वकील और वादी पक्षकारों के ज्ञापन में उनकी जाति या धर्म का उल्लेख न करें: बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में नोटिस जारी कर वकीलों और वादकारियों को अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं, मुकदमों या कार्यवाही में किसी भी पक्ष की जाति या धर्म का उल्लेख न करने का निर्देश दिया।

नोटिक में कहा गया,

“वकील और पक्षकार बॉम्बे में प्रिंसिपल सीट (अपीलीय पक्ष और मूल पक्ष) और इसकी बेंचों नागपुर, औरंगाबाद और गोवा के समक्ष दायर किसी भी याचिका/मुकदमे/कार्यवाही में पक्षकारों के ज्ञापन में किसी भी पक्ष की जाति/धर्म का उल्लेख नहीं करेंगे।"

यह नोटिस स्थानांतरण याचिका (सिविल) नंबर 1957/2023 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जारी किया गया, जिसमें अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में पक्षकारों की जाति या धर्म का उल्लेख करने से परहेज किया गया।

पति-पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़ी कार्यवाही के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के ज्ञापन में उनकी जाति का उल्लेख किया गया, जिससे इस प्रथा को समाप्त करने का आह्वान किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी,

“हमें इस न्यायालय या निचली अदालतों के समक्ष किसी भी वादी की जाति/धर्म का उल्लेख करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस तरह की प्रथा को त्याग दिया जाना चाहिए। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए।”

पक्षकारों के मेमो में बदलाव किए जाने पर रजिस्ट्री की ओर से आपत्तियों के संबंध में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका निर्देश इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होता है कि पक्षकारों की जाति या धर्म निचली अदालतों के समक्ष प्रस्तुत किया गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश सभी हाईकोर्ट तक बढ़ा दिया।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ ने सभी हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्टों के निर्णयों के शीर्षक में जाति या धर्म का उल्लेख करने की प्रथा की निंदा की थी।