राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ: ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (NALSA v Union of India) मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाया। इस ऐतिहासिक फैसले ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पुरुष-महिला बाइनरी के बाहर एक लिंग के रूप में पहचान करने के अधिकार को मान्यता दी और तीसरे लिंग के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की। इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के चल रहे उल्लंघन को स्वीकार किया और उनकी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे का मार्ग प्रदान किया।

मामले के तथ्य

2012 में, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। याचिका में दावा किया गया कि उनकी लिंग पहचान की कानूनी मान्यता की कमी के कारण उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। एक अन्य संगठन, पूज्य माता नसीब कौर जी महिला कल्याण सोसायटी ने भी किन्नर समुदाय, एक ट्रांसजेंडर समूह के लिए इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। इसके अतिरिक्त, हिजड़ा के रूप में पहचान रखने वाले एक व्यक्ति, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ट्रांसजेंडर समुदाय के मुद्दे का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक हस्तक्षेपकर्ता के रूप में शामिल हुए।

मुद्दा (Issue)

इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की लिंग पहचान को पहचानने में विफलता के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

बहस (Argument)

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपनी लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास चुनने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में मान्यता की कमी ने उन्हें अनुच्छेद 14 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से वंचित कर दिया।

याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि लिंग के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन होगा।

हस्तक्षेपकर्ता ने ऐतिहासिक संदर्भों और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं का हवाला देते हुए तीसरे लिंग की पहचान को मान्यता देने पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि किसी की लिंग पहचान चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित, सम्मान के साथ जीने का एक बुनियादी पहलू है।

उत्तरदाताओं ने मुद्दे की संवेदनशीलता को पहचाना और कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति पहले से ही ट्रांसजेंडर अधिकारों पर काम कर रही है और वह याचिकाकर्ताओं के विचारों पर विचार करेगी।

कोर्ट का फैसला (Decision of Court)

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रांसजेंडर समुदाय की लिंग पहचान को मान्यता न देना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने गरिमा के मौलिक अधिकार को स्वीकार किया, जिसमें किसी के लिंग की पहचान करने का अधिकार भी शामिल है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि लिंग पहचान आत्मनिर्णय, गरिमा और स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि लिंग पहचान को जैविक लिंग पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और लिंग पहचान की कानूनी मान्यता के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

मुख्य टिप्पणियाँ

न्यायालय ने हिजड़ा, किन्नर और अन्य जैसे विभिन्न पारंपरिक ट्रांसजेंडर समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक भेदभाव पर प्रकाश डाला। इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गवाही सुनी और रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक जीवन में उनके द्वारा सामना किए जाने वाले संरचनात्मक भेदभाव को स्वीकार किया।

न्यायालय ने योग्याकार्ता सिद्धांतों जैसे अंतरराष्ट्रीय उपकरणों का उल्लेख किया और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बनाए रखने में उनके महत्व पर चर्चा की। इसने गोपनीयता के महत्व और किसी की लिंग पहचान चुनने के अधिकार पर जोर दिया।

न्यायालय के आदेश एवं दिशानिर्देश

न्यायालय ने राज्य को तीसरे लिंग को कानूनी रूप से मान्यता देने और उन्हें अन्य नागरिकों के समान अधिकार देने का निर्देश दिया। इसने फैसला सुनाया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाना चाहिए, जिससे वे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के पात्र बन सकें।

न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले उच्च यौन स्वास्थ्य जोखिमों के कारण राज्य को एचआईवी सीरो-निगरानी केंद्र संचालित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, इसने अवसाद और शर्मिंदगी जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए उपायों का आह्वान किया।

न्यायालय ने समुदाय के लिए जन जागरूकता और सामाजिक कल्याण योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार को छह महीने के भीतर इन सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ निर्णय एक अभूतपूर्व निर्णय है जिसने भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और सम्मान को स्वीकार किया है। तीसरे लिंग को कानूनी रूप से मान्यता देकर और उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करके, न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशिता और समानता का मार्ग प्रशस्त किया। यह निर्णय भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए मानवाधिकारों और समानता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होता है।