पत्नी के फोन कॉल रिसीव न करना अपने आप में क्रूरता नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ 498A का केस रद्द किया

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    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि केवल पत्नी के फोन कॉल रिसीव न करना, बिना किसी अन्य गंभीर आरोप या परिस्थिति के भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने पति के खिलाफ धारा 498A और 34 के तहत चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की।

    जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के थे। शिकायतकर्ता ने कथित घटनाओं की कोई तारीख, समय, स्थान या तरीका नहीं बताया। शिकायत में दहेज से जुड़ी प्रताड़ना या ऐसा कोई आचरण भी सामने नहीं आया जिससे पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किए जाने या उसके जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान या खतरा पहुंचने की आशंका हो।

    अदालत ने कहा,

    “इस अपराध के लिए जरूरी है कि शिकायतकर्ता विवाहित महिला हो जिसे उसके पति या उसके रिश्तेदारों ने ऐसी क्रूरता का शिकार बनाया हो, जो धारा 498A के स्पष्टीकरण के खंड (ए) या (बी) के दायरे में आती हो।”

    हाईकोर्ट पति की ओर से दायर आपराधिक रिवीजन याचिका पर सुनवाई कर रहा था। पति ने दिसंबर 2020 में उसकी पत्नी द्वारा बगनान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुई आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की।

    पत्नी ने आरोप लगाया कि मार्च 2017 में शादी के बाद उसे पति और ससुराल वालों की ओर से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। उसने यह भी आरोप लगाया कि सास और ननद उससे घर के काम जबरन करवाती थीं नाबालिग बेटे का राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों तक उसकी पहुंच रोकती थीं और उसे बार-बार वैवाहिक घर से बाहर बंद कर देती थीं।

    पति ने दलील दी कि वह हरिद्वार में PHD की पढ़ाई कर रहा था और संबंधित अवधि में पत्नी के साथ नहीं रह रहा था। उसके खिलाफ मुख्य विशिष्ट आरोप यही था कि पश्चिम बंगाल से बाहर रहने के दौरान वह पत्नी के फोन कॉल रिसीव नहीं करता था।

    पति ने यह भी बताया कि इस मामले में आरोपी बनाई गई उसकी मां और बहन के खिलाफ कार्यवाही को हाईकोर्ट की समन्वय पीठें पहले ही रद्द कर चुकी हैं। उन मामलों में भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के पाए गए।

    राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए गए और एक प्रथमदृष्टया मामला बनता है। राज्य के अनुसार शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों को आरोप साबित करने का अवसर देने के लिए पति को ट्रायल का सामना करना चाहिए।

    हालांकि हाईकोर्ट ने पाया कि पति के खिलाफ विशेष शिकायत यही थी कि वह पत्नी के फोन कॉल का जवाब नहीं देता था और न ही वापस फोन करके घर की स्थिति जानने की कोशिश करता था।

    अदालत ने कहा,

    “याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र विशिष्ट शिकायत यह थी कि वह पत्नी के फोन कॉल का जवाब नहीं देता था। अदालत का मानना है कि यह अपने आप में क्रूरता नहीं है।”

    पीठ ने कहा कि शिकायत में यह नहीं बताया गया कि पत्नी ने कितनी बार फोन किया किन तारीखों पर कॉल किए गए या उस समय वह किसी खतरे में थी अथवा उसे तत्काल सहायता की जरूरत थी।

    अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि पति पश्चिम बंगाल से बाहर उच्च शिक्षा हासिल कर रहा था और सामान्य तौर पर वैवाहिक घर में मौजूद नहीं रहता था। पीठ ने कहा कि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कक्षा, परीक्षा या किसी अन्य काम में व्यस्त हो सकता है, जब उसे फोन किया जाए।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    “किसी कॉल का जवाब न दिया जाना अपने आप में एक चूक है जानबूझकर किया गया आचरण नहीं।”

    पीठ ने आगे कहा कि यदि पति हर बार पत्नी के कॉल का जवाब देने में विफल रहा हो, तब भी इससे वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा हो सकता है, लेकिन इसे ऐसा आचरण नहीं कहा जा सकता, जिससे महिला आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो या उसके जीवन, अंग अथवा स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा पहुंचे।

    अदालत ने यह भी पाया कि शिकायत में दहेज या संपत्ति की कोई गैरकानूनी मांग किए जाने का आरोप नहीं था। इसलिए धारा 498A के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के लागू होने का आधार भी नहीं बनता।

    IPC की धारा 34 के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने कहा कि कथित तौर पर सास और ननद के साथ हुए झगड़ों के समय पति मौजूद नहीं था। शिकायत में ऐसा कोई कृत्य भी नहीं बताया गया, जिससे यह साबित हो कि उसने उन घटनाओं में सहायता की या उनमें साझा इरादा रखते हुए भाग लिया।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि वह पति की इस दलील पर भरोसा नहीं कर रही कि FIR प्रारंभिक जांच के बिना दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच की अनुमति है लेकिन ऐसी जांच न होना अपने आप में FIR को अवैध नहीं बनाता।

    इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने पति के खिलाफ IPC की धारा 498A और धारा 34 के तहत आपराधिक कार्यवाही रद्द की।

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