भारत में, समरी ट्रायल एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के छोटे आपराधिक मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए किया जाता है। यह अध्याय XXI और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 260 से 265 में उल्लिखित नियमों का पालन करता है।
समरी ट्रायल उन अपराधों के लिए उपयुक्त हैं जिनमें अधिकतम दो साल की कैद, या जुर्माना, या दोनों की सजा हो सकती है। इन्हें "छोटे अपराध" माना जाता है और इसमें हमला, चोरी, शरारत और धोखाधड़ी जैसे साधारण मामले शामिल हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य त्वरित और कुशल परीक्षण सुनिश्चित करना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि समरी ट्रायल हत्या या बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर लागू नहीं होते हैं, जहां सबूतों की अधिक गहन जांच और निष्पक्ष सुनवाई के लिए नियमित परीक्षण प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत सारांश परीक्षणों में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें नियमित परीक्षणों से अलग बनाती हैं।
आइए कुछ प्रमुख पहलुओं पर नजर डालें:
1. त्वरित प्रक्रिया (Expedite Process):
समरी ट्रायल अपनी त्वरित प्रक्रिया के लिए जाने जाते हैं। जांच से लेकर परीक्षण तक सब कुछ, नियमित परीक्षणों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। यह सुनिश्चित करता है कि मामले कानूनी प्रणाली के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ें।
2. सरलीकृत प्रक्रिया (Simplified Procedure):
समरी ट्रायल की प्रक्रिया सरल है। अदालत के पास व्यापक साक्ष्य दर्ज करने जैसी कुछ औपचारिकताओं को छोड़ने की छूट है, और निर्णय लेने के लिए साक्ष्य के सारांश का उपयोग कर सकती है। साक्ष्य के नियम भी अधिक शिथिल हैं, जिससे प्रक्रिया कम औपचारिक और अधिक कुशल हो गई है।
3. सीमित सज़ा (Limited Punishment):
ये मुकदमे ऐसे मामलों को संभालते हैं जिनमें अधिकतम सज़ा दो साल तक की कैद है। कुछ स्थितियों में, आरोपी की सहमति से इसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल कम गंभीर अपराधों की ही संक्षेप में सुनवाई की जाए, और अधिक गंभीर मामलों की नियमित सुनवाई की जाए।
4. अपील का सीमित अधिकार:
सारांश परीक्षणों में अपील का अधिकार नियमित परीक्षणों की तुलना में प्रतिबंधित है। एक आरोपी व्यक्ति केवल कानून के बिंदुओं पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, तथ्य के प्रश्नों या कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्नों पर नहीं। इससे अपील प्रक्रिया में तेजी आती है और मामले के समाधान में देरी कम होती है।
5. सारांश निपटान (Summary Disposal of Cases):
एक अनूठी विशेषता संक्षिप्त निपटान का प्रावधान है। यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार करता है और अदालत संतुष्ट है, तो मामले को पूर्ण सुनवाई के बिना संक्षेप में हल किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया में तेजी आती है और मामलों के त्वरित समाधान में मदद मिलती है।
समरी ट्रायल की प्रक्रिया
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 262 के तहत सारांश परीक्षणों के लिए:
1. कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत:
यह प्रक्रिया शिकायत या एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने से शुरू होती है, जिसके बाद सबूत इकट्ठा करने के लिए पुलिस जांच शुरू होती है। इस चरण को प्री-ट्रायल चरण कहा जाता है।
2. मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त:
आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है, जो मौखिक रूप से आरोपों की व्याख्या करता है। नियमित परीक्षणों के विपरीत, सारांश मामलों में कोई लिखित आरोप नहीं होता है।
3. दोषी मानना या नहीं:
मजिस्ट्रेट अभियुक्तों से पूछता है कि क्या वे दोषी मानते हैं। यदि वे अपराध स्वीकार करते हैं, तो मजिस्ट्रेट इसे दर्ज करता है और दोषसिद्धि के लिए आगे बढ़ता है।
4. परीक्षण प्रक्रिया:
यदि आरोपी खुद को दोषी न मानने की दलील देता है तो मुकदमा शुरू हो जाता है। अभियोजन और बचाव दोनों अपने मामले पेश करते हैं। इसके बाद न्यायाधीश बरी करने या दोषसिद्धि पर फैसला करता है।
5. सारांश मामलों में निर्णय:
सारांश मामलों में, यदि न्यायाधीश आरोपी को दोषी ठहराता है, तो कारावास की अधिकतम सजा तीन महीने तक सीमित है। यह कम गंभीर अपराधों के लिए त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है।
समरी ट्रायल में निर्णय
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 264 के अनुसार संक्षेप में विचार किए गए मामलों में:
मजिस्ट्रेट को साक्ष्य के मुख्य बिंदुओं का दस्तावेजीकरण करना चाहिए और निर्णय के संक्षिप्त विवरण के साथ निर्णय प्रदान करना चाहिए। यह उन सभी मामलों पर लागू होता है, जहां अभियुक्त अपराध स्वीकार नहीं करता है।
इसके अतिरिक्त, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973) की धारा 326(3) एक सफल न्यायाधीश द्वारा पूर्व-रिकॉर्ड किए गए साक्ष्य के उपयोग पर रोक लगाती है जब मुकदमा संहिता की धारा 262 से 265 के तहत संक्षेप में आयोजित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षण प्रक्रिया केंद्रित और कुशल बनी रहे।