अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना मौलिक अधिकार, कोई भी वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

यह घटनाक्रम जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने एक-दूसरे से कानूनी रूप से विवाह किया और उन्हें अपने रिश्तेदारों से धमकियों की आशंका है।

जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,

"अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। किसी को भी स्वतंत्र वयस्कों की विवाह संबंधी प्राथमिकताओं में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं दिया गया।"

न्यायालय ने कहा कि यदि संबंधित प्राधिकारियों ने, जो याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व पर विचार कर रहे थे, मामले को उचित सावधानी और सतर्कता के साथ संभाला होता तो याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय में जाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।

पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ संरक्षण याचिका एक जोड़े द्वारा दायर की गई, जिन्होंने अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका जताई थी, क्योंकि उनके विवाह ने उनके परिवारों के बीच शिकायतों को जन्म दिया।

प्रस्तुतियां सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिका दायर करने के पीछे मुख्य कारण यह था कि उनके विवाह ने उनके परिवार के सदस्यों को शिकायत का कारण बना दिया। इस तरह की शिकायत ने उन्हें अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरे की आशंका में डाल दिया। न्यायालय में जाने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष एक अभ्यावेदन भी दिया।

जस्टिस तिवारी ने कहा,

"न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि दो परिपक्व, जिम्मेदार और सहमति से काम करने वाले वयस्क, जिन्होंने अपना जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया है, और वह भी कानूनी रूप से विवाह करने के बाद, उन्हें अपनी इच्छानुसार शांतिपूर्ण जीवन जीने की अनुमति कैसे नहीं दी जा रही है।"

न्यायाधीश ने कहा,

"यदि संबंधित प्राधिकारी, जो याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व (सुप्रा) को देख रहे थे, ने मामले को उचित सावधानी और सतर्कता के साथ संभाला होता तो याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता।"

लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य [रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 359/2020] में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एक बार जब दो वयस्क व्यक्ति विवाह के लिए सहमत हो जाते हैं, तो परिवार समुदाय या कुल की सहमति आवश्यक नहीं होती।

न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट द्वारा कई निर्णयों में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को उनके प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारी पर आदेश जारी करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

फाइल पर रखे गए दस्तावेजों के साक्ष्य मूल्य का मूल्यांकन करने की कवायद में शामिल हुए बिना ही न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा किया कि वे प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें और यदि उनके जीवन और स्वतंत्रता को कोई खतरा महसूस होता है तो सुरक्षा प्रदान करें।

केस टाइटल- XXX बनाम XXX