पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए तस्करी करके लाए गए प्रतिबंधित पदार्थ, अवैध तस्करी के पीछे के मास्टरमाइंड को ज़मानत नहीं दी जा सकती: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 ग्राम हेरोइन की अवैध तस्करी के आरोपी व्यक्ति को ज़मानत देने से यह देखते हुए इनकार किया कि इसमें शामिल मात्रा को मध्यम मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अपने आप में ज़मानत का स्वतः अधिकार नहीं देता है।

जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा,

"सिर्फ़ इसलिए कि इसमें शामिल मात्रा को मध्यम मात्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया, अपने आप में ज़मानत का स्वतः अधिकार नहीं देता है। हेरोइन जैसे अत्यधिक ख़तरनाक पदार्थों की तस्करी के आरोपी को ज़मानत देना अनिवार्य रूप से अवैध गतिविधियों के लिए खुली छूट प्रदान करेगा। इस तरह के फैसले से इन व्यक्तियों को अपने अवैध व्यापार में लगे रहने का हौसला मिलेगा, जो इस गलत धारणा के तहत काम कर रहे हैं कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा किया जा सकता है।"

जज ने कहा कि भले ही NDPS Act की धारा 37 के कड़े प्रावधान लागू न हों लेकिन याचिकाकर्ता को जमानत मांगने का लाभ या अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई हो।

अदालत ने कहा,

"इस स्तर पर जमानत देना अनजाने में ऐसी अवैध गतिविधियों को मौन स्वीकृति या प्रोत्साहन का संकेत हो सकता है।"

जस्टिस मौदगिल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहां याचिकाकर्ता से 50 ग्राम हेरोइन जब्त की गई, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी करके लाए जा रहे प्रतिबंधित पदार्थ से पता चलता है कि तस्करी का तरीका इस तरह के अवैध व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले परिष्कृत नेटवर्क को उजागर करता है, जिसके लिए दृढ़ और अडिग प्रतिक्रिया की आवश्यकता है।

धारा 21, 29 और 21 (C) के NDPS ACt 1985 और एयर क्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 10, 11 और 12 के तहत पंजाब के तरन तारन में पंजीकृत तहत आरोपी शेर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की गईं।

प्रस्तुतियों की जांच करने के बाद न्यायालय ने कहा कि यह ध्यान में रखा गया कि सौम्या चूरसिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय आपराधिक अपील नंबर 3840/2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कानूनी आदेश के अनुसार, जमानत आवेदन पर विचार करते समय जज जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए बाध्य नहीं है।

उन्होंने कहा,

"न्यायालय को कई कारकों पर विचार करना चाहिए, जिसमें आरोप की प्रकृति, समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य का प्रकार, कथित अपराधों के लिए सजा की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त के आसपास की अनूठी परिस्थितियां, मुकदमे के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की संभावना, गवाहों से छेड़छाड़ की संभावना और जनता या राज्य के व्यापक हित शामिल हैं।”

जज ने कहा कि मादक पदार्थों के व्यापार में शामिल ड्रग पेडलर्स द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति में अक्सर छोटी या मध्यम मात्रा से शुरुआत करना शामिल होता है, इस धारणा पर भरोसा करते हुए कि अगर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, तो उन्हें जमानत मिल जाएगी। हालांकि, यह NDPS Act का इच्छित उद्देश्य नहीं हो सकता है।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने नोट किया कि याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास तीन अन्य समान मामलों में संलिप्तता से चिह्नित दोबारा अपराध करने की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। एक स्पष्ट संभावना है कि अगर जमानत दी जाती है तो याचिकाकर्ता एक बार फिर इस गैरकानूनी उद्यम में भाग लेगा।

उपर्युक्त के आलोक में न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

टाइटल: शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य