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Brij Nandan

क्या एलआईसी आईपीओ, पॉलिसीधारकों के लिए सरप्लस के ह्रास के समान है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा
12 May 2022 1:43 PM IST

किसी दोषी कैदी को समय से पहले रिहा होने का कोई मौलिक या वैधानिक अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट
12 May 2022 10:00 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगाई; पुनर्विचार तक नए मामले दर्ज नहीं हो सकेंगे
11 May 2022 12:10 PM IST

राजद्रोह: केंद्र ने पुनर्विचार के दौरान लंबित मामलों पर रोक लगाने का विरोध किया
11 May 2022 11:37 AM IST

सार्वजनिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता पर हावी नहीं हो सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
11 May 2022 11:20 AM IST
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![[औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7B] सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट [औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7B] सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/07/15/500x300_396705-orissahighcourt.jpg)










