कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले चीनी व्यक्ति को जमानत से इनकार किया

जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने चीनी नागरिक को जमानत देने से इनकार किया। उक्त व्यक्ति ने नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया था।

जस्टिस सुभेनु सामंत की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और कहा,

“मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया और डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार किया। मुझे मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं मिली। मजिस्ट्रेट ने आरोप पत्र के आधार पर अपराध का सही ढंग से संज्ञान लिया। आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के कारण डिफॉल्ट जमानत की प्रार्थना को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया।”

याचिकाकर्ता पर चीनी नागरिक होने तथा नेपाली नागरिक के रूप में नकली नेपाली पासपोर्ट और नागरिकता कार्ड के साथ भारत में प्रवेश करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि चीन के राष्ट्रीयता कानून के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता ने अपनी चीनी राष्ट्रीयता खो दी तथा नेपाल में नागरिकता प्राप्त कर ली थी। हिरासत के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपने नेपाली पासपोर्ट की वास्तविकता के सत्यापन के संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया।

यह प्रस्तुत किया गया कि मजिस्ट्रेट ने संबंधित जांच एजेंसी को सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश भी दिया था, लेकिन आरोपित आदेश पारित करके डिफॉल्ट जमानत की प्रार्थना को अस्वीकार किया। याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि मजिस्ट्रेट ने अधूरे आरोप पत्र का संज्ञान लेने का आदेश अवैध रूप से पारित किया।

यह तर्क दिया गया कि चूंकि पासपोर्ट का सत्यापन लंबित था, इसलिए वैधानिक जमानत से इनकार करने का कार्य उचित नहीं था।

राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जांच में पता चला है कि नेपाली पासपोर्ट के जाली होने का संदेह है। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें उसे चीनी नागरिक बताया गया था। अब वर्तमान मामले में,उसने नकली नेपाली पासपोर्ट रखा और नेपाली नागरिक होने का दावा किया।

यह प्रस्तुत किया गया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि कथित पासपोर्ट जाली है और याचिकाकर्ता के नेपाल पासपोर्ट में पिता का नाम अलग है।

राज्य के वकील ने आगे तर्क दिया कि विदेशी अधिनियम की धारा 8/9 के प्रावधानों के अनुसार, यह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर है कि वह किसी विशेष देश का नागरिक है। यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को केवल वर्तमान याचिकाकर्ता की डिफ़ॉल्ट जमानत अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज़ नहीं कहा जा सकता।

तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि हालांकि डिफ़ॉल्ट जमानत अपरिवर्तनीय अधिकार है। यह केवल आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लागू करने योग्य है और आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद लागू नहीं होता है। इस प्रकार एक बार आरोप पत्र प्रस्तुत हो जाने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का प्रश्न नहीं उठता लेकिन अभियुक्त गुण-दोष के आधार पर नियमित जमानत की मांग कर सकता है।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान याचिकाकर्ता के नेपाली पासपोर्ट की वास्तविकता के बारे में सत्यापन रिपोर्ट, वर्तमान याचिकाकर्ता की ओर से मुकदमे में अच्छा आधार हो सकती है, लेकिन इस समय विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 8 और धारा 9 के दृष्टिकोण से उसी तथ्य की जांच नहीं की जा सकती है, जिसमें सबूत का भार उस अभियुक्त पर है, जिसके खिलाफ विदेशी होने के नाते आरोप लगाया गया।

तदनुसार, इसने पाया कि डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रार्थना अस्वीकार करने में मजिस्ट्रेट द्वारा कोई त्रुटि नहीं है और याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल- पेंग योंगक्सिन@उमेश योंजन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य