न्यायिक प्रणाली की सुरक्षा: झूठे दावे, धोखाधड़ी से आदेश और झूठे आरोपों के खिलाफ BNS, 2023 की धारा 246, 247 और 248

भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyaya Sanhita), 2023, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू हुई है, ने भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) को बदल दिया है। इसमें न्यायिक प्रक्रिया में झूठे दावे, धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश और झूठे आरोपों से संबंधित विभिन्न प्रावधान जोड़े गए हैं।

यह लेख विशेष रूप से धारा 246, 247 और 248 पर केंद्रित है, जो कोर्ट में किए गए झूठे दावे, धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश और दुर्भावनापूर्ण (Malicious) इरादे से लगाए गए झूठे आरोपों को नियंत्रित करते हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की शुचिता (Integrity) बनाए रखना और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग (Misuse) को रोकना है। प्रत्येक धारा को सरल भाषा में उदाहरणों के साथ समझाया गया है ताकि कानूनी शर्तों को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

धारा 246: कोर्ट में बेईमानी से झूठा दावा करना

धारा 246 उन व्यक्तियों से संबंधित है जो धोखाधड़ी या बेईमानी से कोर्ट में झूठा दावा करते हैं और इसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना होता है। इस धारा के तहत, कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर कोर्ट में झूठा दावा करता है, उसे दो साल तक की सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में बेबुनियाद मुकदमे (Frivolous Cases) दायर करके दूसरों को परेशान न करे।

उदाहरण:

मान लीजिए रमेश अपने पड़ोसी सुरेश के खिलाफ झूठा दावा करता है कि सुरेश ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, जबकि रमेश जानता है कि जमीन सुरेश की है। रमेश का इरादा सुरेश को परेशान करना और उसका समय बर्बाद करना है। इस मामले में, रमेश धारा 246 के तहत दंडनीय होगा क्योंकि उसने बेईमानी से झूठा दावा किया है।

यह धारा सुनिश्चित करती है कि कोर्ट का समय फालतू मुकदमों में बर्बाद न हो और किसी को भी बेईमानी से कानूनी प्रक्रिया का शिकार न बनाया जाए।

धारा 247: धोखाधड़ी से गलत राशि का आदेश प्राप्त करना

धारा 247 का उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो धोखाधड़ी से कोर्ट का आदेश प्राप्त करते हैं और उस राशि या संपत्ति का दावा करते हैं जिसके वे हकदार नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से अधिक राशि या गलत संपत्ति पर दावा करता है, तो उसे इस धारा के तहत सजा दी जा सकती है। इसमें दो साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

यह धारा उस व्यक्ति पर भी लागू होती है जो धोखाधड़ी से ऐसे आदेश को निष्पादित (Execute) करता है जो पहले ही पूरा हो चुका हो या जो धोखाधड़ी से किसी अन्य के नाम पर आदेश प्राप्त करता हो।

उदाहरण:

रम, श्याम के खिलाफ ₹10,000 का कर्ज होने का दावा करता है, जबकि श्याम पहले ही उसे पूरी राशि चुका चुका होता है। फिर भी, रम कोर्ट में जाकर आदेश निष्पादित करता है ताकि वह श्याम से और अधिक पैसा निकाल सके। इस मामले में, रम धोखाधड़ी कर रहा है, और धारा 247 के तहत सजा पाएगा। उसे झूठे दावे के लिए कारावास या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति कोर्ट के आदेशों को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें और न ही कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर के अन्य व्यक्तियों से अवैध धन प्राप्त करें।

धारा 248: झूठा आरोप लगाकर हानि पहुँचाने का इरादा

धारा 248 उन स्थितियों को नियंत्रित करती है जहां कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण (Malicious) इरादे से किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ झूठा आपराधिक आरोप लगाता है या आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है, जबकि उसे पता होता है कि इस आरोप या कार्यवाही का कोई कानूनी आधार नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाता है, तो इस धारा के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है।

अगर झूठा आरोप किसी साधारण अपराध के लिए है, तो आरोपी को पाँच साल तक की सजा या ₹2,00,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर झूठा आरोप किसी गंभीर अपराध (Capital Offence) के लिए है, जैसे कि हत्या, तो सजा दस साल तक की हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।

उदाहरण:

नेहा, राज पर चोरी का झूठा आरोप लगाती है, जबकि नेहा को पता होता है कि राज ने कोई चोरी नहीं की। नेहा का उद्देश्य राज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना और उसे कानूनी मुसीबत में डालना है। इस मामले में नेहा धारा 248 के तहत दोषी मानी जाएगी और उसे पाँच साल तक की सजा हो सकती है।

अगर नेहा, राज पर हत्या का झूठा आरोप लगाती है, तो उसकी सजा दस साल तक की हो सकती है, क्योंकि मामला एक गंभीर अपराध से जुड़ा हुआ है।

यह धारा सुनिश्चित करती है कि किसी को भी बिना ठोस कारण के झूठे आरोप में फंसाया न जाए और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

सारांश और निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता, 2023, के तहत धारा 246, 247 और 248 न्यायिक प्रणाली की शुचिता बनाए रखने और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाई गई हैं। इन धाराओं का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में झूठे दावे, धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश और झूठे आरोपों के माध्यम से न्याय प्रणाली का गलत फायदा न उठा सके।

• धारा 246: कोर्ट में बेईमानी से झूठे दावे करने वालों को सजा देती है।

• धारा 247: धोखाधड़ी से प्राप्त आदेश और अधिक राशि या संपत्ति पर झूठा दावा करने वालों को सजा देती है।

• धारा 248: झूठे आपराधिक आरोप लगाने और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी को फंसाने पर सख्त सजा देती है।

इन प्रावधानों के तहत, दोषी पाए जाने पर कैद और जुर्माने की सजा दी जाती है ताकि न्याय प्रणाली का दुरुपयोग करने वालों को रोका जा सके। भारतीय न्याय संहिता यह सुनिश्चित करती है कि न्याय सच्चाई और ईमानदारी के साथ हो और कोई भी धोखाधड़ी से न्याय का गलत फायदा न उठा सके।