिंबित करते हुए देखते हैं।

वास्तव में ऐसे कई निर्णय हैं जो सराहनीय और अग्रणी हैं-कानून को आगे बढ़ाना, संवैधानिक वाक्यांश को वास्तविकता में अनुवाद करना, लोगों के लिए इसे और अधिक सार्थक बनाना, संवैधानिक योजना में जांच और संतुलन लागू करना और सरकार और सार्वजनिक अधिकारियों के कानूनी नियंत्रण को लागू करना।

यह कल्पना करना चौंकाने वाला है कि अगर ये मामले अदालत के सामने नहीं आए होते और उनका फैसला नहीं हुआ होता तो स्थिति क्या होती। आज, वर्षों बाद, हमारे संवैधानिक कानून को आकार देने वाले और इसकी इमारत को ईंट-दर-ईंट खड़ा करने में मदद करने वाले कई निर्णय आसान और स्वाभाविक लग सकते हैं। लेकिन चीजें रातों-रात नहीं हुईं। महान न्यायाधीशों ने कानून को ढाला और इसे ज्यादातर समय धीरे-धीरे और सावधानी से आगे बढ़ाया। लेकिन वे वास्तव में क्रांतिकारी बदलाव थे जो लाए गए।

एक चतुर अमेरिकी राजनेता ने अपने संविधान का जिक्र करते हुए कहा, "वी द पीपल एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। लेकिन जब 17.9.1787 को वह दस्तावेज पूरा हुआ, तो मुझे उस वी द पीपल में शामिल नहीं किया गया। मुझे कई सालों तक किसी तरह लगा कि जॉर्ज वाशिंगटन और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने मुझे गलती से बाहर कर दिया। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यह व्याख्या और न्यायालय के निर्णय की प्रक्रिया के माध्यम से ही है कि मुझे अंततः हम लोगों में शामिल किया गया है।"

यह भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को भी दर्शाता है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की। व्याख्या और न्यायालय के निर्णय के माध्यम से इसने संविधान के प्रावधानों की पहुंच को व्यापक बनाया है और उन्हें आम आदमी के लिए सार्थक बनाया है।

भारत में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकार करने की योजना में न्यायोचित मौलिक अधिकार और गैर-न्यायसंगत निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया। उनके संश्लेषण और एकीकरण में न्यायिक योगदान महत्वपूर्ण रहा है। संविधान ने शांतिपूर्ण क्रांति का वादा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से पहले दो दशकों के बाद भाग III और IV की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की। न्यायिक व्याख्या ने विभिन्न अधिकारों को मानव अधिकारों की बयानबाजी को कार्रवाई में सफलतापूर्वक अनुवाद करने के प्रयासों के रूप में पढ़ने और शामिल करने का नेतृत्व किया।

सामाजिक-आर्थिक अधिकारों के संविधानीकरण की प्रक्रिया में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के एकीकरण की दिशा में प्रयास किया गया है। यह कहा जा सकता है कि मानवाधिकार और जनहित याचिका ने एक-दूसरे को मजबूत किया है। हमारे संवैधानिक और न्यायिक अनुभव के विकास में इस बात पर विचार का निरंतर प्रवाह स्पष्ट है कि मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय साधनों के मूल्य एक समतावादी समाज की स्थापना और संवर्धन के लिए संवैधानिक व्याख्या को कैसे प्रेरित कर सकते हैं। हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र के विकास और स्वतंत्रता के विस्तार का आधार इस सिद्धांत को त्यागना था कि मौलिक अधिकार जल-रोधी डिब्बे हैं।

अनुच्छेद 14, 19, 21 संवैधानिक प्रावधानों की एक महत्वपूर्ण त्रयी बनाते हैं जिनके लोकाचार एक-दूसरे को सूचित करते हैं। इन्हें स्वर्णिम त्रिभुज की तीन भुजाएं कहा गया है। गोपालन में जस्टिस

फजल अली की असहमति को बैंक राष्ट्रीयकरण मामले में कानून के रूप में स्वीकार किया गया तथा मेनका और उसके बाद दोहराया गया।

