सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली आदेश संविदात्मक विवादों के लिए मध्यस्थता पर रोक नहीं लगाता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविदात्मक विवादों को तय करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (मध्यस्थता अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत आवेदन दाखिल करने पर मध्यस्थता खंड को लागू करते समय सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली आदेश आड़े नहीं आएगा।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जब पक्षों के बीच हुए समझौते में विशेष रूप से मध्यस्थता खंड शामिल होता है, जिसमें कहा जाता है कि समझौते से उत्पन्न विवाद (विशेष रूप से समझौते के नवीनीकरण) का समाधान मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा तो सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी द्वारा समझौते की समाप्ति के बाद अनधिकृत कब्जे में रहने वाले पक्ष को बेदखल करने का आदेश, बेदखल पक्ष को समझौते से उत्पन्न विवाद का निर्णय करने के लिए मध्यस्थता खंड का आह्वान करने से नहीं रोकेगा।

यह वह मामला था, जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता के गोदाम में अपना माल रखने के लिए अपीलकर्ता से गोदाम सुविधा का लाभ उठाया। उनके बीच समझौता किया गया, जिसमें समझौते की शर्तों से संबंधित पक्षों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यस्थता का आह्वान करने के खंड सहित प्रासंगिक खंड शामिल थे।

प्रतिवादी ने समझौते की वैधता समाप्त होने के बाद समझौते के नवीनीकरण की मांग की। हालांकि, अपीलकर्ता ने नवीनीकृत गोदाम सुविधा शुल्क का भुगतान न करने के आधार पर समझौते के नवीनीकरण की याचिका खारिज किया।

विवाद अपीलकर्ता द्वारा कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व के दौरान संशोधित शुल्क का भुगतान न किए जाने के कारण अनुबंध का नवीनीकरण न किए जाने से संबंधित था, इसलिए प्रतिवादी ने अनुबंध से उत्पन्न विवाद को देखते हुए मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत आवेदन दायर किया।

हाईकोर्ट ने धारा 11(6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया, क्योंकि वैध मध्यस्थता खंड मौजूद है। मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ द्वारा विवाद को अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है। इसके बाद वेयरहाउसिंग कंपनी ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किए जाने के खिलाफ विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा द्वारा लिखित निर्णय ने प्रश्न तैयार किया कि क्या सार्वजनिक परिसर अधिनियम का प्रावधान मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों को अधिरोहित करता है।

नकारात्मक उत्तर देते हुए न्यायालय ने निम्न टिप्पणी की:

“यह दलील विफल होनी ही चाहिए। कारण सरल और सीधे हैं। धारा 11 के आवेदन में उठाया गया विवाद 26.09.2012 के अनुबंध से उत्पन्न वादों और पारस्परिक वादों से संबंधित है। नवीनीकरण का अधिकार और साथ ही बढ़ी हुई मांग की वैधता और औचित्य कॉन्ट्रैक्ट के अस्तित्व के दौरान उत्पन्न हुआ। प्रतिवादी का दावा अनुबंध से उत्पन्न व्याख्या, निर्माण और दायित्वों पर आधारित होगा।

दूसरी ओर सार्वजनिक परिसर अधिनियम सार्वजनिक परिसर के अनधिकृत कब्जे में किरायेदार को बेदखल करने और परिणामी निर्देशों के लिए अधिकृत करता है। मूल पट्टा जैसा कि था 11.09.2015 तक वैध रूप से अस्तित्व में था। पक्षकारों के बीच विवाद 12.09.2012 से 11.09.2015 तक की अवधि से संबंधित था, जब पट्टा समाप्त हो गया। सार्वजनिक परिसर अधिनियम इस अवधि पर छाया भी नहीं डालेगा।

जहां तक ​​नवीकरण के इस अधिकार से संबंधित विवाद का सवाल है, यह समझौते की शर्तों पर निर्भर करता है। सार्वजनिक परिसर अधिनियम न तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के दायरे और दायरे को रोकता है और न ही उससे ओवरलैप करता है।''

न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते समय कोई गलती नहीं की, क्योंकि यह विवाद भंडारण शुल्क के संशोधन और समझौते के नवीकरण के संबंध में उत्पन्न हुआ था जो समझौते के निर्माण पर ही आधारित था।

न्यायालय ने कहा,

"ये दोनों विवाद निस्संदेह पक्षों के बीच समझौते से उत्पन्न होंगे और ऐसे विवादों का समाधान मध्यस्थता खंड द्वारा स्पष्ट रूप से कवर किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम कृष स्पिनिंग में इस न्यायालय के हाल के निर्णय के बाद, धारा 11(6) के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए रेफरल न्यायालय का अधिकार स्पष्ट और असंदिग्ध है। हमें केवल मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करने की आवश्यकता है।”

न्यायालय ने कहा,

"ऊपर बताए गए कारणों से हमें याचिका को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और हम आगे कहते हैं कि अपीलकर्ता को इस अनावश्यक मुकदमेबाजी की लागत वहन करनी चाहिए, जिसकी राशि हम 50,000/- रुपये निर्धारित करते हैं।"

तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एवं अन्य बनाम  सिद्धार्थ टाइल्स एंड सैनिटरी प्राइवेट लिमिटेड, सी.ए. संख्या 011723/2024