Lawrence Bishnoi Jail Interview Row: SIT द्वारा इंटरव्यू राजस्थान जेल से आयोजित किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान एजी को पेश होने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल से इंटरव्यू के वीडियो पर लिए गए स्वत: संज्ञान में लिए गए मामले में राजस्थान को प्रतिवादी बनाया। राजस्थान के एडवोकेट जनरल (एजी) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया।

यह घटनाक्रम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू अपराध और अपराधियों का महिमामंडन करते हुए तब लिया गया था, जब वह पंजाब के खरड़ में अपराध जांच एजेंसी (CIA) परिसर में था। दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल जयपुर में हुआ था।

इसके परिणामस्वरूप एमिक्स क्यूरी तनु बेदी ने राजस्थान को प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस लपिता बनर्जी ने अभियोग के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया। राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और एजी से 05 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके समक्ष उपस्थित होने का अनुरोध किया।

न्यायालय ने पहले देखा था कि इंटरव्यू लक्षित हत्याओं और आपराधिक गतिविधियों को उचित ठहराते हैं। इसने यह भी आशंका जताई कि यूट्यूब पर लगभग 12 मिलियन बार देखे गए वायरल इंटरव्यू ने अपराधियों को प्रोत्साहित किया होगा।

इसलिए पीठ ने पंजाब के डीजीपी को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें पंजाब राज्य में आपराधिक मामलों के पंजीकरण की संख्या और विवरण, खासकर जबरन वसूली/धमकी भरे कॉल, फिरौती के लिए कॉल, अपहरण और गवाहों को डराने-धमकाने से संबंधित मामलों का विवरण मार्च, 2023 से दिसंबर, 2023 तक, जब इंटरव्यू को वेबसाइट/चैनल/यूआरएल से हटाने का निर्देश दिया गया और इंटरव्यू के प्रसारण से 09 महीने पहले तक बताया गया।

अदालत जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ अपने स्वप्रेरणा मामले की सुनवाई कर रही थी। इसने पाया कि यद्यपि पंजाब पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है, लेकिन बल में काली भेड़ों की पहचान करने और भ्रष्ट अधिकारियों को कानून के दायरे में लाने की तत्काल आवश्यकता है।

मामले को अब आगे के विचार के लिए 05 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया।

केस टाइटल- न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम पंजाब राज्य और अन्य।