1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों की जांच CrPC के अनुसार की जाएगी, न कि BNSS के अनुसार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने हाल ही में कहा कि 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों में अब निरस्त दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधान जांच पर लागू होंगे, न कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के।

एकल न्यायाधीश जस्टिस भारत देशपांडे ने इस तर्क को खारिज किया कि चूंकि नया कानून आ गया है, इसलिए 1 जुलाई से पहले दर्ज मामलों की जांच नए लागू BNSS के अनुसार करनी होगी।

जज ने कहा,

"इस प्रावधान और विशेष रूप से बचत खंड अर्थात BNSS, 2023 की धारा 531 की उपधारा 2(ए) को सरलता से पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि जिस तारीख को उक्त संहिता लागू होती है, उससे ठीक पहले लंबित जांच को CrPC 1973 के अनुसार निपटाया/जारी रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा जैसा भी मामला हो, जैसे कि यह संहिता लागू ही नहीं हुई है।"

पीठ ने कहा कि इस प्रकार BNSS 2023 की धारा 531 में बचत खंड स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से BNSS 2023 के शुरू होने से पहले लंबित जांच को बचाता है। इस मामले में एफआईआर 14 जून, 2024 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 409, 420, 477ए और 120बी के तहत दर्ज की गई, जबकि BNSS 1 जुलाई, 2024 से लागू हुआ।

इस प्रकार CrPC की धारा 157 के तहत एफआईआर दर्ज होने पर जांच तुरंत शुरू हुई, जिसमें जांच की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। ऐसी जांच CrPc के प्रावधानों के तहत अध्याय XII के तहत CrPc की धारा 173 के तहत पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट संबंधित न्यायालय को प्रस्तुत करने तक जारी रहनी चाहिए। इस प्रकार, BNSS 2023 के प्रावधानों के लागू होने से पहले एफआईआर दर्ज होने पर जांच शुरू हुई और लंबित रही। ऐसी लंबित जांच स्पष्ट रूप से BNSS 2023 की धारा 531 के प्रावधानों के तहत सुरक्षित है। पीठ ने कहा कि CrPC के प्रावधानों को इस तरह से लागू किया जा रहा है, जैसे कि BNSS 2023 के प्रावधान क़ानून की किताब में नहीं हैं या लागू ही नहीं हुए।

पीठ ने जिस दूसरे पहलू पर विचार किया वह यह था कि 1 जुलाई, 2024 के बाद दायर की गई ज़मानत याचिका परके तहत फैसला लिया जाएगा या नहीं।

इस मुद्दे पर जस्टिस देशपांडे ने कहा,

"अब आगे कोई बहस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि BNSS की धारा 531 के प्रावधानों और निरसन तथा बचाव खंड के संबंध में चर्चा से स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा कि BNSS 2023 के कार्यान्वयन की तिथि यानी 1 जुलाई, 2027 से CrPc 1973 के प्रावधान निरस्त हो जाएंगे। बचाव खंड केवल 1 जुलाई, 2024 तक लंबित किसी भी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच को बचाता है। इस प्रकार 1 जुलाई, 2024 या उसके बाद दायर कोई भी आवेदन BNSS 2023 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा, क्योंकि उस तिथि तक CrPc 1973 के प्रावधान निरस्त हो जाते हैं।"

न्यायाधीश ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के पास नए कानून के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने की 'अंतर्निहित शक्तियां' हैं।

जस्टिस देशपांडे ने कहा,

"गिरफ्तारी की आशंका में जमानत के लिए लंबित आवेदन पर अंतरिम राहत देने के संबंध में सत्र न्यायालय या इस न्यायालय की शक्ति के संबंध में आगे चर्चा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जमानत देने के प्रावधान के तहत ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से अंतर्निहित शक्ति के रूप में मौजूद है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि अंतरिम राहत देते समय भी न्यायालय की व्यक्तिपरक संतुष्टि होनी चाहिए और ऐसी अंतरिम राहत कुछ शर्तों पर होनी चाहिए, न कि व्यापक। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है, जो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने और विशेष रूप से अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के साथ-साथ जांच एजेंसी के हाथों किसी भी तरह के उत्पीड़न से बचने के इरादे से स्पष्ट रूप से पता लगाने योग्य है।"

केस टाइटल- चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (आपराधिक रिट याचिका 618/2024)