प्राकृतिक न्याय अपने आप में आ गया। प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक शक्तियों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया। सुनवाई का अधिकार सभी कार्रवाइयों और नागरिक परिणामों वाले आदेशों की एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया। राज्य की कार्रवाई में मनमानी न करना एक अपरिहार्य मानदंड बन गया। वचनबद्धता के सिद्धांत को एक मजबूत आधार पर रखा गया। रॉयप्पा, मेनका गांधी, मोहिंदर सिंह गिल, रमना दयाराम शेट्टी जैसे मामलों ने संविधान कानून और प्रशासनिक कानून की सीमाओं को बहुत आगे बढ़ाया, हालांकि उनमें याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं मिली। जेल सुधार और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों से संबंधित मामलों के साथ जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को एक विस्फोटक विस्तार मिला। कानून, विशेष रूप से आपराधिक कानून, को मानवीय बनाया गया। मृत्युदंड के संबंध में विकसित न्यायशास्त्र ने कानून के उस क्षेत्र को संवैधानिक मूल्यों से भर दिया।

अनुच्छेद 21 अपनी पूर्णता पर तब पहुंचा जब इस बात पर जोर दिया गया कि जीवन केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है, बल्कि यह गरिमा के साथ जीना है और इसके वंचन के विरुद्ध निषेध उन सभी अंगों और क्षमताओं तक फैला हुआ है जिनके द्वारा जीवन का आनंद लिया जाता है।

अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षति के लिए उपाय के रूप में रिट अधिकार क्षेत्र में मुआवजे का पुरस्कार स्वीकार किया गया और उसे प्रभावी बनाया गया। ओल्गा टेलिस दूसरी पीढ़ी के अधिकारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त है और संरक्षित किया जा रहा है। उसके बाद न्यायालय ने उस दिशा में बहुत दूर तक यात्रा की है। न्यायिक समीक्षा के नए उपकरणों का उपयोग किया गया है जैसे आनुपातिकता और वैध अपेक्षा की अवधारणाएं ताकि सरकार के कानूनी नियंत्रण और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया जा सके। अब न्यायाधीश 'सीमित' सरकार की एक नई अवधारणा के ट्रस्टी बन गए हैं - सीमित, यानी संवैधानिक और अंतरराष्ट्रीय जनादेशों द्वारा। साथ ही, वे एक 'विस्तारित' सरकार के ट्रस्टी भी बन गए हैं - विस्तारित, यानी सामाजिक राज्य के नए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, मौरो कैपेलेटी ने कहा। कार्डोजो द्वारा एक साधारण ट्रस्टी के लिए भी निर्धारित किए गए प्रत्ययी आचरण के मानक यह हैं कि "उसे बाजार की नैतिकता से कहीं अधिक कठोर आचरण का पालन करना चाहिए। केवल ईमानदारी ही नहीं, बल्कि सबसे संवेदनशील सम्मान की मर्यादा ही आचरण का मानक है।"

फिर एक संवैधानिक ट्रस्ट के बारे में क्या कहा जाए जो एक साथ इतना महान और इतना बड़ा हो!

रोयप्पा और उसके बाद के मामलों ने अनुच्छेद 14 के आयामों और बारीकियों में क्रांति ला दी। मेनका गांधी ने अनुच्छेद 21 में नई जान फूंक दी। राज्य के सभी कार्यों को गैर-मनमानेपन की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए; उन्हें उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए।

राजस्थान राज्य से शुरू करके बोम्मई और रामेश्वर प्रसाद अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के उच्च स्तर हैं। डीसी वाधवा ने माना कि सभी शक्तियां संवैधानिक सीमाओं से बंधी हुई हैं और शक्ति का रंग-बिरंगा प्रयोग हमारी संवैधानिक योजना के लिए अभिशाप है। एपुरू सुधाकर ने क्षमा शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी होने की बात दोहराई। बीपी सिंघल में आनंद के सिद्धांत को संवैधानिक संस्कृति और सीमाओं के अधीन किया गया था, जो राज्यपालों को हटाने से संबंधित मामला था।

