उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अदालत की मंजूरी मिलने तक नए जिलें बनाने पर अंतिम आदेश रोकने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य सरकार को अदालत की अनुमति के बिना जिला पुनर्गठन पर अंतिम आदेश जारी करने से परहेज करने का निर्देश दिया। यह राज्य सरकार के लिए एक झटका है, जो बरगढ़ जिले के उप-मंडल पदमपुर को एक नया जिला बनाने पर विचार कर रही है।

एक्टिंग चीफ जस्टिस बी.आर. सारंगी और जस्टिस एम.एस. रमन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया,

"...यह न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि जिले के पुनर्गठन की प्रक्रिया, जिसे राज्य सरकार शुरू करना चाहती है, जारी रखी जा सकती है, लेकिन इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।" 

अक्षय कुमार मोहंती द्वारा दायर जनहित याचिका में अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को ओडिशा में नए जिलों के निर्माण की मांगों की जांच करने के लिए इस न्यायालय के मौजूदा/सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके अलावा, गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार नए जिलों के गठन पर निर्णय लेने के लिए विरोधी दलों को निर्देश देने की मांग की गई।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पक्षकारों को बामनघाटी (आमतौर पर रायरंगपुर के नाम से जाना जाता है) और पंचापिड (आमतौर पर करंजिया के नाम से जाना जाता है) उप-मंडलों को अपने दायरे में लेते हुए रायरंगपुर को नया जिला घोषित करने का निर्देश देने की मांग की।

ओडिशा में वर्तमान में 30 जिले शामिल हैं, सबसे हालिया जिला पुनर्गठन 1993 में हुआ था। इस पुनर्गठन के दौरान, कुल 17 नए जिले बनाए गए थे, जो 13 मौजूदा जिलों के विभाजन से उभरे थे।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि नए जिले के निर्माण के लिए सरकार द्वारा मानदंड निर्धारित नहीं किए गए। इस तरह, सरकार की मर्जी से जस्टिस राज किशोर दास समिति (1975) और उसके बाद कैबिनेट उप-समिति द्वारा भी निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखे बिना जिले बनाए गए हैं।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1975 में जस्टिस राज किशोर दास के नेतृत्व में जिला पुनर्गठन समिति ने 15-20 लाख की आबादी, 15,000 वर्ग किमी का न्यूनतम क्षेत्र (कुछ स्थितियों में लचीला) और आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन पर विचार सहित नए जिले बनाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए।

15 वर्षों से अधिक समय के अंतराल के बाद कैबिनेट उप-समिति ने सिफारिशों पर कार्य किया, जिसके परिणामस्वरूप 1993 में जिलों का विस्तार 13 से 30 हो गया। हालांकि, वर्तमान में नए जिले बनाने के लिए कोई स्थापित दिशानिर्देश नहीं हैं।

रिकॉर्ड पर उपलब्ध दलीलों के आधार पर न्यायालय ने नोट किया कि "ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य बिना किसी दिशानिर्देश या सिद्धांत के आगे जिले बनाने जा रहा है और सरकार की मर्जी से नए जिले बनाए गए हैं।"

इस प्रकार, नए जिलों के गठन की शक्ति के बारे में वर्ष 1975 में जस्टिस राज किशोर दास समिति और 1991 की कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट को छोड़कर कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया, या रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है कि कैसे हाल के दिनों में जिलों को व्यवस्थित करें।

इसलिए जैसा कि एडवोकेट जनरल ने प्रार्थना की और सरकार को निर्देश देते हुए मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया कि जिले के पुनर्गठन की प्रक्रिया, जिसे राज्य सरकार शुरू करना चाहती है, जारी रह सकती है, लेकिन हाईकोर्ट की बिना अनुमति के कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा।