परिवार में पुरुष सदस्य की मदद न होना 1,400 दिन की देरी माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट
Amir Ahmad
17 Nov 2026 12:20 PM IST

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि परिवार में पुरुष सदस्य की मदद उपलब्ध न होना अपने आप में अदालत की कार्यवाही में हुई लंबी देरी माफ करने का पर्याप्त आधार नहीं है। याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि इस परिस्थिति के कारण वह अदालत का रुख करने से किस तरह वंचित रही।
हाईकोर्ट ने इस आधार पर किरायेदार को बेदखली का एकपक्षीय आदेश रद्द कराने के लिए आवेदन दाखिल करने में हुई 1,400 दिन की देरी माफ करने वाले रेंट कंट्रोलर का आदेश रद्द किया।
जस्टिस के. श्रीनिवास रेड्डी की सिंगल बेंच ने कहा कि वकील से संपर्क न होना, COVID-19 महामारी और बच्चों की ओर से दायर बंटवारे के मुकदमे का लंबित होना भी पर्याप्त दस्तावेजी आधार के बिना इतनी लंबी देरी को उचित नहीं ठहराते।
अदालत ने स्पष्ट किया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत देरी माफ करने के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, लेकिन आवेदक को पर्याप्त कारण और अपनी bona fides यानी सद्भावना साबित करनी होगी। अदालत को संबंधित पक्ष के आचरण, उसकी तत्परता और देरी के लिए दिए गए स्पष्टीकरण पर भी विचार करना होगा।
मामला आंध्र प्रदेश भवन (लीज, किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1960 की धारा 10(2)(i) के तहत मकान मालिक की ओर से शुरू की गई बेदखली की कार्यवाही से जुड़ा है। मकान मालिक ने आरोप लगाया कि किरायेदार ने जानबूझकर किराया नहीं चुकाया।
किरायेदार पहले इस संपत्ति की मालिक थी। जुलाई 2014 में उसने एक व्यक्ति के पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) निष्पादित की और संपत्ति का कब्जा उसे सौंप दिया। उसी दिन उसने एक साल के लिए उसी व्यक्ति से संपत्ति किराये पर ले ली। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह मासिक किरायेदार के रूप में वहां रहने लगी।
अप्रैल 2017 में याचिकाकर्ता मकान मालिक ने जीपीए धारक से रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए संपत्ति खरीद ली। GPA धारक ने किरायेदार को नए मालिक से मिलवाया और बिक्री की जानकारी दी। मकान मालिक का आरोप है कि किरायेदार ने किराया देने पर सहमति जताई, लेकिन बाद में भुगतान नहीं किया और कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद संपत्ति खाली नहीं की। इसके बाद उसने रेंट कंट्रोलर के समक्ष बेदखली याचिका दायर की।
किरायेदार ने नवंबर 2017 में वकील के माध्यम से अदालत में उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि, जवाब दाखिल करने के कई अवसर दिए जाने के बावजूद उसने अपना जवाब पेश नहीं किया। जुलाई 2018 में रेंट कंट्रोलर ने उसे एकपक्षीय घोषित कर दिया और नवंबर 2018 में बेदखली याचिका स्वीकार करते हुए उसे एक महीने के भीतर परिसर खाली करने का निर्देश दिया।
इसके बाद मकान मालिक ने संपत्ति का कब्जा हासिल करने के लिए निष्पादन कार्यवाही शुरू की। किरायेदार का दावा था कि उसे इस कार्यवाही की जानकारी पहली बार अप्रैल 2021 में हुई, जब कोर्ट अमीन संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए वहां पहुंचा।
इसके बाद किरायेदार ने रेंट कंट्रोलर के समक्ष दो आवेदन दायर किए। एक आवेदन परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत था, जिसमें एकपक्षीय बेदखली आदेश रद्द कराने के आवेदन को दाखिल करने में हुई 1,400 दिन की देरी माफ करने की मांग की गई।
देरी का कारण बताते हुए किरायेदार ने कहा कि उसका अपने वकील से नियमित संपर्क नहीं था, COVID-19 महामारी के कारण परेशानी हुई, उसके बच्चों की ओर से संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा लंबित था और परिवार में अदालत जाने के लिए पुरुष सदस्य की सहायता उपलब्ध नहीं थी। उसने यह भी दावा किया कि अप्रैल 2021 में उसने इसी तरह के आवेदन दाखिल किए, लेकिन वे रिकॉर्ड से गायब हो गए।
मकान मालिक ने इन आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि किरायेदार को बेदखली की कार्यवाही की जानकारी थी, उसने वकील नियुक्त किया था और उसे अपना पक्ष रखने के पर्याप्त अवसर भी दिए गए।
5 अगस्त 2025 को रेंट कंट्रोलर ने 2,500 रुपये का जुर्माना लगाते हुए देरी माफ की और एकपक्षीय बेदखली आदेश भी रद्द किया। इस फैसले में उसने किरायेदार के पहले आवेदन दाखिल करने के दावे, COVID-19 महामारी, बच्चों के बंटवारे के मुकदमे और परिवार में पुरुष सदस्य की मदद न होने जैसे कारणों पर भरोसा किया।
इन आदेशों को मकान मालिक ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दो सिविल रिवीजन याचिकाओं के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि किरायेदार नवंबर 2017 में ही वकील के माध्यम से अदालत में पेश हो चुकी थी और उसे जवाब दाखिल करने के कई अवसर दिए गए। अदालत ने कहा कि देरी के लिए दिए गए कारणों को साबित करने की जिम्मेदारी किरायेदार की थी।
पीठ ने पाया कि किरायेदार ने अप्रैल 2021 में पहले आवेदन दाखिल करने के दावे के समर्थन में कोई पावती, फाइलिंग रसीद या अन्य दस्तावेज पेश नहीं किया। अदालत ने कहा कि यह मान भी लिया जाए कि ऐसे आवेदन दाखिल किए गए, तब भी किरायेदार बाद की निष्क्रियता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकी और न ही यह दिखा सकी कि उसने उन आवेदनों पर आगे कार्रवाई के लिए कोई कदम उठाया था।बच्चों की ओर से दायर बंटवारे के मुकदमे पर अदालत ने कहा कि वह संपत्ति पर बच्चों के दावों से संबंधित था। उस मुकदमे के मुद्दे इस सवाल से अलग थे कि किरायेदार के पास बेदखली की कार्यवाही का निर्धारित समय के भीतर विरोध न करने का पर्याप्त कारण था या नहीं।
हाईकोर्ट ने कहा,
“ट्रायल कोर्ट की ओर से दर्ज किए गए कारण सामान्य प्रकृति के हैं। उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि किरायेदार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण 1,400 दिन की असामान्य और अस्पष्ट देरी को माफ करने के लिए किस तरह पर्याप्त कारण बनता है। इस मामले में अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने के बावजूद बेदखली की कार्यवाही में अपना पक्ष न रखना, बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करना, पहले आवेदन दाखिल करने के दावे के समर्थन में कोई संतोषजनक सामग्री न होना और बाद की निष्क्रियता का स्पष्टीकरण न देना ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन पर ट्रायल कोर्ट ने उचित विचार नहीं किया।”
इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने रेंट कंट्रोलर के दोनों आदेश रद्द किए। अदालत ने देरी माफ करने का आवेदन खारिज किया और एकपक्षीय बेदखली आदेश रद्द कराने के साथ दाखिल दूसरा आवेदन भी समय-सीमा समाप्त होने के कारण खारिज कर दिया। साथ ही मकान मालिक को संपत्ति का कब्जा हासिल करने के लिए निष्पादन कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

