भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई, ने भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारत के लिए एक नया कानूनी ढांचा पेश किया। इस कानून के कई प्रावधान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी (Public Servants) अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें।
धारा 257 और 258 विशेष रूप से उन भ्रष्ट (Corrupt) या दुर्भावनापूर्ण (Malicious) कार्यों पर केंद्रित हैं, जिनमें सार्वजनिक अधिकारी न्यायिक और हिरासत (Confinement) से जुड़े मामलों में शक्ति का गलत उपयोग करते हैं।
ये प्रावधान पहले के धारा 255 और 256 का पूरक हैं, जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अन्य प्रकार के दुरुपयोग को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इन धाराओं में विशेष ध्यान न्यायिक और हिरासत से संबंधित शक्तियों पर दिया गया है।
धारा 257: भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण न्यायिक आदेश (Judicial Orders)
धारा 257 के तहत यह अपराध है यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी न्यायिक प्रक्रिया (Judicial Proceeding) के किसी भी चरण में कोई रिपोर्ट, आदेश (Order), निर्णय (Decision) या फैसला (Verdict) जानबूझकर कानून के खिलाफ देता है।
इस धारा का उद्देश्य उन अधिकारियों को रोकना है जो कानूनी परिणामों (Legal Outcomes) को भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादों से प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, जैसे न्यायाधीश (Judge), मजिस्ट्रेट (Magistrate) या अन्य न्यायिक अधिकारी। यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग करके जानबूझकर अवैध (Illegal) निर्णय देता है, तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा।
इस अपराध के लिए सजा सात साल तक की कैद (Imprisonment), जुर्माना (Fine), या दोनों हो सकती है, जो अपराध की गंभीरता और अवैध निर्णय के परिणामों पर निर्भर करती है।
धारा 257 का उदाहरण
मान लें कि एक न्यायाधीश एक सिविल मामले (Civil Case) में जानबूझकर उस पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाता है जिसने रिश्वत (Bribe) दी है, जबकि सबूत (Evidence) स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के समर्थन में हैं। न्यायाधीश का यह फैसला कानून के खिलाफ है और भ्रष्ट इरादे (Corrupt Intent) से दिया गया है। यहां, न्यायाधीश धारा 257 के तहत उत्तरदायी होगा क्योंकि उसने कानून के विरुद्ध जानबूझकर निर्णय दिया।
एक और उदाहरण लें, एक मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत द्वेष (Personal Malice) के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति जब्त (Confiscate) करने का आदेश देता है, जबकि कानून इस मामले में ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। मजिस्ट्रेट को पता है कि उसका आदेश अवैध है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है।
यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई (Malicious Action) है और धारा 257 के अंतर्गत दंडनीय है। यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक सत्यनिष्ठा (Judicial Integrity) न्याय प्रणाली की नींव है। जब अधिकार में बैठे लोग अपने न्यायिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो जनता का न्यायपालिका में विश्वास कमजोर हो जाता है।
धारा 258: भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण हिरासत के आदेश (Confinement Orders)
धारा 258 उन सार्वजनिक अधिकारियों पर लागू होती है जो कानूनी अधिकार रखते हैं कि किसी व्यक्ति को मुकदमे (Trial) के लिए भेजा जाए या हिरासत में रखा जाए। इसमें पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी या अन्य अधिकारी शामिल हैं जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom) पर निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं।
इस धारा के तहत, यदि ऐसा अधिकारी भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादों से किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए या हिरासत में भेजता है, यह जानते हुए कि वह अवैध रूप से (Unlawfully) कार्य कर रहा है, तो यह एक अपराध है।
इस अपराध की सजा भी धारा 257 के समान है—सात साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों।
धारा 258 का उदाहरण
एक उदाहरण लेते हैं जहां एक पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत प्रतिशोध (Personal Vendetta) के चलते किसी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी आधार (Legal Grounds) के गिरफ्तार (Arrest) करता है और हिरासत में रखता है।
