कलकत्ता हाईकोर्ट ने रचनात्मक न्यायिक निर्णय के आधार पर विदेशी आर्बिट्रल अवार्ड के प्रवर्तन का विरोध करने वाली याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने A&C Act की धारा 48/49 के तहत हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा सेंट्रोट्रेड मिनरल्स के पक्ष में विदेशी आर्बिट्रल अवार्ड को लागू करने से इनकार करने की मांग करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया है।

जस्टिस सुगातो मजमुदार की पीठ ने कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक पुरस्कार की प्रवर्तनीयता की पुष्टि हो जाने के बाद, इसका विरोध एक नए आधार पर नहीं किया जा सकता है जो प्रवर्तनीयता के संबंध में पहले की कार्यवाही में लिया जा सकता था। यह माना गया कि इस तरह के आवेदन को रचनात्मक पुनर्निर्णय द्वारा रोक दिया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि:

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (याचिकाकर्ता) और सेंट्रोट्रेड मिनरल्स ने 16.01.1996 को कॉपर कॉन्सेंट्रेट के 15,500+-5% (ड्राई मीट्रिक टन) की खरीद के लिए एक एग्रीमेंट किया।

एग्रीमेंट दो-स्तरीय मध्यस्थता तंत्र के लिए प्रदान किया गया जिसमें पहले निर्णय को दूसरी मध्यस्थता में चुनौती दी जा सकती है। समझौते के तहत भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी ने विवाद समाधान के लिए भारतीय पंचाट परिषद से संपर्क किया, और एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया, जिससे इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स से संपर्क करके मध्यस्थता के दूसरे स्तर का आह्वान किया गया.

मध्यस्थ, इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियुक्त, प्रतिवादी के पक्ष में सम्मानित किया गया. इसने अलीपुर में डिस्ट्रिक्ट जज, दक्षिण 24 परगना की कोर्ट में 2002 का निष्पादन आवेदन संख्या 1 दायर किया, जिसे हाईकोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया गया और 2003 के ईओएस 11 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया।

हाईकोर्ट की सिंगल जज ने निर्णय को प्रवर्तनीय माना। डिवीजन बेंच से अपील की गई, जिसने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया कि पुरस्कार लागू करने योग्य नहीं था, हालांकि इसने दो-स्तरीय मध्यस्थता समझौते को वैध पाया।

दोनों पक्षों ने खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया, जिसने द्वि-स्तरीय मध्यस्थता प्रक्रिया और विदेशी पंचाट की प्रवर्तनीयता के संबंध में दो मुद्दे तैयार किए।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मुद्दों को प्रतिवादी के पक्ष में तय किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने निष्पादन कार्यवाही में एक आवेदन दायर किया जिसमें पुरस्कार को लागू करने से इनकार करने की मांग की गई।

पार्टियों का तर्क:

याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

1. समझौते के खंड 11.4.2 में LIBOR दर पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रदान किया गया है और लदान तिथि के बिल से प्रति वर्ष 0.5% प्रति वर्ष भुगतान की तारीख तक प्रदान किया गया है।

2. मध्यस्थ ने ब्याज की सहमत दर से प्रस्थान किया और याचिकाकर्ता को भुगतान की वास्तविक तारीख तक त्रैमासिक विश्राम के साथ 6% प्रति वर्ष की दर से बकाया खरीद मूल्य और मध्यस्थता की कानूनी लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

3. अनुभाग 31(7) ए एंड सी अधिनियम मध्यस्थों को ब्याज दरों के संबंध में पार्टियों के बीच समझौते का उल्लंघन करने से रोकता है. इस तरह के उल्लंघन एक प्रतिमा का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप 'भारतीय कानून की मौलिक नीति' का उल्लंघन होता है, जिससे पुरस्कार गैर-प्रवर्तनीय हो जाता है।

4. अधिनियम की धारा 28 के संदर्भ में, एक मध्यस्थ को अनुबंध के संदर्भ में विवादों का फैसला करने की आवश्यकता होती है और अनुबंध के प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकता है या न्यायसंगत विचारों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है जब तक कि पार्टियों द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत न किया गया हो।

प्रतिवादी ने निम्नलिखित प्रति-प्रस्तुतियाँ कीं:

1. पंचाट की प्रवर्तनीयता का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णायक रूप से किया गया था।

2. अवार्ड के एक हिस्से को चुनौती रचनात्मक रेस जुडिकाटा द्वारा रोक दी गई है क्योंकि यह चुनौती सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाई जा सकती थी।

3. याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए अधिनियम की धारा 28 और 31 एक विदेशी पुरस्कार पर लागू नहीं होती है।

4. मध्यस्थ को 'राशि' के मूल्य में पेंडेंट लाइट ब्याज की राशि को शामिल करके चक्रवृद्धि ब्याज देने का अधिकार है, जिस पर भविष्य का ब्याज देय होगा।

कोर्ट द्वारा विश्लेषण:

कोर्ट ने कहा कि पुरस्कार की प्रवर्तनीयता का मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया है जिसने पुरस्कार को लागू करने योग्य माना है।

कोर्ट ने कहा कि ब्याज का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया जा सकता था जब पुरस्कार की प्रवर्तनीयता का मुद्दा तय किया जा रहा था। यह माना गया कि याचिका रचनात्मक पुनर्निर्णय द्वारा वर्जित है।

कोर्ट ने माना कि पुरस्कार के एक हिस्से की प्रवर्तनीयता के मुद्दे की कोई पुन: सुनवाई नहीं हो सकती है जब पूरे अवार्ड को कोर्ट द्वारा लागू करने योग्य माना गया हो।

नतीजतन, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट को निष्पादित करने का निर्देश दिया।