महाराजा धर्मेंद्र प्रसाद सिंह निजी कानून- संपत्ति कानून- और सार्वजनिक कानून की बारीकियों और उनके बीच इंटरफेस से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है, जब पक्षों में से एक 'राज्य' है और सभी राज्य कार्यों का एक कानूनी वंशावली होना चाहिए।

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के नवीनतम मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 200 के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए दिशानिर्देश और पैरामीटर निर्धारित किए हैं - विधेयकों पर स्वीकृति के संबंध में। किसी तरह एक मिथक विकसित हो गया था कि स्वीकृति न्यायोचित नहीं है। इससे पहले किसी भी मामले ने इस पर विचार नहीं किया था और कोई भी प्रावधान नहीं किया था। कुछ मामलों में केवल कुछ ही अवलोकन थे। पुरुषोत्तमन नंबूदिरी जिस पर भरोसा करने की कोशिश की गई है, वह सहमति से संबंधित नहीं था। यह सत्रावसान या विघटन पर विधेयक के समाप्त होने के बारे में था।

अब यह माना जा सकता है कि सहमति/असहमति न्यायसंगत है, चाहे न्यायसंगतता की सीमा और बारीकियाँ कुछ भी हों। जोगिंदर सिंह और डीके बसु का भी संदर्भ लिया जा सकता है। ये सभी संवैधानिक जनादेश, मूल्यों और सीमाओं द्वारा सीमित सीमित सरकार को लागू करने के लिए न्यायिक समीक्षा के उदाहरण हैं। बैंक ऑफ कोचीन और विशाखा में घरेलू कानून के साथ असंगत न होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों के अंतरराष्ट्रीय जनादेशों को राज्य/सरकारी शक्ति को सीमित करने और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने के लिए सहायता के रूप में बुलाया गया था।

यह इस प्रकार है कि न्यायाधीश सीमित सरकार के ट्रस्टियों के अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। केशवानंद भारती में संविधान निर्माता की शक्ति को सीमित माना गया था: संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान की आवश्यक/बुनियादी विशेषताओं को समाप्त कर दे या इसके मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाए। इंदिरा गांधी और मिनर्वा मिल्स में भी यही बात दोहराई गई थी।

मूल ढांचे के सिद्धांत के पीछे का विचार यह सुनिश्चित करना है कि संशोधन की प्रक्रिया से संविधान का मूल नष्ट न हो जाए या उसकी पहचान खत्म न हो जाए। जब ​​संविधान तैयार किया जाता है और अपनाया जाता है, तो वह उस समय समाज में प्रचलित प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मान्यताओं और हितों या ऐसे परस्पर विरोधी हितों और विश्वासों के बीच कुछ समझौते को दर्शाता है और जिसके बारे में निर्माताओं का मानना ​​था कि इसे आम लोगों द्वारा स्वीकार किया जाएगा। एक संविधान में बदलाव की संभावना होनी चाहिए और उसे बदला जा सकता है।

इसे समय या विचारों में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि संविधान की मूल विशेषताओं या बुनियादी ढांचे के उल्लंघन के बारे में तर्क की सराहना करते समय, कोई संविधान के आवश्यक, जैविक और विकासवादी चरित्र और बदलते समय और जरूरतों की मांगों और मजबूरियों को पूरा करने के लिए एक जीवित इकाई के रूप में इसके लचीलेपन को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

सामाजिक राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत सरकार के ट्रस्टियों की बात करें तो, हम भाग III में अधिकारों और भाग IV में उद्देश्यों को एकीकृत और संश्लेषित करने के लिए हमारे न्यायालयों के सराहनीय/उल्लेखनीय और काफी हद तक सफल प्रयास का उल्लेख कर सकते हैं। संतुलन और सामंजस्य का यह दृष्टिकोण ही है जिसने भारतीय समाज और कानूनी व्यवस्था को हमारे सामाजिक कल्याण उपायों के साथ आगे बढ़ने में मदद की है, जो खुशी और सुरक्षा का माहौल बनाने का प्रयास करते हैं।

