मूल्यांकन आदेश में प्रत्येक प्रश्न पर संतुष्टि प्रकट करने वाला संदर्भ शामिल होना आवश्यक नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि मूल्यांकन आदेशों में प्रत्येक प्रश्न के संबंध में संतुष्टि प्रकट करने के लिए संदर्भ और/या चर्चा शामिल होना अनिवार्य नहीं है।

जस्टिस के.आर. श्रीराम और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि आदेश में खतरनाक अपशिष्ट के मुद्दे पर कोई चर्चा या निष्कर्ष नहीं है। इसलिए प्रतिवादी विभाग को याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के रूप में माना जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता/करदाता मेडिकल उपकरणों के आयात निर्माण और आपूर्ति में लगा हुआ है। व्यवसाय के दौरान याचिकाकर्ता 2008 से भारत में प्रयुक्त हेमोलिसिस मशीनों का आयात भी करता है।

मूल्यांकित आयातक ने प्रतिवादी नंबर 5, यानी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अस्पताल में डायलिसिस केंद्र को आपूर्ति के लिए हेमोलिसिस मशीनों का इस्तेमाल किया। बिल ऑफ एंट्री में एक जांच आदेश शामिल था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया कि सीमा शुल्क विभाग संबंधित माल को चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित करवाएगा कि आयातित माल खतरनाक अपशिष्ट या ई-कचरा नहीं है।

याचिकाकर्ता ने 28 जनवरी, 2021 की तारीख वाले बिल ऑफ एंट्री नंबर 2536133 के माध्यम से समान हेमोलिसिस मशीनों की एक और खेप भी आयात की थी। इन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई। प्रतिवादी विभाग के अस्पताल में स्थापित किया गया। दोनों खेपों की जांच सीमा शुल्क में सूचीबद्ध चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा की गई, जिन्होंने प्रमाणित किया कि याचिकाकर्ता ने 10 फरवरी 2021 को या उसके आसपास 6,03,736 प्रयुक्त हेमोलिसिस मशीनें खतरनाक अपशिष्ट या ई-कचरा नहीं थीं।

प्रतिवादी-विभाग ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और ट्रांस-बॉर्डर मूवमेंट) नियम, 2016 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उक्त माल की निकासी की अनुमति न देने के लिए एक प्रश्न के माध्यम से आपत्ति उठाई। याचिकाकर्ता ने जवाब दिया और समझाया कि नियमों में माल की निकासी पर रोक नहीं है। इसके बाद सीमा शुल्क उपायुक्त द्वारा वर्चुअल सुनवाई की अनुमति दी गई। 8 मार्च 2021 को या उसके आसपास याचिकाकर्ता ने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क और उप आयुक्त सीमा शुल्क को विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया, जिसमें दोहराया गया कि प्रयुक्त हेमोलिसिस मशीनों में उक्त नियमों के तहत परिभाषित कोई खतरनाक या अन्य अपशिष्ट नहीं है।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया कि माल को निकासी की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता ने अपने मामले के समर्थन में विभिन्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। विभाग ने सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 124 के तहत कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी किया। कारण बताओ नोटिस में विभाग द्वारा लिया गया रुख यह था कि नीतिगत शर्त के तहत प्रयुक्त महत्वपूर्ण देखभाल मेडिकल उपकरण के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और नियमों की अनुसूची VI के नियम 12(6) और बेसल संख्या बी-1110 के तहत "पुराने और प्रयुक्त मेडिकल उपकरण के आयात के लिए निर्धारित प्रावधानों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया।

विभाग ने पाया कि याचिकाकर्ता ने प्रयुक्त मेडिकल उपकरण आयात करके नियमों की अनुसूची VI के तहत निर्धारित नीतिगत शर्त का उल्लंघन किया। इसलिए याचिकाकर्ता को कारण बताने के लिए कहा गया कि 50,14,653/- रुपये के घोषित मूल्य और 6,01,758/- रुपये के लागू शुल्क वाले सामान को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 111(डी) के तहत जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए और धारा 112(ए)(आई) के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने विस्तृत जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि आयातित प्रयुक्त हेमोलिसिस मशीनें खतरनाक अपशिष्ट या अन्य अपशिष्ट नहीं हैं। नियमों की प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली व्याख्या गलत थी। प्रतिवादी ने आदेश जारी किया और याचिका दायर की गई।

