भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए जापान और सिंगापुर का उदाहरण लें: कलकत्ता हाइकोर्ट ने ED, CBI से कहा

कलकत्ता हाइकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी एजेंसियों से भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर को 100% के करीब बढ़ाने और जापान और सिंगापुर जैसे विकसित देशों का अनुसरण करने को कहा है, जिनकी भ्रष्टाचार के मामलों में सजा की दर लगभग 80% थी, जिससे देश भ्रष्टाचार मुक्त हो सका।

जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ नकदी के बदले नौकरी भर्ती घोटाले के आरोपी कुंतल घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यह मौखिक रूप से देखा गया,

“भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आरोपियों की सजा की दर बढ़ाई जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आपकी सज़ा दर 100% होनी चाहिए। जो भी देश भ्रष्टाचार से लड़ने में सफल रहा है, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ सजा की दर 80-90% है। जापान और सिंगापुर को देखें। भ्रष्टाचार के आरोपों की शीघ्र जांच हो और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, अन्यथा देश कभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो पाएगा। कुंतल घोष के पास से बरामद पैसा इस बड़े भ्रष्टाचार का परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। उन्हें अपनी अवैध संपत्ति का स्रोत साबित करने दीजिए।”

केंद्रीय एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रहे डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अदालत से समय बढ़ाने का अनुरोध किया, जबकि आरोपियों के वकील ने दावा किया था कि उन्हें कोई अवैध लाभ नहीं मिला है।

खंडपीठ ने डीएसजी से कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों विशेषकर इतने बड़े पैमाने पर को तुरंत हल किया जाना चाहिए और इसे सार्वजनिक स्मृति से मिटने नहीं दिया जाना चाहिए। इसने यह भी आशंका व्यक्त की कि एजेंसी के कुछ अधिकारी आरोपियों के साथ मिलीभगत कर सकते हैं। साथ ही कहा कि वह निदेशक से ऐसे कथित मामलों की जांच करने के लिए कहेंगे।

इन मामलों को लंबे समय तक न खिंचने दें और जनता की स्मृति धूमिल न हो जाए। भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पूरी संस्था की विश्वसनीयता का मजाक उड़ाया जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपों को उसी वक्त खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा आपको कुछ नहीं मिलेगा दोषसिद्धि के खिलाफ ध्वनि बाइट्स मदद नहीं करती हैं, दोषसिद्धि करती है। आगे कहा गया कि आपको 100% भ्रष्टाचार होना चाहिए।

तदनुसार ED को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया गया और मामले को बाद की तारीख में सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

केस नंबर- सीआरएम (डीबी) 2024 का 681