क्या आपराधिक ट्रायल में गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन रणनीतिक कारणों से टाली जा सकती है?

राज्य बनाम Rasheed (State of Kerala v. Rasheed) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या आपराधिक ट्रायल (Criminal Trial) में गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन (Cross-Examination) को रणनीतिक कारणों से टाला जा सकता है, जैसे कि बचाव पक्ष (Defense) यह दावा करे कि अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन तुरंत की गई, तो उनकी रणनीति उजागर हो जाएगी।

अदालत ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया और यह निर्धारित किया कि न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) को कैसे और कब उपयोग किया जाना चाहिए।

धारा 231(2) CrPC और न्यायिक विवेक (Section 231(2) CrPC and Judicial Discretion)

CrPC की धारा 231(2) में यह प्रावधान है कि आपराधिक ट्रायल में, न्यायाधीश (Judge) को यह अधिकार है कि वह किसी गवाह की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को तब तक के लिए टाल सकता है, जब तक कि अन्य गवाहों की गवाही (Examination) पूरी नहीं हो जाती।

इस प्रावधान का उद्देश्य आरोपी के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार (Fair Trial) और न्याय के कुशल प्रशासन (Efficient Administration of Justice) के बीच संतुलन बनाना है।

यह न्यायालय को यह लचीलापन (Flexibility) देता है कि वह यह तय कर सके कि किस क्रम में गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होनी चाहिए, जिसमें मामले की प्रकृति, गवाह की गवाही की प्रासंगिकता (Relevance of Witness Testimony), और आरोपी के साथ होने वाली किसी भी संभावित हानि को ध्यान में रखा जाए।

गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने पर प्रमुख निर्णय (Key Judgments on Cross-Examination Deferral)

1. गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980)

इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक विवेक (Judicial Discretion) की प्रकृति और इसके उपयोग को स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि न्यायिक विवेक का उपयोग सावधानीपूर्वक और पूरे संदर्भ (Context) को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यह मामला धारा 231(2) CrPC के तहत आपराधिक ट्रायल में न्यायिक विवेक को कैसे लागू किया जाए, इसका आधार प्रदान करता है।

2. शमून अहमद सैयद बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर (2009)

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 231(2) CrPC की व्याख्या पर चर्चा की और इस प्रावधान के पीछे की विधायी मंशा (Legislative Intent) को समझाया। अदालत ने कहा कि गवाह की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को टालना एक सामान्य प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों (Exceptional Circumstances) में ही अनुमति दी जानी चाहिए, जहां आरोपी यह साबित कर सके कि तुरंत क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने से उसे गंभीर नुकसान हो सकता है।

3. विजय कुमार बनाम राज्य (2017)

दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक ट्रायल के संचालन (Conduct of Criminal Trials) के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) दिए, जिसमें गवाहों की गवाही और क्रॉस एग्ज़ामिनेशन के समय निर्धारण (Scheduling) पर ध्यान दिया गया। अदालत ने जोर दिया कि धारा 231(2) के तहत क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को टालने का अनुरोध गंभीर कारणों पर आधारित होना चाहिए और ट्रायल को अनावश्यक विलंब (Unnecessary Delays) से बचाना चाहिए।

गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने के कारक (Factors Considered in Deferring Cross-Examination)

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बनाम Rasheed के मामले में उन प्रमुख कारकों का उल्लेख किया जिन्हें ट्रायल कोर्ट (Trial Court) को क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने के अनुरोध पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। इनमें शामिल हैं:

• गवाहों पर अनुचित प्रभाव का खतरा (Undue Influence on Witnesses): अगर गवाहों पर दबाव डालने या उन्हें डराने का खतरा है, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में आरोपी प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे और अदालत ने गवाहों के साथ छेड़छाड़ (Witness Tampering) की संभावना का उल्लेख किया।

• गवाहों के प्रति धमकियों का खतरा (Threats to Witnesses): अदालत को यह भी देखना चाहिए कि क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने से गवाहों को धमकी का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी गवाही की सत्यता (Integrity of Testimony) पर असर पड़ सकता है।

• गवाहों की याददाश्त का कमजोर होना (Loss of Memory by Witnesses): अगर क्रॉस एग्ज़ामिनेशन बहुत लंबे समय के लिए टाल दी जाती है, तो यह खतरा रहता है कि गवाह महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल सकते हैं, जिससे गवाही की सटीकता (Accuracy) प्रभावित हो सकती है।

• ट्रायल में देरी का प्रभाव (Impact on Trial Delays): क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को टालने से ट्रायल में देरी हो सकती है, और अदालत को यह विचार करना होगा कि यह आरोपी के निष्पक्ष बचाव (Fair Defense) के अधिकार के विरुद्ध कैसे संतुलित किया जा सकता है।

क्रॉस एग्ज़ामिनेशन केवल असाधारण परिस्थितियों में टाली जाए (Deferral Only in Exceptional Circumstances)

अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 231(2) CrPC के तहत गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को टालने की अनुमति केवल उन मामलों में दी जानी चाहिए, जहां आरोपी यह साबित कर सके कि तुरंत क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने से उनके बचाव में गंभीर बाधा (Significant Prejudice) उत्पन्न होगी।

सामान्य तर्क, जैसे कि बचाव की रणनीति उजागर होने का डर, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इसके लिए ठोस और मजबूत कारण होने चाहिए जो इस तरह के आदेश की आवश्यकता को साबित करें।

गवाहों की सुरक्षा का महत्व (Importance of Protecting Witnesses)

इस मामले में अदालत ने गवाहों को अनुचित प्रभाव या धमकियों से बचाने के महत्व को भी रेखांकित किया, खासकर उन मामलों में जहां आरोपी प्रभावशाली या शक्तिशाली व्यक्ति हों।

गवाहों पर दबाव डालने या उन्हें डराने की संभावना क्रॉस एग्ज़ामिनेशन टालने के अनुरोध को खारिज करने में एक प्रमुख कारक थी। अदालत ने जोर दिया कि गवाहों की सुरक्षा न्यायिक प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा (Integrity of the Judicial Process) को बनाए रखने और निष्पक्ष ट्रायल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के राज्य बनाम Rasheed के फैसले ने धारा 231(2) CrPC के तहत न्यायिक विवेक के उपयोग के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान किए। अदालत ने दोहराया कि गवाहों की क्रॉस एग्ज़ामिनेशन को टालना एक अपवाद (Exception) है, न कि नियम, और इसे केवल उन मामलों में अनुमति दी जानी चाहिए, जहां आरोपी यह साबित कर सके कि तुरंत क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करने से उनके बचाव में गंभीर बाधा उत्पन्न होगी।

यह फैसला गवाहों की सुरक्षा और आरोपी के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है, ताकि न्याय कुशलता और निष्पक्षता (Efficiency and Fairness) के साथ प्रदान किया जा सके।