बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने सचिन वाजे की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की जज जस्टिस भारती डांगरे ने मंगलवार को बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर आदेश पारित करने या आगे की सुनवाई करने से खुद को अलग कर लिया।

जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में वाजे द्वारा दायर याचिका पर संक्षिप्त दलीलें सुनी थीं, जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत से अपनी रिहाई की मांग कर रहे हैं।

वाजे उस मामले में सरकारी गवाह बन गए और तब से हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी रिहाई की मांग करते हुए तर्क दिया कि देशमुख सहित सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और वह सरकारी गवाह होने के नाते अभी भी हिरासत में हैं। इसलिए उन्हें अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता।

अंतरिम राहत के लिए याचिका में संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने आदेश के लिए मामला बंद कर दिया था। मंगलवार को मामले को आदेश पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया। हालांकि जब मामले को वापस बुलाया गया तो खंडपीठ ने कोई भी आदेश पारित करने से खुद को अलग कर लिया।

जस्टिस डांगरे ने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों से कहा,

"कुछ व्यक्तिगत कारणों से मुझे इस मामले से अलग होना पड़ेगा। मैं कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। इस मामले को मेरे सामने न रखा जाए।"

गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 21 अप्रैल, 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत देशमुख और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन के लिए अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास के लिए FIR दर्ज की थी।

एजेंसी ने महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोप में देशमुख पर आरोप लगाया था। हिरासत में मौत के मामले में 2000 के दशक की शुरुआत में निलंबित किए गए वाजे ने दावा किया कि देशमुख ने 6 जून, 2020 को पुलिस बल में उनकी बहाली के लिए पैसे की मांग की थी।