नगर परिषद प्रमुख के कार्यकाल के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समय में संशोधन करने वाला अध्यादेश पूर्वव्यापी: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत नगर परिषद के अध्यक्ष पद के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव बैठक बुलाने के आदेश को रद्द कर दिया है, यह देखते हुए कि इस तरह के प्रस्ताव पारित होने से पहले 2 से 3 साल तक कार्यकाल बढ़ाने के लिए बाद में प्रख्यापित अध्यादेश पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

यह मामला इस बात से संबंधित है कि चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक है या मौलिक, और क्या विचाराधीन अध्यादेश पूर्वव्यापी या भावी रूप से लागू होता है।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है और उन सभी मामलों पर लागू होगा, जहां यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव अध्यादेश के प्रख्यापन से पहले लाया गया हो सकता है, लेकिन फिर भी अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक अध्यादेश के प्रख्यापन के बाद तय की गई थी। इसलिए, कलेक्टर और अपर कलेक्टर, दमोह द्वारा जारी दिनांक 23-8-2024 का आदेश, जिसके तहत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 4-9-2024 को बैठक तय की गई थी (अनुलग्नक पी-1) को रद्द किया जाता है।"

क्या चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक या मौलिक अधिकार है?

जस्टिस अहलूवालिया ने अपने आदेश में सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया कि क्या चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक या मौलिक अधिकार है।

जे.एस. यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और विश्वनाथ प्रताप सिंह बनाम भारत के चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।

जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि “इस प्रकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और निर्वाचित पद धारण करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और इसे मूल अधिकार या निहित अधिकार नहीं माना जा सकता है। इसलिए, ऐसा अधिकार हमेशा बनाया या छीना जा सकता है”।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक वैधानिक अधिकार कानून द्वारा बनाया जाता है और कानून द्वारा छीना जा सकता है, जबकि एक मूल अधिकार अंतर्निहित और मौलिक होता है। उन्होंने कहा, चूंकि चुनाव कानून वैधानिक होते हैं, इसलिए वे विधायिका द्वारा विनियमन या संशोधन के अधीन होते हैं।

क्या मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश भावी है या पूर्वव्यापी

हाईकोर्ट ने जिस दूसरे मुद्दे पर विचार किया, वह यह था कि क्या मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया था, भावी है या पूर्वव्यापी।

जस्टिस अहलूवालिया ने अपने आदेश में कानून के पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी संचालन के अर्थ पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया।

इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा, "जब निर्वाचित पद धारण करने का अधिकार केवल एक वैधानिक अधिकार है, तो ऐसे निर्वाचित पद के चुनाव, कामकाज और कार्यकाल को विनियमित करने वाला कानून एक प्रक्रियात्मक कानून होगा और इसलिए, प्रक्रियात्मक कानून में किसी भी संशोधन को संचालन में पूर्वव्यापी माना जाना चाहिए, जब तक कि अध्यादेश या संशोधन अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो"।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अध्यादेश को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए, जिसमें 2022 में निर्वाचित राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ दिया जाना चाहिए। हालांकि, राज्य ने तर्क दिया कि अध्यादेश भावी है, जो केवल भविष्य के मामलों पर लागू होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि विचाराधीन अध्यादेश ने केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि "कोई नया अधिकार बनाया गया है"। जस्टिस अहलूवालिया ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार पहले से ही क़ानून की किताब में था, लेकिन विचाराधीन अध्यादेश द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव दो वर्ष की अवधि के स्थान पर तीन वर्ष की अवधि के बाद लाया जा सकता है।

इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अध्यादेश केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने के वैधानिक अधिकार को विनियमित करता है और इसलिए यह केवल एक प्रक्रियात्मक कानून है; इसने कहा कि जब तक अन्यथा नहीं कहा जाता है, प्रक्रियात्मक कानूनों में सभी परिवर्तन प्रकृति में पूर्वव्यापी हैं।

अदालत ने रेखांकित किया, "मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, केवल अविश्वास प्रस्ताव लाने के वैधानिक अधिकार को विनियमित करता है, इसलिए, यह केवल एक प्रक्रियात्मक कानून है, क्योंकि इसने केवल प्रक्रिया को बदला है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब तक अन्यथा व्यक्त न किया जाए, प्रक्रियात्मक कानूनों में सभी संशोधन प्रकृति में पूर्वव्यापी होंगे और मूल कानूनों में सभी संशोधन प्रकृति में भावी होंगे।" 2024 के अध्यादेश को ध्यान से पढ़ते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अध्यादेश के "सरल वाचन" से, यह "स्पष्ट" था कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह इंगित करता हो कि अध्यादेश को भावी प्रभाव दिया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने माना कि मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 निश्चित रूप से पूर्वव्यापी प्रभाव रखेगा और नगर पालिका अधिनियम की धारा 43-ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही पर लागू होगा, जिसमें अध्यक्ष, नगर परिषद, दमोह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।

हाईकोर्ट ने प्रतिवादी राज्य की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि लोकतंत्र में, निर्वाचित पद के प्रत्येक धारक को कुशलता से काम करना होता है, और यदि यह पाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो निर्वाचित पार्षदों को अविश्वास प्रस्ताव लाने का अधिकार है; इसलिए एक अक्षम निर्वाचित पदाधिकारी को हटाना लोकतंत्र के हित में है।

न्यायालय ने कहा कि नगर परिषद का अध्यक्ष "निर्वाचित पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है"। इसलिए, न्यायालय ने कहा, नगर परिषद का निर्वाचित अध्यक्ष तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे "अविश्वास बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के तीन चौथाई का विश्वास प्राप्त है"।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि, "निर्वाचित पार्षदों में से तीन चौथाई का विश्वास निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा किए गए कार्य की गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं है।" न्यायालय ने आगे कहा कि कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन नगर पालिका अधिनियम की धारा 43-ए के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए "अनिवार्य शर्त" नहीं है।" न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकार म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 41-ए के तहत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को हटा सकती है, यदि यह पाया जाता है कि उनका बने रहना परिषद या आम जनता के हित में नहीं है या यदि वे अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध काम कर रहे हैं या यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं।

अध्यादेश के पूर्वव्यापी, भावी संचालन पर राज्य में अनिश्चितता

आदेश के अंत में हाईकोर्ट ने राज्य में अध्यादेश के पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी/भावी संचालन के बारे में अनिश्चितता पर टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने कहा, "इस आदेश को जारी करने से पहले, यह न्यायालय मध्य प्रदेश नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 के पूर्वव्यापी/पूर्वव्यापी/संभावित संचालन के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य में व्याप्त अनिश्चितता की स्थिति पर टिप्पणी करना चाहेगा। नगर परिषद, देवरी, जिला सागर के लिए, अतिरिक्त कलेक्टर ने केवल कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक बुलाने का पत्र वापस ले लिया, जबकि अन्य जिलों में अध्यादेश लागू होने के बाद बैठक रद्द कर दी गई थी। जबकि वर्तमान मामले में कलेक्टर, दमोह ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। यह सच है कि नकारात्मक समानता के सिद्धांत को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जहां राज्य के विभिन्न अधिकारियों के बीच अनिश्चितता का तत्व है, तो राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्थिति को स्पष्ट करे, ताकि प्रत्येक अविश्वास प्रस्ताव को विभिन्न अधिकारियों द्वारा समान तरीके से निपटाया जा सके"।

याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर, दमोह द्वारा 23 अगस्त को जारी किए गए उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 4 सितंबर को बैठक तय की गई थी।

केस टाइटलः श्रीमती मंजू राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य

केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 25382/2024

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