उस संबंध में विभिन्न सामाजिक आर्थिक अधिकार और विधायी उपाय, एक तरह से, "भारत के जीवन की असंख्य रोशनी और रंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबी और धन के विपरीत स्वर और इतनी महंगी रोटी और मांस और रक्त इतने सस्ते, साहस और उद्यम के गहरे रंग और एक उज्जवल सुबह के लिए मनुष्य के चिरस्थायी संघर्ष।"

न्यायिक व्याख्या ने मानवाधिकारों की बयानबाजी को सफलतापूर्वक कार्रवाई में बदलने के प्रयास के रूप में विभिन्न अधिकारों को पढ़ने और शामिल करने का नेतृत्व किया। यह अनुभव दिलचस्प और दिल को छूने वाला रहा है।

बैंक ऑफ कोचीन मामला भी इसका एक उदाहरण है। रतलाम नगर पालिका एक और मामला है। बेशक, ये अपील थे, न्यायिक समीक्षा के मामले नहीं। लेकिन न्यायिक शक्ति को उजागर किया गया। आधुनिक कल्याणकारी राज्य के दायित्वों को लागू करने और सामाजिक लक्ष्यों को साकार करने के लिए क़ानून, सामान्य कानून और संधियों और सम्मेलनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय साधनों का सहारा लिया गया। ओल्गा टेलिस, एमसी मेहता, यूसीसी, आदि इस मामले के उदाहरण हैं। एनएलएसए ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और उनके अधिकारों को मान्यता दी। शायरा बानो ने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। नवतेज सिंह जौहर ने समलैंगिकता को अपराध से मुक्त कर दिया। जीजा घोष ने अलग-अलग सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें संरक्षण प्रदान किया।

एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक अविवाहित महिला की गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति और अविवाहित महिलाओं में विवाह पूर्व सेक्स और गर्भावस्था से जुड़े सामाजिक कलंक से संबंधित मामला दर्ज किया। बुद्धदेव करमरकर ने यौनकर्मियों के पुनर्वास के लिए निर्देश जारी किए। ये सभी उदाहरण मात्र हैं।

साठ साल से भी अधिक समय पहले लॉर्ड मैकडरमोट ने 1957 में अपने हेमलिन व्याख्यान में कानून को सत्ता से सुरक्षा के रूप में बताया था। इन दशकों में सार्वजनिक कानून में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, इसके औजारों में नवीनता आई है, उन्हें धार दी गई है और परिष्कृत किया गया है। न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा को और भी धारदार बनाया गया है। यह विभिन्न विधाओं की सत्ता के हमलों के खिलाफ एक ढाल के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति और अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान और कानून के परस्पर क्रिया और मौजूदा राजनीतिक और कानूनी संस्थानों पर इन सबका प्रभाव अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह सब नई चुनौतियों को जन्म देता है और न्यायिक समीक्षा के लिए अधिक रचनात्मक संभावनाएं प्रदान करता है। इसके लिए एक विस्तृत सरकार के ट्रस्टियों के दायित्व को पूरा करने में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के एक मजबूत और संतुलित प्रयोग की आवश्यकता है।

संविधान को विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी से लागू किया जाना चाहिए ताकि इसे सही ढंग से लागू किया जा सके। न्याय की संवैधानिक दृष्टि को समझना तथा यह सुनिश्चित करना कि यह व्यापक अर्थों में व्यावहारिक बनी रहे। इसके लिए बदलती परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय संवैधानिक सिद्धांतों को लागू करना आवश्यक है 'समय-समय पर बदलती दुनिया की बदलती परिस्थितियों को उसके बदलते महत्व तथा भिन्न आवश्यकताओं के साथ पूरा करने के लिए'।

सरकार द्वारा वित्तपोषित सामूहिक विनाश के नए हथियारों का आविष्कार, आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का निर्माण जो मनुष्यों में हानिकारक परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे नैतिक तटस्थता बढ़ती है, लोगों के बीच मुफ्त में ऐसी चीजें वितरित करना जिनका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, नागरिकों को जीवन की तथाकथित अच्छी चीजों से लाड़-प्यार करना ताकि उनका ध्यान सार्वजनिक जीवन तथा लोकतंत्र में भागीदारी से हट जाए तथा सरकारें जो करती हैं, उसमें उनकी रुचि तथा चिंता कम हो जाए, क्या ये अन्य मुद्दों के साथ-साथ न्यायिक समीक्षा के लिए अतिसंवेदनशील हैं?

