कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस छात्र की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी, जिसे उसकी मां का नाम चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए जाने के कारण पासपोर्ट जारी नहीं किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसे बांग्लादेश के एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया है, लेकिन मां का नाम वोटर लिस्ट से हटने के कारण वह पासपोर्ट प्राप्त नहीं कर पा रहा है।

उसने दलील दी कि मतदाता सूची में उसका अपना नाम अब भी दर्ज है और उसने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल भी किया।

याचिका का विरोध करते हुए पासपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जानी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि पासपोर्ट प्रिंट करते समय मां का नाम दर्ज करना जरूरी होता है।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब SIR के बाद मतदाता सूची में मां का नाम ही नहीं है, तो पासपोर्ट पर उनका नाम कैसे छापा जा सकता है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को SIR ट्रिब्यूनल को प्रतिवादी बनाने के संबंध में सावधान किया।

इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की सूची से SIR ट्रिब्यूनल का नाम हटाने और उसकी जगह पश्चिम बंगाल सरकार को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया गया।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई की तारीख पर मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

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