हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में साक्ष्य दबाने के लिए भोपाल के DIG पर 5 लाख का जुर्माना लगाया, ट्रायल कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने भोपाल के वर्तमान उप महानिरीक्षक को दतिया जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात रहते हुए हत्या के मामले में जानबूझकर साक्ष्य दबाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया।

ऐसा करते हुए न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया।

जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा,

“यह वास्तव में चौंकाने वाली स्थिति है, जहां पुलिस ने उनसे अपेक्षित न्यूनतम स्तर के कर्तव्यों का पालन नहीं किया।”

न्यायालय हत्या के मुकदमे के संबंध में दायर याचिका पर विचार कर रहा था, जब उसने पाया कि न्यायिक आदेश के बावजूद पुलिस को निर्दिष्ट कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन को संरक्षित करने की आवश्यकता थी, लेकिन एजेंसी ऐसा करने में विफल रही।

हालांकि, ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिससे आरोपी को का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अपीलकर्ता-आरोपी के वकील ने कहा कि सीडीआर लोकेशन आदि को संरक्षित करने का निर्देश दो साल की अवधि के भीतर जारी किया गया। भले ही पुलिस ने पहले एक अवसर पर आश्वासन दिया कि उस संबंध में कार्रवाई की गई। उन्होंने जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने घटनाक्रम का विवरण दिया।

यह प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन SHO ने रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए तत्कालीन एसपी (DIG) को एक पत्र भेजा था। बाद में साइबर सेल को अनुरोध भेजा गया। इसके बाद तत्कालीन SP को जिले से बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। वकील ने आगे बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन एसपी ने मौजूदा एसपी से राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) सर्वर से डेटा प्राप्त करने का अनुरोध किया।

यह प्रस्तुत किया गया कि डेटा पुनर्प्राप्त किया गया और वर्तमान पुलिस अधीक्षक द्वारा अदालत को उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि SHO ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जिस रिकॉर्ड को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया था वह प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसपी से स्पष्टीकरण मांगा था।

अपने अंतिम आदेश में न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन एसपी को उनके आधिकारिक ईमेल आईडी पर कॉल डिटेल और मोबाइल फोन की लोकेशन पहले ही मिल चुकी थी लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसे किसी को नहीं बताया। यहां तक ​​कि न्यायालय को भी नहीं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि तत्कालीन एसपी ने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है।

उन्होंने टिप्पणी की,

“शिकायतकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में यह स्पष्ट है कि मिस्टर मयंक अवस्थी, तत्कालीन एसपी दतिया ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के साथ-साथ कम से कम एक पक्ष के स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षण का प्रयास किया है। यह स्पष्ट है कि मिस्टर मयंक अवस्थी को देश के कानून का कोई सम्मान नहीं है। वह अपनी मर्जी और इच्छा के अनुसार पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने के आदी हैं, जिससे देश के कानून को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। मिस्टर मयंक अवस्थी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, दतिया, जो वर्तमान में DIG भोपाल के रूप में पदस्थ हैं, उनका आचरण एक सीनियर पुलिस अधिकारी से अपेक्षित मानक से बहुत नीचे है और देश के कानून के विपरीत है”

ट्रायल कोर्ट का आचरण

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट ने इस अवसर पर खड़े नहीं हुए और बहुत ही लापरवाह तरीके से पुलिस को उनकी सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया।

इसमें आगे कहा गया,

“किसी भी अच्छे या बुरे कारण से दस्तावेजों को दबाना न्याय व्यवस्था के लिए हानिकारक है और जब दमन जानबूझकर किया जाता है, यह और भी गंभीर हो जाता है। इन परिस्थितियों में ट्रायल कोर्ट को कम से कम इतना तो करना ही चाहिए था कि वह अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक संदर्भ भेजे, लेकिन दुर्भाग्य से ट्रायल कोर्ट अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा और जांच एजेंसी को उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के साथ-साथ न्यायालय के आदेश के प्रति अवमाननापूर्ण कृत्य के लिए बेदाग छोड़ दिया।"

हाईकोर्ट ने ट्रायल जज को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

तत्कालीन SHO और संबंधित वर्तमान SHO के आचरण के संबंध में न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी कि वह उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहेगा या नहीं।

केस टाइटल: रामू @ मानवेंद्र सिंह गुर्जर बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, विविध आपराधिक मामला संख्या 4578 वर्ष 2025