क्या होम्स के प्रसिद्ध सूत्र इस दिशा में इशारा करते हैं कि जब विधायिका समुदाय के व्यापक तथा प्रमुख मूल्यों तथा हितों को प्रतिबिंबित करती है तथा उनके पास, उदाहरण के लिए, "भीड़ क्या चाहती है" के अलावा कोई "व्यावहारिक" मानदंड नहीं है, तो न्यायाधीशों को टालना चाहिए, क्या वे हमेशा सही रहेंगे? क्या ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं जहां न्यायिक समीक्षा और सक्रियता एक कर्तव्य बन जाती है? ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए कोई सीधा और सरल उत्तर नहीं दिया जा सकता। वे निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा की क्षमता, वैधता और सीमाओं पर बहस को जन्म देंगे। क्या न्यायिक समीक्षा को इन मामलों को संबोधित करना चाहिए, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मैंने यहां चर्चा नहीं की है, क्या यह होगा, और यदि हां तो कैसे, यह किसी और दिन का प्रश्न है।

संविधानिक व्याख्या और न्यायिक शक्ति के प्रयोग, विशेष रूप से न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में यह सब कहने के बाद, एक चेतावनी दर्ज करना भी उतना ही आवश्यक है।

व्याख्या की प्रक्रिया में और मामलों का निर्णय करने में न्यायाधीश कानून बनाते हैं, लेकिन केवल अंतराल पर। इस प्रक्रिया द्वारा कानून को ढाला जाता है और कभी-कभी बदला जाता है जो पूरी तरह से वैध है। हालांकि, यह विधायी निरीक्षण के अधीन है, जिसे विधायिका द्वारा नया कानून बनाकर खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार यह लोकप्रिय संप्रभुता द्वारा सुधार के अधीन है- जो लोग विधायकों को चुनते हैं वे कानून को प्रभावित कर सकते हैं और बदल सकते हैं। वैसे भी यही सिद्धांत है। हालांकि, न्यायालय द्वारा पूर्ण विधायी और कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करना तथा अपने से इतर क्षेत्रों में जाना अब असामान्य बात नहीं रही है। कानून और नीति के मामलों को लेकर कानून बनाने या निर्देश जारी करने की इस प्रक्रिया में कई संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन होता है।

विधायी और कार्यकारी कार्यों का परीक्षण और सुधार न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। लेकिन न्यायिक कार्रवाई जिसमें कार्यकारी और विधायी दोनों प्रकृति की भूमिका होती है, वह व्यक्ति को स्तब्ध और उपायहीन बना देती है। यदि नमक अपना स्वाद खो चुका है, तो उसे किससे नमकीन किया जाए? न्यायपालिका, विशेष रूप से न्यायिक पदानुक्रम के शीर्ष पर स्थित सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण निर्णय सुनाता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 वर्षों के अस्तित्व में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिन्होंने कानून को आकार दिया है, एक नया सिद्धांत स्थापित किया है या कानून को एक नई दिशा दी है तथा लोगों और राष्ट्र के जीवन को प्रभावित किया है और कुछ ने अन्य न्यायालयों में न्यायिक विचार और न्यायशास्त्रीय प्रवृत्तियों को भी प्रभावित किया है।

यह याद रखना चाहिए कि असहमतिपूर्ण निर्णय भी मील का पत्थर साबित हो सकते हैं और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। कई बार आज की असहमति कल कानून बन जाती है। असहमति कानून की भावना को, भविष्य की बुद्धिमत्ता को अपील है। यह न केवल भविष्य की बुद्धिमत्ता को अपील है। यह कभी-कभी परंपराओं और अतीत के युगों के ज्ञान को भी आह्वान करती है, जो अनुभव और विवेक द्वारा विकसित किया गया है, जिसे असहमति जताने वाले न्यायाधीश का मानना ​​है कि बहुमत ने अनदेखा कर दिया है। यह आकर्षक दिखने वाले प्रलोभन का शिकार होने और संवैधानिक प्रक्रिया के शुष्क मार्ग से भटकने के प्रलोभन का विरोध करने का प्रयास है। "असहमति करने वाला भविष्य के बारे में बात करता है और उसकी आवाज़ एक ऐसे स्वर में होती है जो वर्षों तक चलती रहेगी।"