अधिकारी जानता है कि यह गिरफ्तारी और हिरासत कानून के खिलाफ है, लेकिन वह अपनी दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण ऐसा करता है। इस मामले में, पुलिस अधिकारी धारा 258 के तहत दोषी होगा क्योंकि उसने अपनी शक्ति का अवैध रूप से दुरुपयोग किया।
दूसरे उदाहरण में, एक जेल अधीक्षक (Jail Warden) रिश्वत लेने के बाद किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा आदेशित हिरासत की अवधि से अधिक समय तक जेल में रखता है। उसे पता है कि यह अवैध है, फिर भी वह लाभ (Gain) के लिए ऐसा करता है। धारा 258 का उद्देश्य इसी प्रकार की कार्रवाई को रोकना है और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से हिरासत में न रखा जाए।
पहले के प्रावधानों से संबंध: सार्वजनिक अधिकारियों की जवाबदेही (Accountability) का व्यापक ढांचा
धारा 257 और 258 उन विषयों पर आधारित हैं जो पहले की धाराओं जैसे धारा 255 और 256 में प्रस्तुत किए गए थे। धारा 255 उन सार्वजनिक अधिकारियों पर केंद्रित है जो कानून के आदेशों (Legal Directives) का उल्लंघन करते हैं, जिससे व्यक्ति को सजा से बचाने या संपत्ति को जब्ती (Forfeiture) से बचाने का प्रयास होता है।
धारा 256 उन अधिकारियों से संबंधित है जो गलत रिकॉर्ड (Incorrect Records) बनाते हैं। ये सभी प्रावधान एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करते हैं ताकि सार्वजनिक अधिकारी किसी भी प्रकार से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सकें।
जहां धारा 255 और 256 सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा अन्य प्रकार के दुरुपयोग को कवर करती हैं, वहीं धारा 257 और 258 विशेष रूप से न्यायिक और हिरासत से संबंधित शक्तियों के दुरुपयोग पर केंद्रित हैं। यह भेद महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायिक निर्णय और हिरासत आदेश सीधे लोगों की स्वतंत्रता और जीवन को प्रभावित करते हैं। इन क्षेत्रों में भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे इन धाराओं की आवश्यकता होती है।
उद्देश्य और ज्ञान: धारा 257 और 258 में मुख्य तत्व
धारा 257 और 258 में अधिकारी की मंशा (Intent) और ज्ञान (Knowledge) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल गलत निर्णय लेना या अवैध रूप से किसी को हिरासत में रखना ही पर्याप्त नहीं है—कानून यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादे से और यह जानते हुए कि उनके कार्य अवैध हैं, ऐसा करते हैं।
उदाहरण के लिए, दोनों धाराओं में यदि कोई न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी गलती से बिना जानकारी के गलत निर्णय लेता है, तो वह इन प्रावधानों के तहत दोषी नहीं होगा। लेकिन यदि उन्होंने जानबूझकर भ्रष्ट इरादों से ऐसा किया—जैसे रिश्वत लेना या व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर—तो उन्हें इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा।
यह उद्देश्य और ज्ञान पर जोर देना आपराधिक कानून (Criminal Law) के व्यापक सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जहां अपराध और अपराधी की मानसिक स्थिति (Mens Rea) दोनों पर विचार किया जाता है।
इन प्रावधानों के तहत सार्वजनिक अधिकारियों को उनके भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और यह व्यवहार को हतोत्साहित करने (Deter) और कानून का पालन सुनिश्चित करने में मदद करता है।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 257 और 258 न्यायिक और हिरासत से संबंधित शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान प्रदान करती हैं। ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि जिन अधिकारियों के पास निर्णय लेने या लोगों को हिरासत में रखने की शक्ति है, वे भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादों से ऐसा न करें।
धारा 255 और 256 जैसे अन्य प्रावधानों के साथ मिलकर यह कानूनी ढांचा सार्वजनिक अधिकारियों के लिए एक व्यापक जिम्मेदारी प्रणाली (Accountability System) स्थापित करता है।
सात साल तक की कैद और जुर्माने जैसी कठोर सजा देकर, ये प्रावधान शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक मजबूत उपाय (Strong Deterrent) के रूप में कार्य करते हैं।
न्यायिक और हिरासत मामलों में शामिल सार्वजनिक अधिकारियों को कानून के अनुसार निष्पक्षता और ईमानदारी (Fairness and Integrity) से कार्य करना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता, 2023, इस प्रकार भारत की न्याय प्रणाली की नींव को भ्रष्टाचार और दुर्भावनापूर्ण कार्यों से बचाते हुए मजबूत करती है।