RG Kar Hospital Rape-Murder: कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका ने पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ राज्य सरकार की SIT जांच को दिखावा बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की घटना पर मामले की सुनवाई की।

इस घटना के बाद 14 अगस्त को घटना के विरोध में एक रात अस्पताल में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई।

इससे पहले हाईकोर्ट ने बलात्कार और हत्या की जांच CBI को सौंप दी थी। इसके बाद मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्वतः संज्ञान में लिया, जिसने अस्पताल की सुरक्षा CISF कर्मियों द्वारा करने का आदेश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डॉक्टर सुरक्षित रूप से काम पर लौट सकें।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों पर ध्यान दिया, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि पीड़िता की पहचान और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित न हों साथ ही आरजी कर अस्पताल में सुरक्षा और मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

कई याचिकाकर्ताओं ने हस्तक्षेप आवेदनों का उल्लेख किया, जिसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं सहित विभिन्न अपराधों की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा SIT के गठन को चुनौती देने वाली याचिका शामिल है। अन्य याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें अदालत से यह निर्धारित करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई कि क्या 14 अगस्त को अस्पताल में हुई हिंसा किसी के निर्देश पर हुई थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को संज्ञान में लेने की पृष्ठभूमि में खंडपीठ ने कहा कि मामले को 4 सितंबर को सूचीबद्ध किया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दों पर सुनवाई कर ली हो।

मामले की पृष्ठभूमि

आरजी कर अस्पताल पिछले सप्ताह द्वितीय वर्ष की पीजी मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या का दृश्य रहा है, जिसके कारण पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। हाईकोर्ट ने डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच CBI को सौंप दी थी, जिसने बर्बरता की घटना से एक दिन पहले ही अपनी जांच शुरू की थी।

हाईकोर्ट ने इस जघन्य घटना की जांच CBI को सौंप दी यह देखते हुए कि राज्य पुलिस घटना की जांच में सक्रिय नहीं रही है। राज्य प्रशासन पीड़िता या उसके माता-पिता के साथ नहीं है।

चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पीड़िता के माता-पिता द्वारा स्वतंत्र एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने की मांग भी शामिल थी। राज्य पुलिस के तहत जांच की प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए।

प्रारंभिक जांच के बाद कोलकाता पुलिस ने स्थानीय पुलिस बल के साथ काम करने वाले नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी को कवर-अप करार दिया गया, जिसमें वकील ने दावा किया कि राज्य पुलिस की जांच दोषपूर्ण थी। वे वास्तविक तथ्यों को छिपाने के प्रयास में आरोपी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे थे।

मृतक के माता-पिता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें शुरू में फोन आया था, जिसमें दावा किया गया कि वह बीमार पड़ गई थी। कॉलेज पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है लेकिन वहां इंतजार करते हुए उन्हें तीन घंटे तक उसका शव देखने की अनुमति नहीं दी गई।

अदालत ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की कि पुलिस ने मामला अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया था। टिप्पणी की कि कॉलेज के प्रिंसिपल या अधिकारियों ने जांच में सहायता करने के लिए अपने अधिकार में कुछ भी नहीं किया था। इस प्रकार इसने प्रिंसिपल को अगले आदेश तक अनिश्चितकालीन अवकाश पर रखने का निर्देश दिया।

यह देखते हुए कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य पुलिस द्वारा रिपोर्ट मांगी जा सकती है, अदालत ने इस मामले में तथ्यों की विचित्र प्रकृति पर गौर किया तथा माता-पिता की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया कि आगे किसी भी प्रकार की देरी से साक्ष्य नष्ट हो जाएंगे।