असहमति अपनी भविष्यसूचक क्षमता के माध्यम से कानून के विकास में योगदान देती है। वे कानून के विकास के लिए नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। वे कभी-कभी नए मौलिक कानूनी सिद्धांतों में फलित हो सकते हैं।

एक और टिप्पणी करना अनुचित नहीं है। एक अच्छे निर्णय की विशेषता संक्षिप्तता और सटीकता है। लेकिन इन दिनों कई निर्णय बहुत लंबे, शब्दाडंबरपूर्ण और थकाऊ होते हैं, जिससे व्यक्ति ध्यान भटक जाता है। वे शोध थीसिस की तरह अधिक हैं। अक्सर वे बयानबाजी से अधिक चित्रित होते हैं। कई बार यह जानना मुश्किल होता है कि वास्तव में क्या निर्णय लिया गया है। यह शुद्ध पत्रकारिता है। न्यायिक राजनेता ने बौद्धिक दिखावे का रास्ता दिया है। लेकिन पिछले वर्षों के निर्णयों को पढ़ें और विचारों की गहनता और अभिव्यक्ति की सुंदरता को देखें और प्रशंसा करें, जो कि सटीकता के साथ सारगर्भित रूप से किया गया है।

अमेरिकी संविधान के निर्माताओं में से एक, जेम्स मैडिसन के द फेडरलिस्ट में यादगार शब्द एक अजीबोगरीब एहसास के साथ घर आते हैं मार्मिकता, "यदि मनुष्य देवदूत होते, तो सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि देवदूत मनुष्यों पर शासन करते, तो सरकार पर न तो बाहरी और न ही आंतरिक नियंत्रण की आवश्यकता होती। ऐसी सरकार बनाने में, जिसे मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर प्रशासित किया जाना है, बड़ी कठिनाई इस बात में है: आपको सबसे पहले सरकार को शासितों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाना होगा; और फिर उसे खुद को नियंत्रित करने के लिए बाध्य करना होगा। लोगों पर निर्भरता, निस्संदेह, सरकार पर प्राथमिक नियंत्रण है; लेकिन अनुभव ने मानव जाति को सहायक सावधानियों की आवश्यकता सिखाई है।" न्यायिक समीक्षा और कानूनी नियंत्रण ऐसी ही एक सहायक सावधानी है।

न्यायाधीश व्यवस्था और अराजकता के बीच का द्वार खोलते हैं। संवैधानिक दृष्टि को साकार करने में हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और योगदान काफी प्रभावशाली रहा है। भारतीय लोगों का निर्णय यह होगा कि उनके संवैधानिक अधिकार न्यायालय के हाथों में सुरक्षित हैं, हालांकि कई मौकों पर न्यायालय ने गलती की होगी और विश्वास और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा होगा और उसके निर्णय समुदाय के बेहतर निर्णय के विपरीत हो सकते हैं। दिन के अंत में, कुछ उतार-चढ़ाव और नेकनीयत और उचित आलोचनाओं के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश चार्ल्स इवांस ह्यूजेस द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कहा गया था, "गणतंत्र कायम है और यह हमारी आस्था का प्रतीक है" वास्तव में हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट पर लागू होता है।

