AMU राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, अल्पसंख्यक दर्जा एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षण को बाहर कर देगा : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित मामले में, केंद्र सरकार ने मंगलवार (30 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान को उस राष्ट्रीय संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

इस बात पर जोर देते हुए कि एएमयू राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से इस मुद्दे का सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से विश्लेषण करने का अनुरोध किया, ताकि एससी/एसटी/एसईबीसी वर्गों से संबंधित छात्र भी इस तक पहुंच प्राप्त कर सकें। एसजी ने रेखांकित किया कि वर्तमान में एएमयू में लगभग 70-80% छात्र मुस्लिम हैं।

एसजी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली 7-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,

"एएमयू देश के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, मुझे इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। यह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी है.. ।"

उन्होंने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 15(5), जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी/एसईबीसी आरक्षण की शुरुआत की, अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता है।एसजी ने तर्क दिया, इसलिए, न्यायालय को किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान मानने के लिए एक सख्त परीक्षण लागू करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव एससी/एसटी/एसईबीसी आरक्षण के बहिष्कार पर होगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समानता का एक पहलू घोषित किया है ।

एसजी ने प्रस्तुत किया,

"इसलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसमें इतने सारे संकाय - कानून, चिकित्सा और अन्य - हैं और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त बेहतरीन विश्वविद्यालयों में से एक है, में एससी, एसटी और एसईबीसी के लिए आरक्षण नहीं होगा और उनके पास मुसलमानों के लिए आरक्षण कम से कम 50% आरक्षण होगा। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवार को आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन धर्म के आधार पर सभी आर्थिक चीजें अपने नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति को एएमयू में आरक्षण मिलेगा।''

सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से इस मुद्दे का विश्लेषण करने के लिए न्यायालय से आग्रह करते हुए, एसजी ने कहा कि एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका 2005 के संविधान संशोधन के मद्देनज़र दायर की गई थी, जिसने उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी/एसईबीसी आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15 (5) को पेश किया था। चूंकि अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुच्छेद 15(5) से छूट दी गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने यह घोषित करने की मांग की कि एएमयू एक गैर-अल्पसंख्यक संस्थान है।

उन्होंने कहा,

"आरक्षण के बिना भी (एएमयू में) लगभग 70-80% छात्र मुस्लिम हैं। मैं धर्म पर नहीं हूं। यह एक बहुत ही गंभीर घटना है। संविधान द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था को राष्ट्रीय संरचना को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आरक्षण के बिना, यह स्थिति है।"

इस समय, जस्टिस संजीव खन्ना ने एसजी से पूछा कि क्या राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थान राष्ट्रीय संरचना को दर्शाते हैं।

एसजी ने उत्तर दिया,

"हां, उनके पास जीवन के सभी क्षेत्रों के छात्र हैं।"

जस्टिस खन्ना ने जब पूछा कि क्या उस पर कोई डेटा उपलब्ध है, तो एसजी ने कहा कि वह आईआईटी, आईआईएम आदि संस्थानों से डेटा रिकॉर्ड पर रख सकते हैं।

इससे पहले दिन में, एसजी ने पिछले दिन दिए गए तर्क को विस्तार से बताया कि 1920 में जब एएमयू की स्थापना हुई थी, तब 'अल्पसंख्यक' की कोई अवधारणा नहीं थी और शाही कानून के तहत स्थापित एक विश्वविद्यालय होने के नाते, यह अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता है।

दिन के दूसरे हिस्से के दौरान, सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलीलें दीं।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एस सी. शर्मा शामिल हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2006 के फैसले से उत्पन्न एक संदर्भ पर सुनवाई कर रही है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मुद्दे को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया। मामले में उठने वाले मुद्दों में से एक यह है कि क्या एक विश्वविद्यालय, जो एक क़ानून (एएमयू अधिनियम 1920) द्वारा स्थापित और शासित है, अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। एस अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ (5-न्यायाधीश पीठ) में सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले की शुद्धता, जिसने एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को खारिज कर दिया और एएमयू अधिनियम में 1981 का संशोधन, जिसने विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा दिया, भी संदर्भ में उठता है।

मामले का विवरण: अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल, सीए नंबर - 002286/2006 और संबंधित मामले