बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक लोक अभियोजकों को महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियम, 2008 के तहत मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं माना जा सकता। इसलिए वे न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए मंत्रालयिक कर्मचारियों को मिलने वाली अधिकतम आयु सीमा में छूट का दावा नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने इस आधार पर आयु सीमा में छूट की मांग करने वाली याचिका खारिज की।

जस्टिस सारंग वी. कोतवाल और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ सहायक लोक अभियोजक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को चुनौती दी गई।

याचिकाकर्ता जनवरी 2025 से सहायक लोक अभियोजक के पद पर कार्यरत थीं। उनका कहना था कि वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया वर्ष 2026 में शुरू हुई, जिसके कारण बिना उनकी किसी गलती के दो साल का नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी दलील दी कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियमों के नियम 5 की तालिका-सी में मंत्रालयिक कर्मचारियों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। इसलिए सहायक लोक अभियोजकों को भी इसी श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि उन्हें मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान अधिकतम आयु सीमा का लाभ दिया जाए। साथ ही भर्ती विज्ञापन में लोक अभियोजकों के लिए अलग श्रेणी बनाई जाए।

हाईकोर्ट ने बताया कि महाराष्ट्र न्यायिक सेवा नियमों की तालिका-सी के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित है। तीन वर्ष की वकालत का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं के लिए यह सीमा 35 वर्ष, नए विधि स्नातकों के लिए 25 वर्ष और मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष है। मान्यता प्राप्त पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है।

याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से थीं। ऐसे में अधिवक्ता श्रेणी के तहत उनकी अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष और मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी के तहत 50 वर्ष होती। हालांकि, विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख पर उनकी उम्र 42 वर्ष छह महीने से अधिक थी। वह दिसंबर 2023 से पहले ही 40 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं। इसलिए अदालत ने माना कि वह वकील श्रेणी के तहत भर्ती के लिए पात्र नहीं थीं।

मंत्रालयिक कर्मचारी मानने की उनकी मांग पर हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित नियमों में मंत्रालयिक कर्मचारियों और सरकारी वकीलों के कार्यालयों के कर्मचारियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। नियमों में सरकारी वकीलों से जुड़े कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। सहायक लोक अभियोजक का पद इस श्रेणी से अलग है।

खंडपीठ ने टिप्पणी की,

“मंत्रालयिक कर्मचारी, सरकारी वकीलों के कार्यालय से अलग श्रेणी हैं। नियमों में सरकारी वकीलों से जुड़े कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों का अलग से उल्लेख किया गया। सहायक लोक अभियोजक का पद मंत्रालयिक कर्मचारियों के विवरण से अलग है। इसलिए सहायक लोक अभियोजक को मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं माना जा सकता।”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता भर्ती नियमों को मनमाना, अनुचित या भेदभावपूर्ण साबित करने में विफल रही हैं। अदालत ने उनके इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया कि सहायक लोक अभियोजकों को मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान आयु सीमा का लाभ दिया जाना चाहिए।

इन टिप्पणियों के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की।

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