जेड एल्किंस, टी गिन्सबर्ग और जे मेल्टन ने अपनी रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तक, 'द एंड्यूरेंस ऑफ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस' में कहा है कि एक लिखित संविधान का औसत जीवनकाल 19 वर्ष है; केवल मुट्ठी भर संविधान ही 50 से अधिक समय तक टिक पाते हैं। संविधान को टिकाए रखने में मदद करने वाले कारकों की पहचान उन्होंने इसके प्रावधानों की विशिष्टता, संशोधन प्रक्रिया की लचीलापन और समावेशिता के रूप में की है। और हम एक मजबूत न्यायिक प्रक्रिया को जोड़ सकते हैं। पड़ोसी देशों से घिरे हुए जो रेगिस्तान की तरह हैं जहां संविधान आए और चले गए और संवैधानिक जीवन शैली काल्पनिक है, हम एक नखलिस्तान हैं: हमारा संविधान 75 साल पुराना है, या मैं कहूंगा कि युवा है।

बर्नार्ड श्वार्ट्ज द्वारा संपादित शताब्दी खंड, "चौदहवां संशोधन" में जस्टिस विलियम जे ब्रेनन द्वारा "कानूनी स्वतंत्रता के मील के पत्थर" पर एक लेख शामिल है जिसमें वे लिखते हैं: मनुष्य के समान और अविभाज्य अधिकारों की मान्यता के सदियों पुराने सपने की सेवा में, चौदहवां संशोधन यद्यपि 100 वर्ष पुराना है, लेकिन कभी पुराना नहीं हो सकता। हमारा संविधान और न्यायालय भी युवा जोश के साथ अपनी महिमा में आगे बढ़ते हैं। वे चाहे कितने भी पुराने क्यों न हों, वे कभी पुराने नहीं हो सकते। वे टिके रहेंगे, और टिके रहना चाहिए। जैसे अंधेरे के समय में तारे चमकते हैं, वैसे ही वे अंत तक चमकते रहेंगे और टिके रहेंगे। संविधान तब तक बना रहेगा और जीवित रहेगा जब तक यह भूमि हमें नहीं जानती और आज की कर्कश आवाजें सदियों की खामोशी में खो नहीं जातीं।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, इसके आधारभूत दस्तावेज- हमारे संविधान और इसके अर्थ और विषय-वस्तु की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट की यात्रा वास्तव में आकर्षक रही है।

संवैधानिक लोकतंत्र का सफल संचालन केवल संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संवैधानिक संस्कृति को आत्मसात करने पर भी निर्भर करता है। एक संवैधानिक संस्कृति का निर्माण और पोषण करना आवश्यक है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को संजोना और पोषित करना होगा। संवैधानिक मूल्यों और आकांक्षाओं को राष्ट्र के मानस में आत्मसात करना होगा। हमें संवैधानिक खेल के नियमों के प्रति हमेशा सम्मान विकसित करने और उनके अनुसार खेलने की आवश्यकता है। संविधान हम लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के अविस्मरणीय शब्दों में, "लोकतंत्र में कठिनाई शामिल है - प्रत्येक नागरिक की निरंतर जिम्मेदारी की कठिनाई।

जहां सभी लोग सार्वजनिक जीवन में निरंतर और विचारशील भाग नहीं लेते हैं, वहां किसी भी अर्थपूर्ण अर्थ में लोकतंत्र नहीं हो सकता है। लोकतंत्र हमेशा एक आकर्षक लक्ष्य होता है, न कि एक सुरक्षित आश्रय। क्योंकि स्वतंत्रता एक निरंतर प्रयास है, कभी भी अंतिम उपलब्धि नहीं। इसलिए देश में कोई भी पद नागरिक होने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।" इसलिए, हमें लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि संविधान- हमारी बहुमूल्य विरासत जिसे हमें संजोकर रखना है- वर्तमान में हमारे पास है और हम, इसके सेवक और स्वामी दोनों ही, मौलिक चार्टर के प्रति अपनी निष्ठा को नवीनीकृत और बनाए रखते हैं। इस तरह के अवसर पर- संविधान की प्लेटिनम जुबली- हमारी इससे बेहतर कोई कामना नहीं हो सकती कि संविधान की भावना हमारे अस्तित्व को जीवंत करे और इसका प्रकाश हमारे सभी विचारों, शब्दों और कार्यों को प्रकाशित करे।

[केरल हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा 9 दिसंबर, 2024 को केरल हाईकोर्ट में आयोजित व्याख्यान संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में]

लेखक वी सुधीश पाई भारत के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।