अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 को समझना

आपराधिक न्याय के क्षेत्र में, पुनर्वास और पुनर्एकीकरण को एक निष्पक्ष और प्रभावी प्रणाली के आवश्यक घटकों के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम कुछ अपराधों के लिए पारंपरिक सजा के विकल्पों पर विचार करने के लिए अदालतों को तंत्र प्रदान करके इस सिद्धांत का प्रतीक है। इस अधिनियम की धारा 3 और 4 क्रमशः अपराधियों को चेतावनी या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रिहा करने के रास्ते प्रदान करती हैं। आइए सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखते हुए पुनर्वास को बढ़ावा देने में उनके महत्व को समझने के लिए इन अनुभागों को सरल शब्दों में समझें।

धारा 3: कुछ अपराधियों को चेतावनी के बाद रिहा करने की न्यायालय की शक्ति

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 अदालतों को औपचारिक सजा देने के बजाय चेतावनी या चेतावनी के साथ अपराधियों को रिहा करने की अनुमति देती है। यह प्रावधान विशिष्ट अपराधों, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, या अन्य अपराधों के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों पर लागू होता है, जिसमें दो साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है।

धारा 3 का उद्देश्य अपराधियों को औपचारिक दोषसिद्धि के कलंक और परिणामों के अधीन किए बिना सुधार करने का मौका देना है। यदि अदालत को लगता है कि यह उचित है, तो मामले की परिस्थितियों और अपराधी के चरित्र को देखते हुए, वह व्यक्ति को चेतावनी देकर रिहा करने का विकल्प चुन सकती है।

स्पष्टीकरण: यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 3 या धारा 4 के तहत व्यक्ति के खिलाफ किए गए किसी भी पिछले आदेश को इस धारा के प्रयोजनों के लिए पिछली सजा माना जाता है।

केस कानून 1: केशव सीताराम साली बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर

इस मामले में, केशव सीताराम साली पालधी रेलवे स्टेशन पर रेलवे के लिए काम करते थे। उन पर किसी को कोयला चुराने में मदद करने का आरोप था. मामले के प्रभारी मजिस्ट्रेट ने फैसला किया कि साली दोषी नहीं है। लेकिन राज्य सरकार इससे सहमत नहीं थी और उसने फैसले के खिलाफ अपील की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने साली को 5000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। 500 रु. या दो महीने के लिए जेल जाओ क्योंकि चोरी हुए कोयले की कीमत रु. 8. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की छोटी-मोटी चोरियों के लिए अदालतों को जुर्माना लगाने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 3 या धारा 4 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 जैसे कानूनों का इस्तेमाल करना चाहिए।

केस कानून 2: बासिकेसन बनाम उड़ीसा राज्य

इस मामले में, एक 20 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 380 के तहत कुछ चोरी करने का दोषी पाया गया। अदालत ने महसूस किया कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर चोरी नहीं की थी। इसलिए, उन्हें दंडित करने के बजाय परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत चेतावनी देकर छोड़ दिया जाना चाहिए।

केस लॉ 3: अहमद बनाम राजस्थान राज्य

इस मामले में, अदालत ने कहा कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता है जो परेशानी पैदा करता है जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है।

धारा 4: अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर कुछ अपराधियों को रिहा करने की न्यायालय की शक्ति

अधिनियम की धारा 4 अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर अपराधियों की रिहाई का प्रावधान करती है। यह प्रावधान उन अपराधों पर लागू होता है जो मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हैं, जहां अदालत मामले की परिस्थितियों और अपराधी के चरित्र के आधार पर परिवीक्षा देना उचित समझती है।

धारा 4 के तहत, अदालत अपराधी को अच्छा व्यवहार बनाए रखने और एक निर्दिष्ट अवधि के लिए शांति बनाए रखने के लिए, जमानतदार के साथ या उसके बिना, एक बांड में प्रवेश करने का निर्देश दे सकती है, आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं। इसके अतिरिक्त, अदालत अपराधी के पुनर्वास को सुनिश्चित करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एक परिवीक्षा अधिकारी द्वारा शर्तों और पर्यवेक्षण को लागू कर सकती है।

स्पष्टीकरण: धारा 4 की उपधारा (1) के तहत कोई भी आदेश देने से पहले, अदालत को मामले के संबंध में संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करना चाहिए।

पर्यवेक्षण आदेश: यदि अदालत इसे अपराधी और जनता के हित में समझती है, तो वह एक पर्यवेक्षण आदेश पारित कर सकती है जिसमें अपराधी को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक परिवीक्षा अधिकारी की निगरानी में रहने का निर्देश दिया जा सकता है, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा। इस आदेश में निवास, नशीले पदार्थों से परहेज या बार-बार होने वाले अपराधों को रोकने के उद्देश्य से अन्य उपाय जैसी शर्तें शामिल हो सकती हैं।

केस कानून 1: श्रीमती. देवकी बनाम हरियाणा राज्य

इस मामले में, यह नोट किया गया कि कानून की धारा 4 उस बहुत बुरे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जिसने एक किशोर लड़की का अपहरण किया और पैसे के लिए उससे यौन संबंध बनाए।

केस कानून 2: दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य

इस मामले में, अदालत ने सोचा कि गलत करने वाले व्यक्ति को अच्छे व्यवहार की परिवीक्षा पर रखा जाना ठीक होगा, लेकिन स्थिति के सभी विवरणों पर विचार करने के बाद ही। अदालत ने कहा कि उन्हें एक बात सोचने की ज़रूरत है कि अपराध कितना बुरा था। इसलिए, यदि वे हर चीज़ को देखते हैं और सोचते हैं कि यह करना सही है तो वे धारा 4 का उपयोग कर सकते हैं।

केस कानून 3: फूल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

इस मामले में, अदालत ने कहा कि धारा 4 का उपयोग आसानी से नहीं किया जाना चाहिए, खासकर बहुत बुरे मामलों में, जैसे जब कोई युवा किसी के साथ बलात्कार करता है। इसलिए, अदालत ने उस व्यक्ति को आसानी से नहीं छोड़ा और इसके बजाय उसे दंडित किया।

अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और 4 अदालतों को सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पुनर्वास और पुनर्एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवान उपकरण प्रदान करती हैं। अपराधियों को चेतावनी या परिवीक्षा के माध्यम से सुधार का मौका देकर, ये धाराएं आपराधिक न्याय के लिए अधिक मानवीय और प्रभावी दृष्टिकोण में योगदान करती हैं।