क्या निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(बी) के तहत "समुदाय के भौतिक संसाधन" में शामिल हैं? सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार (1 मई) इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या निजी संसाधन संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधन' का हिस्सा हैं। न्यायालय ने समुदाय का गठन क्या है, 'भौतिक संसाधन' के व्यक्तिपरक स्वर के साथ-साथ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में निर्णय के बाद अनुच्छेद 31 सी के भाग्य के मुद्दों पर उठाए गए 5 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद सुनवाई समाप्त की।

इस मुद्दे पर विचार करने वाली 9-न्यायाधीशों की पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हृषिकेश रॉय,जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं।

अपीलकर्ताओं का पक्ष मुख्य रूप से सीनियर एडवोकेट ज़ाल टी अंध्यारुजिना और समीर पारेख द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संघ का प्रतिनिधित्व अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन, हरीश साल्वे और राकेश द्विवेदी ने भी प्रतिवादी पक्ष की ओर से दलीलें पेश कीं।

याचिकाओं का समूह शुरू में 1992 में उठा और बाद में 2002 में इसे नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया। दो दशकों से अधिक समय तक अधर में लटके रहने के बाद, अंततः 2024 में इस पर फिर से विचार किया जा रहा है। निर्णय लेने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या भौतिक संसाधन अनुच्छेद 39(बी) (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में से एक) के तहत समुदाय, जिसमें कहा गया है कि सरकार को आम भलाई के लिए सामुदायिक संसाधनों को उचित रूप से साझा करने के लिए नीतियां बनानी चाहिए, इसमें निजी स्वामित्व वाले संसाधन भी शामिल हैं।

अनुच्छेद 39(बी) इस प्रकार है:

"राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा-

(बी) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सर्वोत्तम संभव हो;"

इन याचिकाओं में मुद्दा अध्याय-VIIIA की संवैधानिक वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे 1986 में महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, (म्हाडा) 1976 में संशोधन के रूप में पेश किया गया था। अध्याय VIIIA विशिष्ट संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें राज्य को प्रश्नगत परिसर के मासिक किराए के सौ गुना के बराबर दर पर भुगतान आवश्यकता होती है । 1986 के संशोधन के माध्यम से शामिल अधिनियम की धारा 1ए में कहा गया है कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39(बी) को लागू करने के लिए बनाया गया है।

इस मामले की सुनवाई सबसे पहले तीन जजों की बेंच ने की । 1996 में, इसे पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया, जिसे 2001 में सात-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा गया। आखिरकार, 2002 में, मामला नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा गया।

संदर्भ संविधान के अनुच्छेद 39(बी) की व्याख्या के संबंध में था। शीघ्र ही, कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य (1978) में दो निर्णय दिये गये। जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों में सभी संसाधन शामिल हैं - प्राकृतिक और मानव निर्मित, सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाले।

जस्टिस उंटवालिया द्वारा दिए गए दूसरे फैसले में अनुच्छेद 39(बी) के संबंध में कोई राय व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा गया। हालांकि, फैसले में कहा गया कि अधिकांश न्यायाधीश जस्टिस अय्यर द्वारा अनुच्छेद 39 (बी) के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे। जस्टिस अय्यर द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की संविधान पीठ ने संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (1982) के मामले में पुष्टि की थी। मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में एक फैसले से भी इसकी पुष्टि हुई।

वर्तमान मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 39 (बी) की इस व्याख्या पर नौ विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

यह आयोजित हुआ-

"हमें इस व्यापक दृष्टिकोण को साझा करने में कुछ कठिनाई है कि अनुच्छेद 39 (बी) के तहत समुदाय के भौतिक संसाधन निजी स्वामित्व वाली चीज़ों को कवर करते हैं।"

तदनुसार, मामला 2002 में नौ-न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया था।

अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्क

अपीलकर्ताओं और अन्य हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि अनुच्छेद 39 (बी) के तहत 'भौतिक संसाधन' शब्द की व्याख्या ऐसे किसी भी संसाधन के रूप में की जानी है जो समुदाय की व्यापक भलाई के लिए वस्तुओं या सेवाओं के माध्यम से धन पैदा करने में सक्षम है। यदि कानून का इरादा 'भौतिक संसाधनों' के अर्थ में निजी संसाधनों को शामिल करना था, तो मसौदा तैयार करने वाले ने भविष्य में किसी भी संभावित गलत व्याख्या से बचने के लिए ऐसा किया होगा।

कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी और अन्य मामले में फैसले के पैराग्राफ 80-81 पर भरोसा करते हुए, वकीलों ने तर्क दिया कि जस्टिस कृष्णा अय्यर का इरादा 'राष्ट्रीयकरण' की धारणा को ध्यान में रखना था। हालांकि, अपीलकर्ताओं ने राष्ट्रीयकरण को किसी की निजी संपत्ति लेने और दूसरे को देने की गलतफहमी के प्रति आगाह किया। निजी संपत्ति के व्यापक अधिग्रहण और पुनर्वितरण के लिए जस्टिस कृष्णा अय्यर की वकालत की कथित चरम सीमा के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गईं। अदालत को अत्यधिक मार्क्सवादी व्याख्या अपनाने के प्रति आगाह किया गया, संपत्ति के अधिकारों के साथ पुनर्वितरण उद्देश्यों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

चर्चा का एक अन्य क्षेत्र 31सी और 39(बी) के बीच अंतर्संबंध था। अनुच्छेद 31सी शायद अनुच्छेद 39(बी) के तहत बनाए गए कानूनों के लिए एक सुरक्षा जाल था। इस प्रकार मिनर्वा मिल्स फैसले के बाद अनुच्छेद 31सी की प्रभावशीलता के प्रश्न पर निर्णय लेना न्यायालय के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार, 42वें संशोधन के धारा 4 के बाद जिसने अनुच्छेद 31सी को बदल दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्या इससे मूल अनुच्छेद 31सी का पुनरुद्धार होगा? अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि शायद ऐसा नहीं होगा और इस पर कानून बनाने के लिए विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

संघ द्वारा दिए गए तर्क

दूसरी ओर, संघ ने तर्क दिया कि मिनर्वा मिल्स में निर्णय केवल 42वें संशोधन की धारा 4 द्वारा लाए गए संशोधित संस्करण को खारिज करता है, जबकि केशवानंद भारती में निर्णय द्वारा समर्थित संस्करण अभी भी जीवित रहेगा। संघ और अन्य उत्तरदाताओं द्वारा यह दावा किया गया था कि ब्लैकस्टोन के घोषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, जिस क्षण मिनर्वा में न्यायालय 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 को अमान्य घोषित करता है, असंशोधित संस्करण स्वचालित रूप से जीवित रहता है, और कानून की स्थिति को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने के लिए न्यायालय की भूमिका नहीं है जो विधायिका के दायरे का अतिक्रमण करेगा।

संघ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अनुच्छेद 39 (बी) की व्याख्या लगातार बढ़ते संवैधानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से होनी चाहिए, न कि किसी विचारधारा के दृष्टिकोण से। किसी संसाधन को समझने के संदर्भ में, संघ ने आग्रह किया कि यह एक समुदाय की गतिशील बातचीत है जो 'भौतिक संसाधनों' के अर्थ को आकार देती है। एक समुदाय में, अलग-अलग व्यक्तियों के बीच अलग-अलग बातचीत और व्यावसायिक लेनदेन होते हैं। यह एक समुदाय की संपत्ति का योग बनता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक बातचीत के माध्यम से योगदान देता है। इस प्रकार अनुच्छेद 39बी के तहत 'संसाधन' का अर्थ एक सामान्य आर्थिक आधार है।

संघ ने बताया कि जो चीज़ किसी चीज़ को 'संसाधन' बनाती है उसे 'सार्वजनिक वस्तुओं' के व्यापक संवैधानिक आदर्श से समझा जाना चाहिए। जबकि यूटोपियन या समाजवादी विचारधाराओं से उधार लिए गए सार्वजनिक भलाई के संसाधनों का प्रारंभिक ध्यान कारखानों या भूमि जैसी मूर्त संपत्तियों तक ही सीमित रहा होगा, खासकर 18 वीं और 19 वीं शताब्दी में, संसाधन का सही अर्थ हमेशा राज्य की जनहित जिम्मेदारी पर केंद्रित होगा। । हालांकि, इन संसाधनों को नियंत्रित और विनियमित करने में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा हमेशा चर्चा का एक समसामयिक विषय बनी रहती है।

मामला : प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नंबर 1012/2002) और अन्य संबंधित मामले