मूल्यांकनकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने नियमों की गलत और मनमाने ढंग से व्याख्या की और उन्हें लागू किया। नियम केवल खतरनाक और अन्य अपशिष्टों पर प्रतिबंध लगाते हैं लेकिन माल बिल्कुल भी अपशिष्ट नहीं था, बल्कि तैयार उत्पाद था। नियमों के अंतर्गत आने के लिए माल को खतरनाक अपशिष्ट या अपशिष्ट की परिभाषा के अंतर्गत आना चाहिए।

नियम 3(17) के तहत "खतरनाक अपशिष्ट" का अर्थ है, 'कोई भी अपशिष्ट जो भौतिक, रासायनिक, जैविक, प्रतिक्रियाशील, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या संक्षारक जैसी विशेषताओं के कारण, स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है या खतरा पैदा करने की संभावना है। चाहे वह अकेले हो या अन्य अपशिष्ट या पदार्थों के संपर्क में हो।

नियम 3(38) अपशिष्ट को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है 'ऐसी सामग्री जो उत्पाद या उप-उत्पाद नहीं हैं, जिनका उत्पादन, परिवर्तन या उपभोग के प्रयोजनों के लिए जनरेटर के पास कोई और उपयोग नहीं है'। नियम 3(23) अन्य अपशिष्ट को 'आयात या निर्यात के लिए अनुसूची III के भाग बी और भाग डी में निर्दिष्ट अपशिष्ट के रूप में परिभाषित करता है। इसमें देश के भीतर स्वदेशी रूप से उत्पन्न सभी अपशिष्ट शामिल हैं। किसी आयातित उत्पाद को प्रतिबंधित करने के लिए उत्पाद को पहले अपशिष्ट होना चाहिए। जो आयात किया जाता है, वह प्रयुक्त हेमोलिसिस मशीनें हैं, इसलिए इसे किसी भी तरह से खतरनाक अपशिष्ट या यहां तक ​​कि अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

विभाग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पास धारा 128 के तहत आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने का वैकल्पिक उपाय है और उसे समाप्त किया जाना है। नियम 12(6) प्रयुक्त महत्वपूर्ण देखभाल चिकित्सा उपकरणों के पुनः उपयोग के लिए आयात को प्रतिबंधित करता है। इसलिए यह उक्त नियमों की अनुसूची VI के दायरे में आने वाला खतरनाक अपशिष्ट होगा। चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा निर्धारित एफओबी मूल्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने माल के मूल्य की गलत घोषणा की है।

न्यायालय ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के प्रावधानों पर विचार करते हुए न्यायालय ने माना कि जब कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान कोई प्रश्न उठाया जाता है। करदाता उसका उत्तर दे देता है तो इसका अर्थ है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण पूरा करते समय प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए और उसे स्वीकार कर लिया गया माना जाता है।

न्यायालय ने टिप्पणी की कि कारण बताओ नोटिस में याचिकाकर्ता से यह कारण बताने के लिए नहीं कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा घोषित कुल कर योग्य मूल्य को क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए या कर योग्य मूल्य की गलत घोषणा करने के लिए उक्त माल को क्यों न जब्त कर लिया जाए या कर योग्य मूल्य की गलत घोषणा करने के लिए अधिनियम की धारा 112(ए)(आई) के तहत याचिकाकर्ता पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। इसके बजाय याचिकाकर्ता से यह कारण बताने के लिए कहा गया कि माल को क्यों न जब्त किया जाए या जुर्माना क्यों न लगाया जाए। प्रस्तावित जब्ती और जुर्माना इस आरोप के कारण था कि याचिकाकर्ता ने निषिद्ध माल का आयात किया, न कि कर योग्य मूल्य की गलत घोषणा के कारण।

न्यायालय ने आदेश रद्द करते हुए करदाता को सीमा शुल्क विभाग में मोचन जुर्माने के रूप में जमा की गई 5,00,000 रुपये की वापसी के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल- हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