बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई एयरपोर्ट द्वारा कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति के खिलाफ सेलेबी की याचिका पर सुनवाई स्थगित की, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी की भारतीय सहायक कंपनी सेलेबी एनएएस द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

यह याचिका मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) द्वारा कंपनी की सेवाएं समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने के संबंध में दायर की गई थी।

जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनावाला की पीठ को सूचित किया गया कि भारत के 7 हवाई अड्डों, जिनमें मुंबई, दिल्ली और चेन्नई शामिल हैं, ने सेलेबी और उसकी सहयोगी कंपनियों की सेवाएं समाप्त कर दी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया,

“याचिकाकर्ता पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट में समान राहत के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा, क्योंकि वहां दिए गए तर्क यहां की याचिका से मिलते-जुलते हैं और उसका असर अन्य सभी मामलों पर पड़ेगा।”

सेलेबी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट चेतन कपाड़िया ने भी इस अनुरोध का समर्थन किया।

कोर्ट ने अनुरोध पर विचार करते हुए कहा कि वह भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा और मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की।

पृष्ठभूमि:

सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया (Celebi NAS Airport Services India), जो मुंबई एयरपोर्ट पर संचालन करती है, उन्होंने तीन याचिकाएं दायर की थीं – दो आर्बिट्रेशन याचिकाएं और एक रिट याचिका – जिनमें केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और MIAL द्वारा अनुबंध समाप्त करने को चुनौती दी गई।

इनमें से दो अनुबंध समाप्ति से संबंधित याचिकाएं जस्टिस सोमशेखर सुंदरासन के समक्ष और सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका जस्टिस कोलाबावाला की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी।

सेलेबी का कहना है कि उसके खिलाफ लिए गए निर्णय मनमाने और गैरकानूनी हैं और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत के नागरिक उड्डयन सुरक्षा महानिदेशालय (BCAS) ने हाल ही में 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के आधार पर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी थी। यह कार्रवाई भारत-पाकिस्तान तनाव और तुर्की द्वारा पाकिस्तान का समर्थन करने की पृष्ठभूमि में की गई थी।

इस सुरक्षा मंजूरी की रद्दीकरण से सेलेबी की सभी सहयोगी कंपनियों पर प्रभाव पड़ा, जिससे दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट सहित कई हवाई अड्डों ने सेलेबी की सेवाएं समाप्त कर दीं।

बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में सेलेबी एनएएस एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया ने BCAS के सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के निर्णय को निलंबित करने और रद्द करने की मांग की है।

इसके अलावा MIAL द्वारा किए गए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं और ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट सेवा अनुबंधों के समाप्ति आदेशों को भी रद्द करने की मांग की गई।

सेलेबी ने अंतरिम राहत के रूप में मांग की है कि MIAL को तब तक कोई अंतिम निर्णय लेने या नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी नियुक्त करने से रोका जाए, जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता।

यह भी उल्लेखनीय है कि सेलेबी की दो अन्य सहयोगी कंपनियों – सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया – ने दिल्ली हाईकोर्ट में सुरक्षा मंजूरी रद्द करने और दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर द्वारा अनुबंध समाप्त करने के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं।